मात्र आंदोलन मागे घेण्याच्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीच गैरहजर असतील तर पक्षात गोंधळ असल्याचे दिसते. हा गोंधळ दूर होऊन मिराबागवासीयांचे शंकानिरसन व्हावे आणि हा विषय यशस्वीरित्या सुटावा, हीच अपेक्षा आहे.

चिंबल आंदोलनाच्या ४४ दिवसांचा विक्रम मिराबागवासीयांनी मोडला, अशी पोस्ट वाचनात आली. चिंबलवासियांच्या आंदोलनाचा शेवट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प हटविण्याचे लेखी पत्र मिळवून झाला होता.
मिराबागवासीयांनी बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई, सावर्डेचे माजी आमदार व माजी भाजप प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक तसेच मिराबागचे आंदोलक उपस्थित होते. या बैठकीत बंधारा न उभारता जॅक व्हेल उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. स्थानिकांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर चर्चा झाली आणि “नको असेल तर होणार नाही” असे आश्वासन देण्यात आले. आता या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मिराबागवासीय आंदोलन आटोपते घेतात की पुढील रणनिती आखतात, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
जलस्त्रोत खात्याने बंधारा प्रकल्पाचे सादरीकरण करताना स्थानिकांनी अधिकाऱ्यांना निरुत्तर केले होते. मिराबागवासीयांनी या प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करून माहिती अधिकाराखाली कागदपत्रे मिळवली आणि अपूर्ण तांत्रिक अभ्यास उघड केला. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली प्रशासकीय गलथानपणा लपविण्याचा प्रयत्न लोकांनी उघड पाडला.
जर जलस्त्रोत खाते आपल्या मूळ उद्देशाबाबत स्पष्ट असते आणि शास्त्रोक्त अभ्यास करून गाव बुडण्याची शक्यता फेटाळली असती, तर स्थानिकांच्या प्रश्नांपुढे शरणागती पत्करण्याची वेळ आली नसती. आज विज्ञान-तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे की सखोल अभ्यास सहज शक्य आहे. तज्ज्ञांनी आपल्या ज्ञानाच्या बळावर ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा स्थानिकांच्या प्रश्नांना “अज्ञानाचे” प्रश्न म्हणता येणार नाही.
पेडणे बैलपार येथे असाच बंधारा उभारण्यात आला आहे. तिळारीचा प्रवाह कमी झाला तर या बंधाऱ्याचे पाणी तिळारीच्या कालव्यात सोडले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र आतापर्यंत तशी गरज पडलेली नाही. पंप सुरू झाल्यास नदीची पातळी कमी होऊन शेतकऱ्यांवर परिणाम होतो. ही योजना मोपा विमानतळासाठी विकसित होणाऱ्या भागासाठी असल्याचा संशय लोकांमध्ये आहे.
मिराबागच्या बंधाऱ्याची योजना देखील कुणाला तरी पाण्याची सोय करून देण्यासाठीच आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. तिळारी ओलीत क्षेत्रातून साडेतीन लाख चौ.मी. जमीन काढून टाकून मालकाला तिळारीचे कच्चे पाणी देण्याचा निर्णय म्हणजे मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासण्यासारखा आहे. हरितक्रांतीची स्वप्ने दाखवून तिळारी प्रकल्प उभारला, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आणि आता रिअल इस्टेट व उद्योगांना पाणी पुरवण्यासाठी त्याचा वापर करणे हा प्रकारच न पटण्यासारखा आहे.
यातून स्पष्ट होते की सरकारी यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. सरकार नकळतपणे बड्या धेंड्यांना मदत करण्यासाठी सर्वसामान्यांची दिशाभूल करत असल्याची शक्यता लोकांना वाटते.
मिराबागवासीयांनी आंदोलन आटोपते घेताना मूळ उद्दिष्ट पूर्ण होईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सावर्डेचे आमदार व सभापती डॉ. गणेश गांवकर या बैठकीला गैरहजर होते, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. आंदोलनामागे राजकीय शक्ती असल्याचे सरकारकडून सुरुवातीला सांगितले गेले होते. मात्र आंदोलन मागे घेण्याच्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीच गैरहजर असतील तर पक्षात गोंधळ असल्याचे दिसते. हा गोंधळ दूर होऊन मिराबागवासीयांचे शंकानिरसन व्हावे आणि हा विषय यशस्वीरित्या सुटावा, हीच अपेक्षा आहे.