मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करून स्थानिकांवर होतोय अन्याय

किशोर नाईक गांवकर
गोवा विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्वाची भूमीका बजावणाऱ्यांत सर्वस्वी परप्रांतीयांचाच भरणा झाल्याने या लॉबीने आता सरकारलाच चुना लावून आपला मनमर्जी कारभार चालवल्याने प्रचंड असंतोष पसरला आहे. राज्य सरकारचेही विद्यापीठाच्या कारभाराकडे लक्ष नसल्याने त्याचा फायदा उठवून स्थानिकांवर अन्याय करून गोव्याच्या भावी पिढीचे मोठे नुकसान केले जात आहे.
विधानसभेत काय घडले?
हल्लीच संपन्न झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मुख्यमंत्र्यांना अचानक प्रश्नकाल सत्रादरम्यान शिक्षण खात्याशी निगडित गोवा विद्यापीठाच्या संदर्भांत एक उपप्रश्न विचारला होता. विद्यापीठाने शिक्षक भरतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या एका जाहिरातींसंदर्भात तो विषय होता. या जाहिरातींमध्ये ज्या दोन प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते तिथे किमान शैक्षणिक पात्रते व्यतिरिक्त स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी गोव्याचा किमान १५ वर्षांचा वास्तव्य दाखला आणि कोंकणी /मराठी भाषेचे ज्ञान या दोन्ही अनिवार्य अटी गायब होत्या.
अडचणीत टाकणाऱ्या या उपप्रश्नाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोंधळले. काहीतरी बोलून वेळ मारून नेण्याची कसरत करत असतानाच प्रश्नकाळ संपल्याने ते सुटले. हा विषय अनुत्तरीत राहीला खरा परंतु सभागृहाचे कामकाज बारकाईने न्याहाळणाऱ्या प्रेक्षकांच्या नजरेतून मुख्यमंत्र्यांची अगतिकता चुकली नाही. दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी पुन्हा एकदा या प्रश्न उरकुन काढला असता तेव्हा खुद्द काब्रालच मुख्यमंत्रांच्या मदतीला धावून आले. मुख्यमंत्र्यांनी कालच या विषयावर योग्य तो तोडगा काढणार असल्याचे सांगितल्यामुळे हा विषय परत चर्चेला घेण्याचे प्रयोजन काय, असे विचारून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कवच प्राप्त करून दिले आणि सभापतींनी लगेच पुढील प्रश्न विचारून या विषयावर पडदा टाकला.

विद्यापीठाची अरेरावी
विधानसभेत हा महत्वाचा विषय सत्ताधारी आणि विरोधकांनी उपस्थित केल्याचे माहित असूनही विद्यापीठाने ही जाहीरात हटवली नाही. उलट या पदांसाठी अर्ज दाखल केलेल्यांच्या मुलाखती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करून आपल्या अरेरावीचेच दर्शन घडवले.
२ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या जाहिरातींमधे जीआयएस आणि रिमोट सेन्सींग या भूगर्भ विज्ञान, सागरी विज्ञान व हवामान शास्त्र विद्याशाखेच्या नवीन शाखेसाठी शिक्षक भरतीसाठीचे अर्ज मागवले होते. वास्तव अट आणि कोकणीची सक्ती हटवून हे अर्ज मागवण्यात आल्याने पात्र स्थानिक उमेदवारांमध्ये चलबिचल होणे स्वाभाविकच होते. अनिवार्य अटी शिथिल करण्याचा प्रकार इथे घडला तर उद्या सर्वंच पदांसाठी पात्र स्थानिक उमेदवारांना डावलून परप्रांतीय उमेदवारांना रान मोकळे करण्यासाठीची वाट मोकळीच होणार अशी भिती त्यांना सतावू लागली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटल्याप्रमाणे गोवा विद्यापीठाचे पर्यावसान “केरळा कॉलनी” मध्ये तर होणार नाही ना, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
गोवा विद्यापीठाच्या विषयावर सार्वजनिक चर्चा सुरू असताना सरकारचा अबोला संशयाला वाट मोकळी करून देणारा ठरला आहे. सरकार याबाबतीत आपली भूमीकाच जाहीर करत नसल्याने सरकारचा या सगळ्या गोष्टींना छुपा पाठींबा आहे,असाच अर्थ त्यातून निघतो.
गोवा फॉरवर्डचे प्रवक्ते प्रशांत नाईक यांनी पत्रकार परिषदेतून या बहुचर्चित पदांची जाहीरात आणि गोवा विद्यापीठामध्ये विविध उच्चपदस्थ समित्यांवर होत असलेल्या केरळीयन व्यक्तींच्या नेमणुकांवर तोफ डागली आणि हा विषय चर्चेसाठी खुला केला. गोवा विद्यापीठ किंवा सरकार मात्र अजूनही या विषयावर तोंड बंद करून आहे. या पदांच्या मुलाखती घेण्याचे सोपस्कार सुरु झाले आहेत.
विद्यापीठाच्या उच्च सल्लागार मंडळावर हल्लीच्या काळात होणाऱ्या केरळीयन लोकांच्या नेमणुका , शिक्षक भरती नियम शिथिल करून बाहेच्या स्थानिकांना डावलणे, गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना सतावणे आणि कामावरून काढून टाकणे, त्याचबरोबर निष्क्रिय परप्रांतीय अधिकाऱ्यांना वारंवार सेवावाढ देणे हे आता राजरोसपणे घडते आहे. मुख्यमंत्री व इतर अनेकजण विद्यापीठाच्या घसरणाऱ्या मानांकनाबाबत बोलतात पण त्याच्या मुळाकडे जाण्याचा प्रयत्न करत नाहीत हेच यातून अधोरेखीत होते.
परप्रांतीयांच्या हाती विद्यापीठाची चावी
गोवा विद्यापीठात कुलपती, कुलगुरू आणि कुलसचिव पदांवर परप्रांतीय बसले आहेत. या संस्थेतील गोमंतकीय उपरे बनू लागले आहेत. या विषयावर कितीतरी खटले कोर्टात सुरू आहेत. अलिकडेच एका प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव असलेल्या गोमंतकीय महिला अधिकाऱ्याला या चमूने निलंबित केले. तिला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान अर्ज दाखल करावा लागला तेव्हा न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कारभाराचे वाभाडेच काढले. त्या अधिकारीला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले पण विद्यापीठाने त्याविरोधात सर्वोच न्यालयात धाव घेतली. तेथे देखील विद्यापीठ तोंडघशी पडले. सर्वोच्य न्यायालयाने त्या महिला अधिकाऱ्याला परत सेवेत रुजू करायचे आदेश दिले. केवळ आपल्या मग्रुरीमुळे विद्यापीठाने सर्वोच्य न्यायालयातील खटल्यासाठी सुमारे १५ लाखांची तरतूद केली होती अशीही माहिती आता समोर आली आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे एका हुशार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय शोध निबंध सादर केलेल्या एका नवोदित मूळ गोमंतकीय सहायक प्राध्यापकाला त्याचा प्रोबेशन कार्यकाळ पहिल्यादा वाढवून मग त्याला सेवेत कायम ना करता सेवामुक्त करण्याचा प्रकार घडला आहे. या अन्यायालाही कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
गोवा विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था जरी असली तरी आर्थिक भार हा राज्य सरकारचाच आहे. राज्याच्या युवापिढीला ज्ञानसंपन्न करण्याची जबाबदारी असलेल्या विद्यापीठाकडून इथल्या युवापिढीची थट्टा होऊ लागली तर मग तो गंभीर विषय ठरणार आहे. गोवा विधानसभेने विद्यापीठाच्या कायदा आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदींवर बारीक लक्ष घालून त्याव्दारेच गोंयकारांचे हीत जपावे लागणार आहे.
कुलपती ते कुलसचिव
गोवा विद्यापीठ हे गोवा राज्य विधानसभेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आले. हे विद्यापीठ स्वायत्त असले तरी ते चालवण्याची प्रमुख भूमीका ही राज्य सरकारची आहे आणि विद्यापीठाचा आर्थिक भार राज्य सरकारकडे आहे.
विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून या राज्याचे राज्यपाल यांची पदसिद्ध नेमणूक करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. विद्यापीठाचा भार कुलगुरुंच्या खांद्यावर असतो व सर्व शैक्षणिक व संशोधन कार्यामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठ चालावं लागतं . त्याचबरोबर कुलसचिव या पदावरील व्यक्ती विद्यापीठाचे प्रशासन प्रमुख असतात. आजच्या घडीला कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन व कुलपती (राज्यपाल) हे दोन्ही मूळ केरळीयन आहेत तर कुलसचिव प्रोफेसर विष्णू नाडकर्णी हे गोवा महाराष्ट्र सीमेवरील सावंतवाडीचे आहेत .

कुलगुरू आणि इस्त्रो
कुलगुरू प्रा. मेनन यांचे म्हणे इस्त्रोशी फारच जवळचे संबंध आहेत, त्यामुळेच त्यांनी विद्यापीठामध्ये रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस पदव्यूत्तर अभ्रासक्रम सुरु करून इस्त्रोकडून विद्यापीठासाठी भरीव निधी आणण्याचा बेत आखला असावा. ही चांगली आणि स्वागतार्ह बाब आहे. ज्या विद्याशाखेसाठी ही शिक्षक भरती होत आहे त्या विभागाचे कुलगुरू प्रा. मेनन हे विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होते व साहजिकच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तेथे काही संशोधक विद्यार्थी होते व आहेत व तेदेखील प्रामुख्याने गोव्याबाहेरीलच आहेत हे येथे विशेष नमूद करावे लागेल.
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकलेले हे विद्यार्थी आज या पदांसाठीच्या शैक्षणिक पात्रतेचे काही निकष पूर्ण करतात. पण गोव्यातील वास्तव्याचा दाखला आणि कोकणीची सक्ती ही त्यांची अडचण बनली आहे. आता या दोन्ही अटी शिथिल केल्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा करून देण्याचाच हा घाट असावा, असा संशय घेण्यास वाव आहे.
राज्यपालांची खंत आणि लगेच जाहीरात
अलिकडेच २९ जुलै रोजी पार पडलेल्या विद्यापिठाच्या दीक्षांत सोहळ्यात गोवा विद्यापीठामध्ये शिक्षक भरती वेगाने होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आणि अप्रत्यक्ष त्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. लगेच २ ऑगस्टला ही वादग्रस्त जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली. विशेष म्हणजे यापूर्वी एका वर्षापूर्वी ऑगस्ट २०२३ मध्ये रिमोट सेन्सिंग व जीआयएस शाखेसाठी पहिली शिक्षक भरती जाहिरात दोन पदांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यातील एक पद सर्वसाधारण तर दुसरे पद ओबीसींसाठी राखीव होते. त्यावेळी पूर्वी प्रमाणे कोकणीचे/मराठीचे ज्ञान व १५ वर्षांच्या रहिवासी दाखल्याची अट अनिवार्य होती. कदाचित काही उमेदवारांनी तेव्हा या पदांसाठी अर्जही केले असतील, त्यामुळे या जाहिरातींबाबत व पुढे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेबाबत तसा संशय घेण्याला काही वाव देखील नव्हता.
परंतु या जाहिरातीत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख संपल्यानंतर डिसेंबर २०२३, म्हणजेच तब्बल सुमारे पाच महिन्यांनंतर मूळ जाहिरातीचं शुद्धिपत्रक देण्यात आले. हे शुद्धीपत्रक मुळ जाहीरातीतील काही चुका किंवा अधिक माहिती देण्यासाठी असेल असे वाटले होते, परंतु मूळ जाहिरातीमध्ये जिथे दोन जागांसाठी अर्ज मागितले होते व त्यातील एक ओबीसींसाठी राखीव होते, तिथे नव्या जाहीरातीत ४ पदांसाठी अर्ज मागवले गेले. मूळ जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली दोन पदे आणि आता नव्या जाहीरातीतील दोन पदे ज्यात एक पद सर्वसाधारण तर दुसरे पद एसटींसाठी राखीव ठेवण्यात आले. पहिल्या जाहिरातीमध्ये दोन्ही पदे ही सहाय्यक प्राध्यापकांसाठीची होती, पण नव्या जाहीरातीतील दोन्ही सर्वसाधारण गटातील पदे सहाय्यक किंवा सहयोगी स्तरावरील पदांसाठी जाहीर करण्यात आली आणि ओबीसी आणि एसटींसाठीची दोन्ही पदे केवळ सहाय्यक प्राध्यापक स्तरांसाठी ठेवण्यात आली.
शुद्धीपत्रकाचे गौडबंगाल
शुद्धीपत्रकाच्या आड दोन पदांवरून चार पदांची जाहिरात करण्यात आली आणि त्यात राखीव पदांत वाढ आणि बदल करण्यात आले. मुळात शुद्धीपत्रकात असे बदल कायद्याने करता येतात काय हा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुसरा आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे राखीव जागांसाठी गोवा विद्यापीठ कुठले निकष वापरते ? कारण सुरुवातीला त्यांनी दोन पैकी एक जागा ओबीसींसाठी राखीव ठेवली होती आणि नंतर चार मधून एसटींसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात आली. मुळात राखीव जागांसाठी रोस्टर पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे पण इथे मात्र मनमर्जीपणा केल्याचे उघड झाले आहे.
एक म्हणजे विद्यापीठामध्ये आत्तापर्यंत अनेक विभाग आहेत जिथे अद्याप नोकर भरती झालेली नाही. अनेक अभ्रासक्रम सुरु होऊन काही वर्षे उलटली तरी अजून नियमित शिक्षकांची भरती झालेली नाही. अनेक विषयांच्या नियमित नेमणुकांसाठी जाहिराती पण देण्यात आल्या, पण मुलाखतीच घेण्यात आलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन कंत्राटी तत्वावर शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा सपाटाच सुरू आहे. पण इथे कुलगुरूंच्या खास मर्जीतील विभाग असल्याने येथे मात्र चार जागांची जाहिरात हा अभ्यासक्रम सुरू न होताच केली जाते हे कसे काय. गेल्या वर्षी सोडाच पण या वर्षीदेखील हा अभ्यासक्रम सुरु झालेला नाही . आता तर शैक्षणिक वर्ष अर्ध्यावरती सरल्यावर हा अभ्रासक्रम सुरु होण्याची सुतराम देखील शक्यता नाही, मग ही पदभरतीची घाई नेमकी कुणासाठी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

त्या उमेदवारांचे काय झाले?
गेल्या वर्षी दोनदा जाहिरात देऊन मागवण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जाचे पुढे काय झाले याची उत्सुकता सगळ्यांनाच असेल. यथावकाश यासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या अशी खात्रीशीर माहिती मिळाली असून सुमारे १० उमेदवार मुलाखतीला आले होते, पण त्यापैकी एकाही उमेदवारी निवड करण्यात आलेली नाही.
आता याप्रकरणी तपास केला असता यातील एक मूळ गोमंतकीय उमेदवार जो सर्व पात्रता निकष पूर्ण करत होता व त्याची मुलाखत देखील उत्तम झाली होती. हा उमेदवार स्थानिक असल्याने तो कोकणीचे ज्ञान आणि वास्तव्य दाखल्याच्या अटीचीही पूर्तता करणारा होता. मुलाखत घेणाऱ्या तज्ज्ञ समितीनेही या उमेदवाराची शिफारस केली होती परंतु केवळ एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे या उमेदवाराला डावलण्यात आले.
अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी दोन शिक्षकांची गरज आहे आणि एकाने काम भागणार नाही, असे म्हणून या उमेदवाराला डावलण्यामागचा युक्तीवाद करण्यात येतो हे देखील हास्यास्पद ठरले आहे. या उमेदवाराला डावलण्याची कृती ही पुढील नियोजित षडयंत्राचीच नांदी असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
आणखी एक महत्वाची माहिती प्राप्त झाली आहे ती म्हणजे कुलगुरूंच्या मार्गदर्शनाखालील दोन संशोधक विध्यार्थानी या पदांसाठी तेव्हा अर्ज दाखल केला होता. परंतु कोकणीची सक्ती आणि वास्तव्य दाखल्याची अट ते पूर्ण करू न शकल्यामुळे त्यांची संधी हुकली. आता या दोन्ही अटी रद्द करण्यामागे या आपल्या मर्जीतील विद्यार्थ्यांना वाट मोकळी करून देण्याचा तर हा घाट नसावा,अशीही शक्यता आहे.
राखीवतेला हात कसा लावला?

आता नियुक्ती प्रक्रियेबाबत चर्चा करायची झाल्यास सुरुवातीला ज्या जाहिरातीचा उल्लेख आपण केला, जी विधानसभा सत्र चालू असताना व राज्यपालाच्या जुलै २०२४ च्या भाषणानंतर ऑगस्ट २०२४ म्हणजेच मूळ जाहिरात देऊन बरोबर एका वर्षांने परत प्रसिद्ध करण्यात आली होती त्याची पार्श्वभूमी अशी आहे.
या विषयावरून विधानसभेत गदारोळ झाला. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस पक्षाने यावर आवाज उठवला, तेव्हा या चार जागांमधून परत एकदा फक्त दोनच जागांसाठी अर्ज मागावण्यांत आले. ते देखील फक्त सर्वसाधारण वर्गासाठी. त्यावर कडी म्हणजे कोंकणी भाषेचे ज्ञान आणि वास्तव्याची अट काढून टाकण्यात आली.
शिक्षक नेमणूकांतील स्थानिकांना प्राधान्याची अट कुठल्याच कुलगुरूंनी मान्य केली नाही. त्यावेळी काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी समर्थपणे या अटींसाठी युक्तीवाद केल्यामुळे हा डाव साध्य झाला नाही.
हे सर्व घडत असताना अलिकडेच एक बातमी धडकली. विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा. विष्णू नाडकर्णी यांनी आपला कार्यकाळ बाकी असतानाच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे आणि तो स्वीकृत देखील झाल्याची खबर आहे. त्यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्याचे नेमके कारण काय, याचा शोध घेणे गरजेचे ठरले आहे.
गोव्याच्या शैक्षणिक विकासाचा कळस असलेल्या गोवा विद्यापीठातील या घडामोडी पाहता या मंदिरात आता हळूहळू सगळी सुत्रे परप्रांतीयांनी आपल्या हाती घेतली आहेत आणि केवळ भक्तगण तेवढे आमचे गोंयकार शिल्लक राहीले आहेत. मंदिर व्यवस्थापन गोंयकारांच्या हाती नसेल भाबड्या भक्तांशिवाय आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण पिढी घडेल कशी ?