मरण रस्त्यावर, सरकार कागदावर

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत.

रोजच्या बातम्यांमध्ये रस्ते अपघातांची नोंद आता इतकी सामान्य झाली आहे की समाजाने त्याकडे पाहणेच थांबवले आहे. ड्रग्ज, दारू, अपघात यांसारख्या गंभीर विषयांवर कितीही अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ, लेख किंवा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, तरी त्याला ना प्रतिसाद मिळतो ना चर्चा होते. ही केवळ उदासीनता नाही, ही सामाजिक संवेदनशीलतेची गळचेपी आहे. आज गिरी येथील ग्रीनपार्कजवळ एका प्रवासी बसच्या धडकेत नारायण अभ्यंकर या आमच्या सहकाऱ्याचा मृत्यू झाला. गरीबीतून वर येत, कायद्याची पदवी मिळवून, राज्य सरकारच्या कायदा विभागात अवर सचिवपदापर्यंत पोहोचलेला हा माणूस एका क्षणात हरवला. मागे पत्नी, दोन मुली आणि दोन वर्षांचा मुलगा. हे दुःख केवळ एका कुटुंबाचे नाही, तर समाजाच्या असंवेदनशीलतेचे आरसा आहे. मी स्वतः रस्ते अपघातात मोठ्या भावाला गमावले आहे. त्यामुळेच रस्ते सुरक्षा हा विषय माझ्या पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. पण अनुभव असा की, कोविडसारख्या संकटात सरकार कोटी कोटी रुपये खर्च करू शकते, दहशतवादी हल्ल्यांनंतर देशभरातून संवेदना उमटतात, पण रस्ते अपघातात रोज बळी जाणाऱ्यांबाबत समाज गप्प का? वाहन चालवणे हे कौशल्य आहे, अधिकार नव्हे. पण भारतात वाहन परवाने वाटल्यासारखे वाटले जातात. रस्त्यांची रचना, वाहतुकीचे नियम, वाहनांची देखभाल या सगळ्यांत सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्ते सुरक्षा विषयावर जनसुनावणी घेतली, पण तीही केवळ एक सोपस्कार ठरली. सरकार फक्त कागदोपत्री धोरणं आणतं, आणि समाज फक्त नियतीला दोष देतं. मृत्यू टाळता येत नाही, हे खरं; पण तो टाळता येण्याजोगा असतो, हे मान्य करायला हवं. समाजाला जागं करण्यासाठी काय करावं. शाळांपासून रस्ते सुरक्षा शिक्षण, कठोर परवाना चाचण्या, अपघातग्रस्त कुटुंबांना त्वरित मदत, आणि सर्वात महत्त्वाचं सामाजिक दबाव. जोपर्यंत समाज सरकारकडे उत्तरदायित्व मागत नाही, तोपर्यंत धोरणं केवळ घोषणाच राहतील. रस्त्यावर मरणं ही नियती नसून व्यवस्थेची चूक आहे आणि ही चूक आपण सगळ्यांनी मिळून दुरुस्त करायला हवी.

  • Related Posts

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    ठिकाणी खाजगी मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्यापेक्षा एम्ससारखी सरकारी संस्था उभी राहिली तर त्यातून आरोग्याच्या बाबतीत राज्याला मोठा आधार मिळेलच, परंतु त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय आणि स्थानिकांना अनेक रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील. गोवा…

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    अपक्ष उमेदवारांचा कितीही भरणा असला तरी पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर विरोधकांचा फक्त एक उमेदवार भाजपच्या विरोधात उभा राहिला, तर भाजपचा आत्मविश्वास कोलमडून पडेल आणि जनतेचा विश्वास ओसंडून वाहील. निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 8 views
    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 15 views
    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 22 views
    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 27 views
    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 28 views
    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 20 views
    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल