वास्तविक, सरकारची ही असंवेदनशीलता केवळ न्यायालयाचा अवमान ठरणारी नाही, तर जनतेप्रती हे सरकार आणि प्रशासन किती बेजबाबदार आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.

राज्य सरकारचे प्रमुख जसे मुख्यमंत्री असतात, तसेच प्रशासनाचे प्रमुख हे मुख्य सचिव आहेत. आपल्याकडे राजकारणाने सगळीच क्षेत्रे व्यापल्यामुळे सगळीकडे राजकारणीच दिसतात. नेमका ह्याच गोष्टीचा फायदा प्रशासकीय अधिकारी घेत असतात. प्रशासनातील गैरकारभार, भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या गोष्टींसाठी ह्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे सोडून आपले मुख्य लक्ष्य हे राजकीय नेतेच ठरतात, आणि त्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावते. दिल्लीतून येणाऱ्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची अशा परिस्थितीत चांगलीच सोय बनली आहे.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हे हळदोण्यात शेतजमिनीतील बंगला विकत घेतल्यावरून बरेच चर्चेत आहेत. त्यांचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सध्या मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कँडावेलू आहेत. त्यांनी पदाचा स्वीकार केला असला तरी केवळ मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीत ते फोटोमध्येच दिसतात. प्रत्यक्षात त्यांचा दरारा प्रशासनावर दिसणे अपेक्षित आहे, ते मात्र मुळीच दिसत नाही.
अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका स्वेच्छा दखल याचिकेवर दिलेला निवाडा गोव्याबाबत दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनीच घेतलेल्या स्वेच्छा दखल याचिकेवरील हा निवाडा असल्यामुळे त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. राज्यातील बेकायदा बांधकामासंबंधीच्या या निवाड्यामुळे सर्वत्र गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असूनही सरकार मात्र या निवाड्याबाबत बेफिकीरी दाखवत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. या निवाड्यात बेकायदा बांधकामांबाबत अगदी तलाठ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या सर्वच अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याने या निवाड्याची तीव्रता प्रशासनात दिसायला हवी होती. न्यायालयाच्या निवाड्याबाबतही प्रशासन इतके असंवेदनशील असेल, तर मग सर्वसामान्य जनतेप्रती हे प्रशासन किती कठोर आणि निष्क्रिय असू शकते, याचा अंदाजही करवत नाही.
खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना ताबडतोब पत्रकार परिषद घेऊन या निवाड्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकांनी बेकायदा बांधकामांबाबत कशी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे आणि खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याअंतर्गत आता कारवाई कशी सुरू केली जाणार आहे, याबाबत जनतेला अवगत करण्याच्या या सूचना आहेत. हा निवाडा जाहीर होऊन आता चार दिवस उलटले तरी सरकार वा प्रशासन कुणीच याबाबत चकार शब्द काढलेला पाहायला मिळाला नाही. वास्तविक, सरकारची ही असंवेदनशीलता केवळ न्यायालयाचा अवमान ठरणारी नाही, तर जनतेप्रती हे सरकार आणि प्रशासन किती बेजबाबदार आहे, याचे हे एक उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. या निष्क्रियतेचे परिणाम जनतेला भोगावे लागणार आहेत. जनतेला आता आपल्या बेकायदा बांधकामांबाबत न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे, तसेच वकिलांची नियुक्ती करून या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. ही बांधकामे नियमांत बेकायदा ठरत असली तरी सरकारच्या निष्क्रियतेचा आणि प्रशासकीय कटकटींचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे अचानक कारवाई सुरू झाल्यास त्यातून जनतेत असंतोष पसरण्याचा धोका आहे.
हा निवाडा प्रामुख्याने पंचायत, नगरपालिका, महसूल आणि पर्यावरण खात्याशी संबंधित आहे. या चारही खात्यांच्या मंत्र्यांनी याबाबत तातडीची बैठक बोलावून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांना या निवाड्याचे गांभीर्य माहित आहे. मग त्यांच्या सांगण्यावरूनही सरकार कसे काय गंभीर बनले नाही? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून वेळ काढून मुख्य सचिवांसोबत बसून जनतेच्या या महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेण्याची गरज आहे.