लोकांचा विश्वास संपादन केल्यास आणि ही सगळी प्रक्रिया नियोजनबद्ध करून ३० सप्टेंबरपर्यंत उमेदवार निश्चित केल्यास लोकांपर्यंत जाऊन हा विषय पोहोचवणे शक्य आहे.

‘गोंय प्रथम’ या उपक्रमाअंतर्गत काही जागृत मतदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एक प्रस्ताव सर्व प्रमुख राजकीय विरोधी पक्षांना सुपूर्द केला आहे. राज्यात गेली १४ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भाजपला विश्रांती देऊन राज्यात नवे राजकीय परिवर्तन घडायला हवे, अशी या उपक्रमाची संकल्पना आहे. परंतु या राजकीय परिवर्तनात केवळ सत्ता बदलून चालणार नाही, तर सत्तेत असलेले तेच ते चेहरेही बदलायला हवेत.

निवडणुका या राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जातात. अनेकजण मनाप्रमाणे उमेदवारी मिळाली नाही, तर अपक्ष म्हणूनही रिंगणात उतरतात. राजकीय पक्ष निवडणूक काळात एकमेकांचे कट्टर विरोधक बनतात; परंतु एकंदरीत काही नेते हे सत्ताधारी किंवा विरोधकांत असले, तरी त्यांचे सूत आतून घट्ट असते आणि ते आपल्या सोयीप्रमाणे राजकीय भूमिका घेऊन एनकेन प्रकारे निवडून येण्याचे प्रयोजन करतात. या एकंदरीत पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि जागृत मतदारांनी यावेळी विरोधकांना सावध केले आहे. विरोधकांना खरोखरच सरकारविरोधी घटकांचा पाठिंबा हवा असेल किंवा सरकारविरोधी मतांची गरज आहे, तर उमेदवारी निवडीत मतदारांच्या सूचनांना काही प्रमाणात तरी महत्त्व दिले जावे, असे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

मुळात पहिली गोष्ट म्हणजे भाजपमध्ये इच्छुकांची गर्दी जमली आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता मजबूत असल्यामुळे राज्यातही भाजपचीच सत्ता येईल, असा ठाम विश्वास त्यांना वाटतो. भाजपची उमेदवारी मिळाली की अर्ध्याहून अधिक काम झाले, असे मानून भाजपच्या उमेदवारीसाठी अंतर्गत स्पर्धा सुरू झाली आहे. अशावेळी अनेकांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता आहे. मग पत्ता कट झालेल्या भाजपच्या या लोकांना विरोधकांनी आपल्या तंबूत घेऊन उमेदवारी देणे योग्य ठरेल काय, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. ‘गोंय प्रथम’ या उपक्रमवाल्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. भाजपच्या विद्यमान आमदारांना तसेच भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या इतर पक्षांच्या किंवा अपक्ष आमदारांना विरोधकांनी उमेदवारी देऊ नये, असे ठाम मत त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मांडले आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधकांनी आत्तापर्यंत ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, अशा नेत्यांनाही उमेदवारी दिली जाऊ नये. एकेकाळी गंभीर आरोप केलेल्यांनाच नंतर उमेदवारी देऊन निष्कलंक करण्याची कृती अजिबात योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. आत्तापर्यंत पक्षांतर केलेले तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन सत्ताधारी भाजपच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्या नेत्यांनाही विरोधकांनी उमेदवारी अजिबात देऊ नये, असेही या संघटनेने आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, विरोधकांनी एकत्र येऊन जागावाटपावर १५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या उमेदवाराविरोधात विरोधकांचा एकच उमेदवार रिंगणात असायला हवा. बाकी कुणी अपक्ष निवडणूक लढवत असेल, तर त्याला आक्षेप असण्याची गरज नाही. भाजपविरोधात विरोधकांचा एकच उमेदवार रिंगणात असेल, तर मतविभाजन टळून त्याचा फायदा विरोधकांना होईल, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

हे सगळे प्रस्ताव कदाचित विरोधी पक्षांना अव्यवहार्य वाटू शकतील; पण ते खरोखरच राजकीय बदलाबाबत इच्छुक आहेत आणि आत्तापर्यंत भाजप सरकारकडून झालेल्या नुकसानीबाबत गंभीर आहेत, तर त्यांना हा प्रस्ताव स्वीकारावाच लागेल. अशाने निवडणुका जिंकल्या जाऊ शकतात काय, या सवालाचे उत्तर निश्चितच होकारार्थी द्यावे लागेल. लोकांचा विश्वास संपादन केल्यास आणि ही सगळी प्रक्रिया नियोजनबद्ध करून ३० सप्टेंबरपर्यंत उमेदवार निश्चित केल्यास लोकांपर्यंत जाऊन हा विषय पोहोचवणे शक्य आहे.

आता खरी कसोटी विरोधकांची आहे. विरोधक खरोखरच राजकीय परिवर्तनाबाबत गंभीर आहेत की आतून सरकारला सोयीस्कर ठरतील असे उमेदवार देऊ पाहत आहेत, याचा फैसलाच यानिमित्ताने होणार आहे. सत्ताधारी पक्षाला आणि सरकारला जाब विचारण्याचे कर्तव्य हे सामाजिक कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत; परंतु याचा अर्थ विरोधकांना मोकळीक दिली आहे आणि ते आपल्या मर्जीनुसार काहीही करू शकतात, असा होत नाही.

विरोधक खरोखरच आपल्या ध्येयाबाबत प्रामाणिक असतील, तर या प्रस्तावाचा निश्चितपणे सकारात्मक विचार होईल. विरोधक या प्रस्तावाबाबत मागेपुढे होत असतील, तर मात्र त्यांच्या हेतूबाबत संशय घेणे क्रमप्राप्त ठरेल, हे नक्की.