Gaonkaari
श्रेष्ठींची मर्जी राखण्यासाठी गोव्याचे भवितव्य धोक्यात घालण्याची ही कृती म्हणजे या मातीशी प्रतारणाच ठरणार आहे.
नगर नियोजन खात्याकडून सध्या कलम ३९(ए) अंतर्गत झोन बदलाचे शस्त्र वापरून सरसकट जमिनींचे रूपांतरण करण्याचा जो सपाटा सुरू आहे, तो राज्याच्या भवितव्यासाठी गंभीर धोका ठरू शकतो. प्रादेशिक आराखड्यात या जमिनी विविध भौगोलिक व नैसर्गिक कारणांसाठी सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र दुरुस्तीच्या नावाखाली झोन बदल करून त्या बांधकामांसाठी खुल्या करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता ठळकपणे पुढे आला आहे.
राज्यभरातून हे कलम रद्द व्हावे अशी मागणी होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी हे कलम असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तरीही सरकारने या कलमाचा वापर सुरूच ठेवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील ८०,९२६ चौ. मीटर जमीन झोन बदलासाठी अधिसूचित करण्यात आली. या व्यवहारातून मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांची एकजूट अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न झाला. विरोधकांनीही यामागे मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याचा प्रचार केला. मात्र मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्वतः नगर नियोजनमंत्र्यांना फोन करून हा प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी खात्याने प्रत्यक्ष स्थळभेट न देता शिफारस केली असून तिथे मोठी दरी असल्याचेही नमूद केले. यावरून स्पष्ट होते की वातानुकूलित कार्यालयात बसून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न करता झोन बदलाच्या शिफारसी केल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणून सावंत यांनी आपल्या सरकारच्या या कारभाराबाबत ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यापूर्वी हरमल व सांतआंद्रे मतदारसंघातील काही प्रकरणे रद्द करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे ते या कायद्याच्या समर्थनात नाहीत, असा प्राथमिक अर्थ निघतो. मग हे सगळे कुणासाठी सुरू आहे आणि यामागचा खरा सूत्रधार कोण, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
विश्वजीत राणे हे कुणाचीही पर्वा न करता निडरपणे हे कलम पुढे नेत आहेत, ते निश्चितपणे आपल्या गॉडफादरला खूष करण्याचाच प्रकार असल्याचे अनेकांना वाटते. या वादग्रस्त कलमाविरोधात राज्यात वातावरण तापत असताना भाजप श्रेष्ठी मात्र याबाबत मौन बाळगत आहेत. याचा अर्थ या कलमाला त्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि त्यांच्या संमतीनुसारच राणे हे वागत आहेत, असेच समजावे लागते. श्रेष्ठींची मर्जी राखण्यासाठी गोव्याचे भवितव्य धोक्यात घालण्याची ही कृती म्हणजे या मातीशी प्रतारणाच ठरणार आहे.
