प्रखर आंदोलनाचा संघटनेचा इशारा
गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

कदंब परिवहन महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. दिवसेंदिवस महामंडळ आपली जबाबदारी झटकून कर्मचाऱ्यांना खाजगी कंत्राटदार कंपन्यांच्या दाव्याला बांधत आहे. हा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर वेळीच तोडगा न काढल्यास प्रखर आंदोलन छेडण्याचा इशारा कदंब चालक आणि सहयोगी कामगार संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
संघटनेकडून सोमवार, दि. २३ पासून आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र फोंडा पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने अधिवेशन गुंडाळण्यात आल्याने हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात येत असल्याची माहिती कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.
कदंब महामंडळाची स्थापना १९८० साली काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्ट भरती नियम, वेतनश्रेणी आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ निश्चित करण्यात आले होते. मात्र सध्याच्या सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला.
७ वा वेतन आयोग आणि थकबाकी
नोव्हेंबर २०१८ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असला तरी ३४ महिन्यांची थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिले असतानाही अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
पीएफ योगदानातील तफावत
२००९ मध्ये कदंब व्यवस्थापनाने पीएफ योगदान १२% वरून १०% पर्यंत कमी केले होते. दीर्घ आंदोलनानंतर एप्रिल २०२५ पासून पुन्हा १२% योगदान लागू करण्यात आले. मात्र २००९ ते २०२५ दरम्यानच्या थकबाकीबाबत अजूनही कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही.
तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न
१९ मार्च २०२५ च्या करारानुसार ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या ड्रायव्हर व कंडक्टरना “तात्पुरता दर्जा” देऊन नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याचे ठरले होते. मात्र व्यवस्थापनाने हा कालावधी ७ वर्षे केला असून सुमारे ४०० कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
बस खरेदी आणि आऊटसोर्सिंग
संघटनेने किमान ३०० नवीन डिझेल बसेस खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या १५ वर्षांपेक्षा जुन्या २०० हून अधिक बसेस बाद करण्यात आल्या आहेत. तसेच आंतरराज्य बस सेवा आणि देखभाल कामे आऊटसोर्सिंग न करता कदंबकडूनच चालवावीत, अशी मागणी आहे.
ईव्ही कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण
ईव्ही बससाठी कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले चालक व कर्मचारी यांना कदंबने कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तोपर्यंत त्यांना वेतनवाढ, रजा, ओव्हरटाइम, वैद्यकीय सुविधा आणि पीएफ लाभ देण्याचीही मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे, तसेच कंडक्टरांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे यावरही संघटनेने भर दिला आहे.