Gaonkaari
दक्षता खात्याकडे विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी
गांवकारी,दि.२८(प्रतिनिधी)
गोव्यातील काही ग्रामपंचायतींकडून ५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदांसाठी ई-टेंडरिंग / ई-प्रोक्योरमेंटचा अवलंब न करता प्रत्यक्ष (फिजिकल) पद्धतीने निविदा काढून कोट्यवधींचा घोटाळा केला जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्लेन फर्नांडिस आणि डेरिक गोन्साल्विस यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे स्पर्धा आणि पारदर्शकतेवर परिणाम होऊन सार्वजनिक निधीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून आपला फायदा केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या संदर्भात उभयतांनी वित्त विभाग, पंचायत संचालनालय, लेखा संचालनालय, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, दक्षता संचालनालय आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे निवेदन सादर करून मुख्यमंत्र्यांनाही त्याची प्रत पाठवली आहे.
५ लाखांवरील निविदांसाठी ई-टेंडरिंगचा मुद्दा
७ जून २०११ आणि १३ ऑक्टोबर २०११ चे वित्त विभागाचे परिपत्रक, १८ फेब्रुवारी २०१५ चे पंचायत संचालनालयाचे कार्यालयीन आदेश तसेच ३ ऑगस्ट २०२२ च्या आयटी विभागाच्या परिपत्रकाचा दाखला देत ५ लाखांपेक्षा अधिक मूल्याच्या निविदांसाठी ई-टेंडरिंग बंधनकारक असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
कांदोळीतील कोट्यवधींच्या निविदांवर प्रश्न
कांदोळी पंचायतीने मार्च २०२६ मध्ये पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी काढलेल्या चार निविदांपैकी प्रत्येक निविदेचे मूल्य १० लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. एका निविदेची किमान बोली तब्बल १.४ कोटी असूनही प्रक्रिया फिजिकल पद्धतीने केल्याचा आरोप आहे.
कचरा शुल्क वसुलीचे मासिक मूल्य २२.६८ लाखांपेक्षा अधिक म्हणजेच वार्षिक २.७२ कोटींपेक्षा अधिक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
एका पार्किंग कंत्राटात मागील वर्षी सुमारे २.४ कोटी असलेली यशस्वी बोली यंदा १.६ कोटींपर्यंत घसरल्याने वार्षिक सुमारे ८० लाख आणि तीन वर्षांत २.४ कोटींपेक्षा अधिक महसूल नुकसान होऊ शकते, असा तक्रारदारांचा दावा आहे.
पर्रातील ८.४० लाखांची निविदाही चर्चेत
पर्रा पंचायतीने मदानी टुरिस्ट अॅट्रॅक्शन झोनमधील पे-पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी काढलेल्या निविदेची किमान किंमत महिन्याला ७० हजार होती. वर्षभराचे एकूण मूल्य ८.४० लाख होत असल्याने ही निविदाही ई-टेंडरिंगद्वारे काढणे आवश्यक होते, असा तक्रारदारांचा दावा आहे. तक्रारदारांनी नोटीस दिल्यानंतर ही फिजिकल निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यव्यापी ऑडिटची मागणी
५ लाखांपेक्षा अधिक मूल्याच्या आणि ई-टेंडरिंगशिवाय काढण्यात आलेल्या सर्व पंचायत व नगरपालिका निविदांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नियमभंग आणि आर्थिक नुकसान सिद्ध झाल्यास संबंधित पंचायत सचिव व नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नुकसान वसूल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांनी पिळर्ण-मार्रा, असोल्डा, चिकोळणा- बोगमाळो, नेत्रावळी, साळ आणि विर्नोडा या पंचायतींसह पेडणे नगरपालिका व मडगाव नगरपालिकेने ई-टेंडरिंगचा अवलंब केल्याचे उदाहरण दिले आहे.
सरकारने १५ दिवसांत ई-टेंडरिंग नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागण्याचा इशारा फर्नांडिस आणि गोन्साल्विस यांनी दिला आहे.
