‘इनफ इज इनफ’ संघटनेच्या जनहित याचिकेला प्रारंभिक यश

गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी)

डेल्टीन कंपनीचे नवे महाकाय कॅसिनो जहाज मुरगांवात दाखल झाले असले तरी या जहाजाला मांडवी नदीत प्रवेशासाठी आवश्यक परवाने नसल्याने गोवा खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय त्याला मांडवीत येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. इनफ इज इनफ संघटनेच्यावतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला या निवाड्यामुळे मोठे प्रारंभिक यश मिळाले आहे.
डेल्टीन कॅसिनो कंपनीकडून जुने जहाज बदलून त्याजागी ११२ मीटर लांबीचे आणि सुमारे २,००० प्रवासी क्षमतेचे नवे जहाज मांडवीत आणण्याची योजना होती. हे जहाज मुरगांवात दाखल झाले आहे. मात्र जनहित याचिकेमुळे आता ते मुरगांवातच नांगरून ठेवावे लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आज झालेल्या सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आले. परवाने नसताना आणि कायदे-नियमांना वाकवून हे जहाज आणले जात असल्याचा मुद्दा याचिकादारांनी मांडला होता. युक्तिवादानंतर सरकार आणि कंपनीचा डाव उघड झाल्याने अखेर कंपनीकडूनच खंडपीठासमोर हे जहाज मुरगांवात नांगरून ठेवले जाईल, असे सांगण्यात आले.
कंपनीला हे जहाज मांडवीत आणण्यासाठी सरकारी खात्यांकडून जी मेहरनजर करण्यात आली होती, तिचा पोलखोल सुनावणीवेळी झाल्यामुळे सरकारी खात्यांनी आपले चुकीचे परवाने आणि मंजुऱ्या मागे घेतल्या. त्यामुळे कंपनीची अधिकच अडचण झाली आहे.
इनफ इज इनफ या लोकचळवळीने आपल्या दहा मागण्यांत मांडवीतून कॅसिनो हटविण्याची प्रमुख मागणी ठेवली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक तथा पद्मश्री लिबिया लोबो सरदेसाई, एड. उदय भेंब्रे, सुदीप ताम्हणकर आणि हरिष मडकईकर हे या खटल्यातील याचिकादार आहेत.
सुदीप ताम्हणकर यांनी माहिती अधिकाराखाली मागील काही वर्षांत मिळवलेली अनेक कागदपत्रे या खटल्यात उपयुक्त ठरली. जुने जहाज बदलण्याच्या नावाखाली नवे महाकाय जहाज आणण्याचा डेल्टीन कंपनीचा डाव फोल ठरला आहे.
कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवी नदीतील जलपरिवहन, जलप्रदूषण तसेच सुरक्षेच्या बाबींकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ही जहाजे खरोखरच समुद्रात नांगरून ठेवण्याच्या पात्रतेची आहेत की नाही, हाही मुद्दा युक्तिवादात उपस्थित झाला. कायद्यानुसार ही जहाजे खोल समुद्रात नांगरून ठेवण्याची तरतूद असताना मांडवी नदीत नांगरून ठेवणे पूर्णतः बेकायदा असल्याचे याचिकादारांनी ठामपणे मांडले.
सरकारची धांदल आणि पोलखोल
कॅसिनो विरोधातील या याचिकेमुळे राज्य सरकारची बरीच धांदल उडाली. उघडपणे कॅसिनो कंपनीच्या बाजूने भूमिका मांडल्याने सरकारचा खंडपीठासमोर पोलखोल झाला.
राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची या याचिकेवेळी दमछाक झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवे कॅसिनो जहाज मांडवीत येणार नाही, असे वक्तव्य केले होते; मात्र त्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांनी खंडपीठासमोर काहीही सांगितले नाही.
अखेर सरकार आणि कंपनी यांनी हे जहाज आणण्यासाठी केलेले सर्व छुपे डाव या याचिकेमुळे उघड झाल्याने मांडवी नदी व्यापण्याची क्षमता असलेल्या या जहाजाला मांडवीबाहेरच नांगरून ठेवावे लागणार आहे.