‘माझे घर’ योजनेची न्यायालयासमोर कसोटी

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने विविध कायद्यांत दुरुस्ती करून तयार केलेली ‘माझे घर’ योजना आता न्यायालयाच्या कसोटीवर उभी राहिली आहे. या योजनेला कोमुनिदाद तसेच आरटीआय कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये यांनी जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकांना प्रतिसाद देण्याबाबत सरकार चालढकल करत असून, आज सुनावणीदरम्यान सरकारने आणखी चार सप्तकांची मुदत मागितल्यानंतर आता पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.
या याचिकांना राज्य सरकार कशा प्रकारे प्रतिसाद देते, यावरून या योजनेचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व याचिका एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेच्या कायदेशीर मान्यतेसंबंधीची जबाबदारी सरकारने पूर्णतः राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यावर सोपविली असून, या याचिकांच्या निमित्ताने त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. सरकार आणि जनतेचे लक्ष या सुनावणीवर केंद्रित झाले आहे.

जाहिरातींवर कोटींचा खर्च
‘माझे घर’ योजनेची घोषणा करून तीन महिने झाले आहेत. या काळात हजारो अर्जांचे वितरण झाले असले तरी सरकारकडे आतापर्यंत केवळ १,२९५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र जाहिराती व कार्यक्रमांवर तब्बल १ कोटी ११ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांमधून मिळाली आहे.
सरकारी जमिनीतील, कोमुनिदाद जमिनीतील, १९७२ पूर्वीच्या सर्वेवर लागलेली बांधकामे/घरे, वीस कलमी योजनेखालील तसेच खासगी जमिनीवरील अनधिकृत घरे/बांधकामे नियमित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली आहे. अर्ज मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असून, योजनेची मुदत १ एप्रिल २०२६ पर्यंत आहे.
आत्तापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जांमध्ये कोमुनिदाद जमिनीतील घरांसाठी ४ अर्ज, खासगी जमिनीवरील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी २९८ अर्ज (उत्तर गोवा – १५९, दक्षिण गोवा – ७१, कुशावती तालुका – ६८), सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी ३७ अर्ज, १९७२ पूर्वीची घरे नियमित करण्यासाठी ५२७ अर्ज तर वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत ४२७ अर्जांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री म्हणतात ६३ हजारांना लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या योजनेचा लाभ सुमारे ६३ हजार कुटुंबांना मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र हा आकडा पाहता अर्जांसाठी झुंबड उडायला हवी होती, परंतु तसे चित्र दिसत नाही. भाजपने विशेष कार्यक्रम आयोजित करून अर्जांचे वाटप केले असले तरी त्यापलीकडे अर्जांसाठी कुठेही धावपळ दिसत नाही.
विरोधकांचा आरोप आहे की, अर्जवाटपाच्या निमित्ताने सरकारने १ कोटी रुपये खर्च करून केवळ या योजनेचे राजकारण केले आहे.