आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेलाच शेटये यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या गोष्टीकडे कसे पाहतात आणि या योजनेचे रक्षण कसे करतात, यावर त्यांची कसोटी लागणार आहे.

वीज खात्यात कार्यकारी अभियंते म्हणून सेवा बजावणारे, तसेच राज्यातील एक आघाडीचे आरटीआय कार्यकर्ते आणि विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सरकारला आव्हान देणारे काशीनाथ शेटये यांनी ‘म्हाजें घर’ योजनेला दिलेल्या आव्हानामुळे सरकारची झोप उडाली आहे. या योजनेच्या अर्ज वाटपाच्या वेळी एकीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत विरोधकांना लक्ष्य करत असताना, सरकारी सेवेत कार्यरत असलेले शेटये यांनीच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने सरकार यातून कशी वाट काढते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आरटीआय, तक्रारी आणि याचिकांच्या माध्यमातून काशीनाथ शेटये यांनी अनेक गंभीर विषय हाताळले आहेत. अगदी राजधानी पणजीतील छोटे गाडे, मटका, कॅसिनो, खाण आदी विषयांवर त्यांनी धोका पत्करून काम केले आहे. जिथे कुणीच हात घालायला तयार होत नाही, तिथे काशीनाथ उभे राहतात, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. अर्थात, इतरही अनेक विषयांत ते अचानकपणे बोलतात किंवा हस्तक्षेप करतात, यामुळे त्यांच्याविरोधात काही लोक टीका करतात, हेही तितकेच खरे.
‘म्हाजें घर’ योजनेवरून सरकारने विरोधकांची राजकीय कोंडी केली आहे. विरोधक या योजनेला विरोध करू शकत नाहीत आणि न्यायालयीन आव्हानही देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच सरकार वारंवार विरोधकांना खिजवण्याची एकही संधी सोडत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे प्रत्येक कार्यक्रमात जनतेला आवाहन करतात की, या योजनेला विरोध करणाऱ्या विरोधकांना जाब विचारावा. विविध कोमुनिदाद संस्थांनी न्यायालयात या योजनेला आव्हान दिले आहे. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या विषयाला नेमका कोण विरोध करणार, असा प्रश्न असतानाच काशीनाथ शेटये यांनी तो आपल्या खांद्यावर घेतला आणि सर्वांगाने या योजनेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.
सरकारने या योजनेबाबत आपली पूर्ण जबाबदारी राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यावर सोपवली आहे, हे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्वतः मान्य केले आहे. या योजनेला न्यायालयात आव्हान मिळणार, हे सरकारला आधीच माहित असल्यामुळे सरकारची प्रतिवादी रणनीती निश्चितच तयार असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश यांनी स्वेच्छा दखल घेऊन राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे कडक आदेश दिले असताना, ही कारवाई टाळण्यासाठी सरकारकडून नवे कायदे तयार केले जात आहेत आणि अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे सगळे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य की अयोग्य, हे या न्यायालयीन खटल्यावरून स्पष्ट होणार आहे.
कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणांचे खापर सरकारने गावकऱ्यांवर फोडले आहे, पण सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचे काय? मामलेदार किंवा उपजिल्हाधिकारी हे सरकारी जमिनीचे संरक्षक असतात. मग त्यांच्या दुर्लक्षाला माफी देऊन अतिक्रमणकर्त्यालाच लाभ देण्यात काय अर्थ आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. या एकूण प्रकरणी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक निवाडे दिले आहेत. मग याची जाणीव असूनही सरकार ज्या पद्धतीने या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करत आहे, ते पाहता न्यायालय सरकारला यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी काही हमी मिळाली आहे की काय, असा स्वाभाविक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो, तर त्यात चुकीचे काय?
काशीनाथ शेटये यांच्याशी यापूर्वी माजी वीजमंत्री निलेश काब्राल यांनी पंगा घेतला होता. त्यांच्या वीज खात्यातील एकूण कारभाराचा पंचनामा तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर आणि काब्राल यांनी वाचून दाखवला होता. परंतु काशीनाथ शेटये यांचे काहीही वाकडे होऊ शकले नाही. आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेलाच शेटये यांनी आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या गोष्टीकडे कसे पाहतात आणि या योजनेचे रक्षण कसे करतात, यावर त्यांची कसोटी लागणार आहे.