गेमिंग कमिशनरचे हात बांधून कॅसिनो लॉबीला रान मोकळे

सहा वर्षे नियमावली गायब; सरकार, नोकरशाही आणि कॅसिनो उद्योजकांच्या साटेलोट्याचा संशय

गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी)

राज्यातील कोट्यवधींच्या कॅसिनो उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या गेमिंग कमिशनरचे अधिकारच गेली सहा वर्षे नियमावलीअभावी निष्प्रभ ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे. एकीकडे कॅसिनो उद्योगाची कोट्यवधींची उलाढाल बिनबोभाट सुरू असताना दुसरीकडे त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेचेच हात बांधण्यात आले आहेत. ही प्रशासकीय निष्क्रियता की कॅसिनो लॉबीला राजकीय संरक्षण देण्यासाठी रचलेला पद्धतशीर डाव, असा खळबळजनक सवाल उपस्थित झाला आहे.

कमिशनर आहेत; अधिकार कुठे?

गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याच्या कलम १३(डी) नुसार गेमिंग कमिशनरला कॅसिनोंवर देखरेख, नोंदींची तपासणी, नियमभंगावर कारवाई आणि पर्यटकांना परवाने देण्यासंबंधी अधिकार आहेत. सरकारने ३० जानेवारी २०२० रोजी गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती केली. मात्र, या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमावली आजतागायत अधिसूचित केलेली नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांना ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या अधिकृत उत्तरात राज्य कर आयुक्त कार्यालयाने ही बाब स्पष्टपणे मान्य केली आहे. एवढेच नव्हे तर गेमिंग कमिशनरच्या कॅसिनो भेटी, नियमभंगावरील कारवाई आणि पर्यटक परवान्यांची माहितीही कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे कळवले आहे.

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि कमिशनर गप्प का?

नियमावली अधिसूचित करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अखत्यारीतील गृह खात्याची आहे. मुख्य सचिव प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख आहेत, तर वाणिज्य कर आयुक्त सरप्रीतसिंग गिल हे नोव्हेंबर २०२२ पासून गेमिंग कमिशनरपदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत.

सहा वर्षे नियमावली का रखडली? कमिशनरने सरकारला किती वेळा पत्रे पाठवली? नियमावली नसताना कॅसिनोंवर नियंत्रण नेमके कोण ठेवते? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत.

मांडवीतील कॅसिनोंना कुणाचा वरदहस्त?

गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याच्या कलम १३(बी) मध्ये सरकारने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रात गेमिंगला परवानगी देण्याची तरतूद आहे. त्यात गोव्याच्या प्रादेशिक समुद्रातील जहाजांचाही उल्लेख आहे. मात्र, मांडवी नदीत महाकाय कॅसिनो जहाजे कोणत्या कायदेशीर अधिसूचनेच्या आधारे कार्यरत आहेत, हा प्रश्न निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी उपस्थित केला आहे.

‘इनफ इज इनफ, गोवा’ चळवळीने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी सरकारसमोर उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नसल्याचे चळवळीचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, या गंभीर विषयावर विरोधकांकडूनही प्रभावी जाब विचारला जात नसल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.