दक्षता खाते संचालकांकडून आदेश जारी

गांवकारी,दि.३०(प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याच्या विविध वादग्रस्त निर्णयांचे लक्ष्य बनलेले तथा सरकारी सेवावाढीचा लाभ घेऊन आजच सेवेतील शेवटचा दिवस घालवून निवृत्त होणारे मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) राजेश नाईक यांना दक्षता खात्याने शिस्तभंग कारवाईअंतर्गत निलंबित केले आहे. या निलंबन आदेशामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
दक्षता खात्याचे संचालक अक्षय पोतेकर यांनी हा आदेश जारी केला. नगर नियोजन खात्याच्या नियोजन विभागाचे प्रमुख असलेले राजेश नाईक यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची चौकशी सुरू होती. या व्यतिरीक्त दक्षता खात्याकडे त्यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही नगर नियोजन खात्याशी विविध प्रकरणांत त्यांना याचिकादारांच्यावतीने प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नगर नियोजन खात्यातील वादग्रस्त दुरूस्ती १७ (२) अंतर्गत भूरूपांतरासाठीच्या अधिसूचित शुल्का व्यतिरीक्त कमी शुल्क आकारून सुमारे २० कोटी रूपयांचे सरकारचे नुकसान केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे आणि त्याबाबतची सुनावणी खंडपीठात सुरू आहे. या व्यतिरीक्त बेहिशेबी मालमत्ता आणि सरकारच्या परवानगीविना विदेश दौरे केल्याचीही तक्रार दक्षता खात्याकडे चौकशीसाठी प्रलंबित आहे.
या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने ही कारवाई झाल्याची खबर मिळते. वास्तविक त्यांना गत साली २०२४ मध्ये सेवावाढ देताना दक्षता खात्याकडूनच ना हरकत देण्यात आल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे. आता अचानक दक्षता खात्यानेच त्यांना निलंबित केल्याने या प्रकरणाची उत्कंठा वाढली आहे.
निरोप समारंभ पार्टीचे काय ?
नगर नियोजन तथा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवेचा शेवटचा दिवस असल्याने आज बुधवारी नगर नियोजन खात्याच्या जवळच असलेल्या हॉटेल नोवाटेल येथे निरोम समारंभ पार्टीचे आयोजन केले आहे. ह्याच दिवशी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी झाल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या खास मर्जीतील असूनही हा निलंबित आदेश जारी झाल्यामुळे तो एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नगर नियोजनाकडून कामबंद आदेश

गांवकारी,दि.३०(प्रतिनिधी)

गोवा पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन प्राधीकरणानंतर आज उप नगर नियोजकांनी बांबोळी येथील कथित वर्ल्डवाइड रिसोर्टंस अँण्ड एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड कंपनीला कामबंदचे आदेश जारी केले आहेत. पर्यावरण दाखल्याविना हे काम सुरू करणे अयोग्य ठरल्यानेच अखेर हा आदेश जारी करण्यात आला.
आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी यासंबंधी तक्रार दाखल केली होती. आरजीपीच्या शिष्टमंडळाकडून पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांची भेट घेऊन त्यांनाही बांबोळी- कुडका पंचायतीने जारी केलेला बांधकाम परवाना रद्दबातल ठरविण्याची मागणी केली आहे. नगर नियोजन खात्याने कामबंद आदेश जारी केल्यामुळे आता पंचायत खात्यालाही बांधकाम परवान्याला स्थगीती द्यावी लागणार असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी आमदार विरेश बोरकर यांनी दिली.