सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे छुपे लागेबांधे आहेत, तर मग या विरोधकांवर विसंबून लोकांनी सत्ताधाऱ्यांशी पंगा किती प्रमाणात घ्यावा, हा प्रश्न लोकांच्या मनात उद्भवणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

मये मतदारसंघातील कारापूर – सर्वण गावांत तेथील ग्रामस्थांचे नियोजित मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात महाआंदोलन सुरू आहे. आज आंदोलनाचा चौदावा दिवस. कारापूर हा गाव राणेंचा मोकासा. त्यांचे मूळ घर कारापूर कुळण येथेच आहे. ह्याच आपल्या गावातील सुमारे ५.५० लाख चौ. मीटर जमीन नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे आणि डॉ. दीव्या राणे यांनी एरिक्टर इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड या कंपनीला विकली आहे. ही कंपनी मुंबईतील प्रसिद्ध हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा या रिअल इस्टेट कंपनीशी निगडीत आहे.
ही जमीन विकत घेतल्यानंतर या कंपनीने पहिलीच जाहीरात – “दिल्लीवाले गोवा कब्जा करण्यासाठी येत आहेत” अशी केली होती. या जाहीरातीवरून बराच गोंधळ उडाला. राज्य सरकारला कंपनीला पत्र पाठवून ही जाहीरात मागे घेण्याचे आदेश जारी करावे लागले. या जाहीरातीनंतरच खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.
ही जागा राणेंची खाजगी जमीन आहे. ते आपली खाजगी जमीन कायदेशीररित्या कुणालाही विकू शकतात. परंतु या जमिनीत जो प्रकल्प येऊ घातला आहे, तो जर संपूर्ण गावालाच बाधक ठरू शकतो किंवा या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम गावांवर होणार असतील, तर त्याला आक्षेप घेणे हे ग्रामस्थांचे कर्तव्यच ठरते.
सुमारे १७०० छोटे छोटे भूखंड, टुमदार बंगले, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन केंद्र हे तर आहेच, पण या प्रकल्पाचे मुख्य आकर्षण हे मानवनिर्मित समुद्र आहे. आता हा समुद्र तिथे कसा तयार करणार, हे कोडे अनेकांना पडले आहे. परशुरामाने बाण मारून समुद्र हटवला आणि तिथे गोमंतक भूमी तयार झाली, अशी आख्यायिका आहे. इथे तर ही कंपनी नवा समुद्र रचणार आहे म्हटल्यावर परशुरामाच्या पाठोपाठ लोढाचे पुतळे भविष्यात उभारले जाणार नाहीत म्हणजे झाले.
या प्रकल्पाच्या जमिनीत अनेकांची नावे कुळ म्हणून नोंद आहेत. गावातील लोकांच्या शेती, बागायतीत जाणाऱ्या पारंपरिक पायवाटा आहेत. या जमिनीच्या मूळ मालकीवरून राणे कुटुंबातीलच काही सदस्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. ही जमीन वादग्रस्त १७(२) चा वापर करून रूपांतरण करण्यात आली आहे. हे कलम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल केले आहे.
या पलिकडे जाऊन छोटे छोटे भूखंड तयार करून ते लाखो रुपयांना विकण्यासाठी कंपनीला विशेष योजना तयार करून देण्यात आली. ही योजना गरीब आणि कमी उत्पन्नाच्या लोकांसाठी स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या निमित्ताने तयार करण्यात आली. मात्र त्याचा लाभ पंचतारांकित प्रकल्पातील भूखंडांना देण्यात आला. या सगळ्या गोष्टी विश्वजीत राणे यांनी आपले पद आणि मंत्रीपदाचा प्रभाव वापरून करून घेतल्या. हा प्रकार व्यक्तीगत फायद्यासाठी सरकारी पदाचा दुरुपयोग करण्याच्या कक्षेत येतो, तरीही सरकार मुकाट्याने मान्यता देऊन गप्प आहे.
या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होऊनही सरकारला कोंडीत पकडण्याची आणि सरकारातील एका मंत्र्याला नामोहरम करण्याची आयती संधी विरोधकांना प्राप्त झाली आहे. मग असे असतानाही गेले चौदा दिवस या आंदोलकांना पाठींबा देण्यासाठी एकही विरोधी आमदार का पोहोचला नाही, हा खरा विषय बनला आहे.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हे तेराव्या दिवशी पोहोचले आणि त्यांनी पूर्ण पाठींबा आंदोलकांना दर्शवला. काँग्रेस पक्षाचे आमदार युरी आलेमाव हे विरोधी पक्ष आहेत. ते सर्वांत प्रथम तिथे दाखल होणे गरजेचे होते. तिथे हजर राहणे म्हणजे विश्वजीत राणे यांच्याकडे थेट व्यक्तीगत शत्रुत्व पत्करणे असे होईल म्हणून विरोधक गप्प आहेत काय?
आपली राजकीय जबाबदारी आणि व्यक्तीगत संबंध या चक्रव्यूहात विरोधी ६ आमदार फसले आहेत. ही गोष्ट लोकशाहीसाठी अजिबात साजेशी नाही. लोकशाहीत लोकांबरोबर राहणे हे सरकारचे आणि विरोधकांचेही कर्तव्य ठरते. विरोधकांना खरेच वाटते की हा प्रकल्प कायदेशीर आहे आणि राज्यासाठी गरजेचा आहे, तर त्यांनी तशी उघड भूमिका घ्यावी. मूग गिळून गप्प बसण्यात त्यांची मानसिक कोंडीच दिसून येते.
ही मानसिक कोंडी काय दर्शवते? तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे छुपे लागेबांधे आहेत. मग या विरोधकांवर विसंबून लोकांनी सत्ताधाऱ्यांशी पंगा किती प्रमाणात घ्यावा, हा प्रश्न लोकांच्या मनात उद्भवणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.