कॅसिनोतील जुगार हा महाभारतातील द्युत असल्याचे समजून, तो पारंपरिक खेळ नव्या रूपात उजेडात यावा, असे या पक्षातील काही लोकांना वाटत असावे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कधीकाळी मांडवीतील कॅसिनो विरोधात हातात पेटत्या मशाली घेऊन आंदोलन करणारा भाजप आज त्याच कॅसिनो व्यवसायाच्या इतक्या आहारी गेला आहे की त्यांच्या कृतीतून कॅसिनोप्रेम ओसंडून वाहताना दिसते. कॅसिनोतील जुगार हा महाभारतातील द्युत असल्याचे समजून, तो पारंपरिक खेळ नव्या रूपात उजेडात यावा, असे या पक्षातील काही लोकांना वाटत असावे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. धारगळ येथे कॅसिनो सिटी प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर, आता त्याच डेल्टीन कंपनीच्या पाच मजली भव्य कॅसिनो जहाजाला मांडवीत परवानगी देऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोव्याचे नेमके काय करू पाहत आहेत, असा सवाल निर्माण होतो. आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी सोमवारी डेल्टीन कंपनीच्या सातव्या कॅसिनो संदर्भातील गुप्त माहितीचा खुलासा केला. तत्कालीन बंदर मंत्र्यांसह बंदर कप्तान, सहाय्यक बंदर कप्तान, बंदर सचिव आदींनी नाकारलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका फटक्यात मंजूर केला. बंदर कप्तान खात्याने १८ जुलै १९९६ रोजी एक परिपत्रक जारी करून मांडवीत परिवहन करणाऱ्या जहाजांच्या आकार, वजन आणि इतर निकष निश्चित केले होते. हे निकष पायदळी तुडवून डेल्टीन कंपनीने हे जहाज बंगळुरू येथील एका कंपनीकडे बांधणीसाठी दिले. परवानगी घेण्याऐवजी बांधणी सुरू करून नंतर परवानगी मागण्यात आली. गोव्यात जहाजबांधणीसाठी अनेक कंपन्या असताना, परिपत्रकाच्या कक्षेबाहेर जहाज गोव्याबाहेर पाठविण्यासाठी बांधायचे असल्यास त्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी अट आहे. याच अटीचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्री सावंत यांनी डेल्टीनच्या पाच मजली कॅसिनो जहाजाचा प्रस्ताव मान्य केला. विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर कंपनीकडून सुरक्षेची हमी घेण्यात आली आहे. १२० कोटी रुपयांच्या जहाजावर एकाचवेळी शेकडो लोकांचा वावर असणार असून, केवळ शंभर रुपयांच्या हमीपत्रावर सुरक्षेची हमी मागणे म्हणजे नेमका काय प्रकार? २०२० मध्ये या कंपनीने सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा साज चढवण्यात आला होता. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेनुसार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे जहाज बंगळुरू येथे उभारण्यात येत असून, देशाला मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि महसूल मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव वाचूनच मुख्यमंत्री भारावले असण्याची शक्यता आहे. परंतु ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पना पुढे नेताना गोव्याचा आत्मघात होऊ शकतो, याचा साधा विचारही त्यांच्या मनात आला नाही, हे दुर्दैवी आहे. सरकारच्या धोरणांचा, योजनांचा आणि विकासाच्या संकल्पनांचा परामर्श घेतल्यास गोव्याची मूळ संस्कृती, आचारविचार, भाषा आणि भूसंपदा या सगळ्या गोष्टींचा बळी दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते. भाजपने मूळ गोमंतकीयांच्या मानसिकतेचा चोख अभ्यास केला आहे. मूळ गोंयकार भाषा, धर्म, जात, पात, सामाजिक दर्जा आदींमध्ये विभागले गेले आहेत. हे घटक एकत्र येणे शक्य नाही. त्यामुळे गोवा मुक्ती काळापासून गोव्यात स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्या परप्रांतीय घटकांना एकत्र करून त्यांचा ‘वोट बँक’ म्हणून वापरण्याची पक्षाची योजना स्पष्टपणे दिसून येते. हे सगळे आम्ही निवडून दिलेले आमचेच मूळ गोंयकार लोकप्रतिनिधी मुकाट्यानी मान्य करून घेत आहेत यासारखे दुसरे दुर्दैव ते काय?