सध्या सगळ्याच संविधानिक संस्था खिशात घेऊन फिरणाऱ्या भाजपला न्यायालयांच्या आदेशांचीही विशेष कदर नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

हडफडे येथील वादग्रस्त नाईटक्लबचे मालक सौरव आणि गौरव लुथ्रा यांच्याच मालकीचा वागातोर येथील रोमीयो लेन शॅक बुलडोजरच्या मदतीने पाडण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून असे आदेश देण्याची परंपरा उत्तर प्रदेशात भाजपने सुरू केली. ठरावीक धर्माच्या लोकांच्या घरांवर बुलडोजर फिरवून गुन्हेगारीचा सफाया केला जात असल्याचा आभास भाजपने तयार केला. आजच्या घडीला त्याच भाजपची गेली बारा वर्षे सत्ता असलेल्या गोव्यात वेगवेगळ्या कारणांमुळे बदनामी सुरू आहे. या बदनामीचा कलंक पुसून टाकण्यासाठी हीच बुलडोजर ड्रामाबाजी इथे लागू करून आपले अपयश झाकण्याचा दुर्दैवी प्रकार होणार आहे.
वास्तविक बुलडोजर फिरवण्यासाठी सरकारने निवडलेले बांधकाम हे देखील सरकारच्या निष्क्रियतेचे आणि बेकायदा गोष्टींना संरक्षण देण्याच्या कृतीचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. वागातोर येथील रोमीयो लेन शॅक्सवर कारवाईचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने यापूर्वीच दिले होते. या निर्देशांवरून नाममात्र कारवाई करण्यात आली. एवढे करूनही शॅक्स मालकांनी पुन्हा तो शॅक उभारून आपल्या राजकीय ताकदीचे दर्शन घडवले होते. या प्रकरणावरून व्यवसायिक आणि राजकारणी यांच्यातील लागेबांधे वेगळे स्पष्ट करण्याची गरज नाही.
वागातोर येथील या शॅक्सने पर्यटन खात्याच्या जागेत अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमणाविरोधात कारवाईसाठी एका सामान्य नागरिकाला न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. पर्यटन खात्याने यापूर्वीच कारवाई करणे अपेक्षित होते. एवढे करून खंडपीठाने निर्देश जारी करूनही गेले दोन ते तीन महिने पर्यटन खाते कारवाई करत नाही, यावरून हे लागेबांधे किती खोलवर रूजले आहेत, हेच दिसून येते. आता पर्यटन खात्याला कारवाईचे निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी केले जातात, म्हणजे या ड्रामाबाजीचा पोलखोलच झाला, असे म्हणावे लागेल.
हडफडे प्रकरणाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गोव्याची बदनामी झाली. गोव्याच्या पर्यटनाला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. एकीकडे विमान सेवेचे त्रांगडे आणि त्यात ही घटना म्हटल्यावर डिसेंबर महिन्याचा व्यवसाय कोलमडण्याची अधिक शक्यता आहे. आता सरकारने आपली प्रतिमा धुवून काढण्यासाठीच ही बुलडोजर कारवाई आखली आहे. विशेष म्हणजे गोव्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे कधी न पाहणारी राष्ट्रीय मीडीया गोव्यात ठाण मांडून आहे. वेगवेगळ्या मीडीयाच्या टीम्स गोव्यात दाखल झाल्या आहेत. त्यात प्राधान्याने मुख्य प्रवाहातील मीडीयाचाही समावेश आहे. हे सगळे चित्र पाहता बुलडोजर कारवाईचा हा इव्हेंटच सरकारने आयोजित केलेला दिसतो. या इव्हेंटमधून काहीतरी मोठी आणि कठोर कारवाई केल्याचा आभास तयार करून आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा हा सरकारचा खटाटोप जागृत नागरिकांच्या नजरेतून सुटेल, असे जर सरकारला वाटत असेल तर सरकार मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत असल्याचे म्हणावे लागेल.
केवळ कठोर कारवाईच्या नावाखाली बुलडोजर फिरवणे अयोग्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या घटनांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. एखाद्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करायची असेल तर त्यासाठी नोटीस आणि नैसर्गिक न्यायाचे पालन होणे गरजेचे आहे. कोणतीही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेविना करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.