Gaonkaari
उत्तर गोवा उपवनसरंक्षक अडचणीत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
बार्देश तालुक्यातील साल्वादोर-दी-मुंद पंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्रमांक १५५/५ या जमिनीच्या रूपांतरासाठी ना हरकत दाखला देताना ही जागा खाजगी वनक्षेत्रात येत असताना ती वनक्षेत्रमुक्त असल्याचा निर्वाळा देणारे उत्तर गोवा वन विभागाचे उपवनसरंक्षक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी या गोष्टीचा पोलखोल केला. साल्वादोर-दी-मुंद पंचायत क्षेत्रात सर्वे क्रमांक १५५/५ या जागेत डोंगरकापणी सुरू होती. स्थानिकांनी विरोध करून हे काम अडवल्यानंतर मामलेदारांनी या कामाला स्थगिती दिली. यानंतर या प्रकल्पासाठी संबंधितांनी सर्व परवाने मिळवल्याचा दावा करून ही स्थगिती उठवण्यात आली. ही जमीन नगर नियोजन खात्याने रूपांतरित करून दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
बोगस ना हरकत दाखला
या जमिनीच्या रूपांतरासाठी प्रस्ताव महसूल खात्याकडे आला असता उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी – ३ यांनी या जागेसंबंधीचे स्पष्टीकरण वन खात्याकडे मागितले. उत्तर गोवा वन विभाग, फोंडा कार्यालयाचे उपवनसरंक्षक जीस के. वार्के (आयएफएस) यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात ही जमीन खाजगी वनक्षेत्रात येत नाही असे म्हटले आहे. या व्यतिरीक्त रूपांतरासाठी आवश्यक अटींची पूर्तता ही जमीन करत असल्याचे सांगून खाजगी वनक्षेत्राबाबत सादर झालेल्या अहवालात या जमिनींची नोंद नाही, असाही निर्वाळा देण्यात आला आहे. हे पत्र २२ जून २०२२ रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. विशेष म्हणजे हे पत्र पाठवत असताना उपवनसरंक्षकांनी त्यासंबंधीची माहिती वरिष्ठांनाही दिली नसल्याचे उघड झाले आहे.
अंतिम अहवालात खाजगी वनक्षेत्रात समावेश
खाजगी वनक्षेत्रासंबंधी व्ही.टी. थॉमस यांच्या अहवालात सदर सर्वे क्रमांकाचा समावेश खाजगी वनक्षेत्रात येतो. मग ही जमीन खाजगी वनक्षेत्रात समाविष्ट नाही, असा निर्वाळा उपवनसरंक्षक कसे काय देऊ शकतात, असा सवाल स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला. सरकारी अधिकारी खोटी माहिती देऊन भूरूपांतराला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नगर नियोजन आणि वन खाते विश्वजीत राणे यांच्याकडेच असल्याने त्यांच्या दबावातूनच ही कामे होत असल्याची टीकाही यावेळी शेर्लेकर यांनी केली.
