पंतप्रधानांच्या पारदर्शकतेच्या संदेशाचे कौतुक करण्यापेक्षा तो गोव्यात प्रत्यक्ष अमलात आणणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

नीट पेपरलीक प्रकरणावरून देशातील ‘जेन जी’ रस्त्यावर उतरली आहे. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू केवळ केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा नाही. त्यामागे एक अधिक व्यापक मागणी आहे, उत्तरदायित्वाची! परीक्षा यंत्रणेत गंभीर त्रुटी घडल्या, तर त्याची जबाबदारी कोणीतरी स्वीकारली पाहिजे, हा या तरुणाईचा आग्रह आहे. सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीने केवळ आश्वासन देऊन चालणार नाही; व्यवस्थेतील दोष दुरुस्त करून त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष दिसले पाहिजेत.

सोनम वांगचुक यांना लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून युवकांशी संवाद साधला. त्याला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर त्यांनी पुन्हा आभार व्यक्त केले. पण सोशल मीडियावरील ‘लाईक’ म्हणजे व्यवस्थेवरील विश्वासाचे प्रमाणपत्र नव्हे. आंदोलन करणाऱ्या तरुणाईला व्हिडिओपेक्षा कृती आणि आश्वासनापेक्षा उत्तरदायित्व महत्त्वाचे वाटत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यशैलीचे अनुकरण करण्यात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नेहमीच आघाडीवर असतात. त्यांनीही व्हिडिओद्वारे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले. पण दोतोर, देशातील तरुणाईला जसे केंद्राकडून उत्तरदायित्व हवे आहे, तसेच गोव्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांनाही तुमच्याकडून उत्तरदायित्व हवे आहे!

गोवा कर्मचारी भरती आयोगाला चालना देऊन सरकारी नोकरभरती अधिक पारदर्शक करण्याचा पाया डॉ. सावंत यांनी घातला, हे मान्य करावे लागेल. पण पारदर्शकता ही काही निवडक खात्यांपुरती मर्यादित राहिली तर त्या सुधारणेला अर्थ उरत नाही. एका बाजूला आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन गुणवत्तेच्या आधारे भरती करण्याचा दावा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला कंत्राटी भरती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था किंवा अनुदानित संस्थांच्या माध्यमातून वेगळी दारे खुली ठेवायची, ही विसंगती दूर झाली पाहिजे.

प्रश्न साधा आहे. सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जाणार असेल तर भरतीची प्रक्रिया समान आणि पारदर्शक का नसावी? सरकारी महामंडळे किंवा सरकारचे आर्थिक साहाय्य मिळणाऱ्या संस्थांतील नोकऱ्या कोणाच्या राजकीय मर्जीवर अवलंबून का असाव्यात? जाहिरात, परीक्षा आणि मुलाखतींची प्रक्रिया झाली म्हणजेच पारदर्शकता आली असे होत नाही. निवड प्रक्रिया कोण राबवते, गुण कसे दिले जातात आणि अंतिम निवडीचा आधार काय, हेही उमेदवाराला कळले पाहिजे.

यासाठी सरकारने तुकड्या-तुकड्यांत निर्णय घेण्याऐवजी सर्वसमावेशक नोकरभरती कायदा करण्याची वेळ आली आहे. सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांतील भरतीसाठी समान किमान निकष निश्चित करता येतील. जाहिरात अनिवार्य करणे, लेखी परीक्षेची स्वतंत्र यंत्रणा, गुण सार्वजनिक करणे, निवड यादीसोबत प्रतीक्षा यादी जाहीर करणे आणि तक्रार निवारणाची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे. कंत्राटी भरतीचाही वापर राजकीय मागच्या दारासारखा होणार नाही, याची कायदेशीर हमी आवश्यक आहे.

गोव्यातील बेरोजगार युवक सरकारकडे उपकार मागत नाहीत. ते समान संधीचा घटनात्मक हक्क आणि व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व मागत आहेत.

देशातील ‘जेन जी’ केंद्राला प्रश्न विचारत असेल, तर गोव्याची तरुणाईही आपल्या मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारणारच. पंतप्रधानांच्या पारदर्शकतेच्या संदेशाचे कौतुक करण्यापेक्षा तो गोव्यात प्रत्यक्ष अमलात आणणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

दोतोर, आता उत्तर तुमच्याकडून हवे आहे.गोव्यातील प्रत्येक सरकारी आणि सरकारशी संबंधित नोकरभरती खरोखरच पारदर्शक करण्याची हिंमत तुम्ही दाखवणार काय?