मडगाव, ३१ ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) : गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आदिवासी समाजाने आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ७५० वॉर्डांमध्ये घरोघरी संपर्क अभियान राबवून राजकीय आरक्षणाच्या मागणीबाबत जनजागृती करण्यात येणार असल्याची घोषणा उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी १० डिसेंबर २०२६ पर्यंत राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मडगाव येथे एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर आयोजित उटा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आदिवासी समाजातील चारही आमदार अनुपस्थित राहिल्याने हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

राजकीय आरक्षणासाठी गावागावांत जनजागृती

आदिवासी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. यासाठी ७५० वॉर्डांतील नागरिकांशी थेट संपर्क साधून राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता आणि समाजाच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत.

गोव्यातील मतदारांमध्ये सुमारे १२ टक्के वाटा असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजाने एकजूट दाखवून राजकीय आरक्षणाच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन प्रकाश वेळीप यांनी केले.

चारही एसटी आमदारांच्या अनुपस्थितीची चर्चा

आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर आयोजित बैठकीला चारही एसटी आमदार उपस्थित नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या शिष्टमंडळात आपण सहभागी होणार नसल्याचे उटा अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरक्षणाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येसंदर्भातील अधिसूचना प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे.

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी चर्चा करणार आहे.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी उटा संघटनेने आपले प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याची भूमिका घेतली आहे.