प्रश्न विचारणारी जनता ही सत्तेची शत्रू नसून लोकशाहीची संरक्षक आहे. नागरिकांचा आवाज ऐकूनच लोकशाही मजबूत होते.

दिल्लीतील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे आंदोलन, पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि तरुणांचा संसदेच्या दिशेने मोर्चा या घटना स्वतंत्र न मानता एकत्रितपणे पाहिल्या, तर लोकशाहीतील गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला किती जागा उरली आहे? सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे की गुन्हा?
परीक्षेतील गैरव्यवहारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले, तर त्याबाबत सरकारला जाब विचारणे राष्ट्रविरोधी ठरू शकत नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान, पालकांचा पैसा, मानसिक ताण याची जबाबदारी कोण घेणार? मंत्र्याचा राजीनामा मागणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे; तो नाकारणे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही.
सरकारला विरोध करणारे राष्ट्रविरोधी आहेत, अशी प्रतिमा धोकादायक आहे. सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे. चुका दाखवून देणे, उत्तरदायित्व मागणे हीच नागरिकांची भूमिका आहे. आंदोलन कोण करत आहे यापेक्षा आंदोलन का होत आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बेरोजगारी, पेपरफुटी, भरतीतील विलंब यामुळे तरुणांचा असंतोष वाढत आहे. त्यांचा आवाज दाबून समस्या सुटणार नाही.
तरुणाईवर सोशल मीडियात अडकली आहे, अशी टीका केली जाते; पण तीच तरुणाई रस्त्यावर उतरते तेव्हा तिच्याकडे संशयाने पाहणे विरोधाभासी ठरते. प्रश्न विचारणारी तरुणाई ही लोकशाहीची ताकद आहे.
सत्तेचा दरारा, तपास यंत्रणांची भीती यामुळे आंदोलन संपले आहे का, असा प्रश्न होता. पण दिल्लीतील आंदोलनांनी दाखवून दिले की असंतोष कायमस्वरूपी बंदिस्त होत नाही. आंदोलन हे सरकार पाडण्यासाठीच नसते; ते व्यवस्थेला जागे करणारे अलार्म असते. शहाणे सरकार हा अलार्म बंद करत नाही, तर कारण शोधते.
सोनम वांगचुक यांचे आंदोलनही पर्यावरण, स्थानिकांचे अधिकार, विकासाचे मॉडेल यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधते. संवादाऐवजी आवाज दाबणे हा उपाय ठरत नाही. व्यक्तीला हटवता येईल; पण प्रश्न समाजाच्या मनातून हटवता येत नाही.
लोकशाहीची खरी परीक्षा निवडणुकीच्या दिवशी नव्हे, तर दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात होते. नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा, विरोध करण्याचा, शांततामय आंदोलनाचा अधिकार आहे. हे संतुलन बिघडले तर लोकशाही निवडणुकापुरती मर्यादित राहते.
भारताच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास चळवळींचा आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, पर्यावरणवादी, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांनी व्यवस्थेला स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडले आहे. हिंसा मान्य नाही; पण शांततामय आंदोलन दडपणेही लोकशाहीला परवडणारे नाही.
आज तरुणाई रस्त्यावर का उतरली आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आंदोलनाच्या आगीकडे विझवण्याच्या दृष्टीने न पाहता तिच्या ठिणगीचा शोध घ्यावा लागेल. कारण दडपलेला असंतोष संपत नाही; तो स्वरूप बदलतो.
चळवळ म्हणजे लोकशाहीवरील संकट नव्हे. उलट, शांततामय चळवळ ही लोकशाहीच्या जिवंतपणाची खूण आहे. प्रश्न विचारणारी जनता ही सत्तेची शत्रू नसून लोकशाहीची संरक्षक आहे. नागरिकांचा आवाज ऐकूनच लोकशाही मजबूत होते.
म्हणूनच आजचा प्रश्न आंदोलन कोणाचे आहे हा नाही; प्रश्न आहे, आपल्या लोकशाहीत आंदोलनासाठी, असहमतीसाठी आणि सत्तेला जाब विचारण्यासाठी अजूनही पुरेशी जागा शिल्लक आहे काय? कारण चळवळींचा आवाज ऐकून, प्रश्नांची उत्तरे देऊन आणि चुका सुधारूनच लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत होतो.