लोढा प्रकल्पामुळे कारापूरचा कायापालटच !

कंपनीचे संचालक नयन भेडा यांची आंदोलकांशी चर्चा

गांवकारी, दि. ४ (प्रतिनिधी)

कारापूर-सर्वण गावाचे कुठलेही नुकसान होणार नाही. उलट इथल्या लोकांना आर्थिक विकासाच्या संधी प्राप्त होतील. शेतातील पारंपरिक वाटा आणि माळरानांवरील धार्मिक स्थळांना अडथळा येणार नाही. या गावाचा कायापालट होणार, असा शब्द वादग्रस्त हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा कंपनीचे संचालक नयन भेडा यांनी आंदोलकांना दिला.
कारापूरवासियांच्या आंदोलनाच्या ३०व्या दिवशी नयन भेडा आंदोलनस्थळी दाखल झाले. कंपनीचे अधिकारी पहिल्यांदाच अधिकृतरित्या आंदोलकांशी चर्चेसाठी उपस्थित राहिले. ते दाखल होताच आंदोलकांनी प्रकल्पाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर भेडा यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.
जमीन विकत घेऊन पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तोपर्यंत स्थानिकांनी कधीच आक्षेप घेतला नाही किंवा विरोध केला नाही. कुणीतरी स्थानिकांना चुकीच्या पद्धतीने चिथावले असावे, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
कंपनीकडून सर्व कागदपत्रांची छाननी करून आणि कायदेशीर बाबी पडताळूनच जमीन विकत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नगर नियोजन खाते, स्थानिक पंचायत आणि इतर सरकारी यंत्रणांकडून अधिकृत परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. कंपनी कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गावातील शेतातील पारंपरिक पायवाटा बंद केल्या जाणार नाहीत. उलट शेतात जाण्यासाठी वेगळ्या रस्त्यांची सोय केली जाईल. पठारावरील धार्मिक स्थळांवर जाण्यास कुणीही मज्जाव करणार नाही; किंबहुना या जागांचा विकास केला जाईल, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.
या प्रकल्पामुळे कारापूर-सर्वण गावाचा विकास होईल. रोजगार आणि व्यवसाय संधी निर्माण होतील. लोक राहायला टप्प्याटप्प्याने येतील. स्थानिकांच्या मनातील सर्व शंका दूर केल्या जातील. स्थानिकांनी कंपनीला सहकार्य केले तर कंपनीही स्थानिकांना पूर्ण सहकार्य करून जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेर्लेकरांनी वाचला बेकायदा गोष्टींचा पाढा
ही जमीन विकताना नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी कारापूरच्या लोकांना अंधारात ठेवले. ते स्वतः नगर नियोजनमंत्री असल्याने त्यांनी कायदे, नियम आणि सरकारी धोरणांना वाकवून या प्रकल्पासाठी परवानग्या दिल्या. अशा अनेक बेकायदा गोष्टींचा पाढा सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी कंपनी संचालकांसमोर वाचला.
जमीन विकत घेण्यास कुणाला अडवता येत नाही; परंतु या जमिनीचा वापर करताना गावाची भौगोलिक, पर्यावरणीय स्थिती तसेच आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. हा विकास गावाच्या मुळावरच येत असेल तर लोक गप्प का राहतील, असा सवाल स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी उपस्थित केला. कंपनी भूखंड विकून मोकळी होईल परंतु तिथे जे लोक येणार आहेत त्यांचा सामना स्थानिकांना करावा लागणार आहे,असेही ते म्हणाले.

  • Related Posts

    SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa

    Panaji, Sept 27: The controversy surrounding the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls has intensified, with SIR Citizens’ Monitor–Goa sharply criticising the Election Commission of India’s latest response and…

    शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत

    हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा कनेक्शनमुळे प्रश्न गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी) कारापूर-सर्वण येथील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओची थेट अयोध्येत भाजपच्या…

    You Missed

    SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 27, 2026
    • 4 views
    SIR Citizens’ Monitor Calls ECI Response an ‘Eye-Wash’, Demands Reopening or Scrapping of SIR in Goa

    शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 26, 2026
    • 32 views
    शेर्लेकरांच्या व्हिडिओची तक्रार अयोध्येत

    26/09/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 26, 2026
    • 30 views
    26/09/2026 e-paper

    कारापूरचा आवाज दाबणार किती?

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 26, 2026
    • 29 views
    कारापूरचा आवाज दाबणार किती?

    राणे दांपत्याला धक्का

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 26, 2026
    • 36 views
    राणे दांपत्याला धक्का

    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 25, 2026
    • 21 views
    Fresh Setback for Karapur Project as Court Keeps Title Dispute Alive