माझे घर की फक्त स्वप्न ?

माझे घर’ ही योजना फक्त घोषणाबाजी न राहता, ती वास्तवात उतरावी, यासाठी सरकारने पारदर्शक, कायदेशीर आणि लोकाभिमुख पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा ही योजनाही फसव्या स्वप्नांपैकी एक ठरेल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘म्हजें घर म्हणजे माझे घर’ ही योजना जाहीर करून गोव्यातील प्रत्येक सामान्य घटकाला त्याच्या हक्काचं घर मिळवून देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. ही संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, तिची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडथळे, तांत्रिक गुंतागुंत आणि सामाजिक वास्तव यांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
अलिकडील पावसाळी अधिवेशनात सरकारने विविध कायदे दुरुस्त करून या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत परवाना, एकाच घरात विभक्त राहणाऱ्या भावंडांना स्वतंत्र घर क्रमांक, त्याद्वारे स्वतंत्र पाणी, वीज, गॅस जोडणी, १९७२ पूर्वीच्या बांधकामांना कायदेशीर वैधता, तसेच सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची बांधकामे अटींसह कायदेशीर करण्याचे निर्णय घेतले गेले आहेत. या योजनेचे रीतसर उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार असून, मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिल्लीत जाऊन त्यांना निमंत्रण दिले आहे. हे सर्व पाहता सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे, परंतु केवळ हेतू स्पष्ट असून चालत नाही. प्रत्यक्षात कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. गोव्यातील कुळ आणि मुंडकार प्रकरणे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंभ करण्यापूर्वी या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. किती कुळ आणि मुंडकारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला? हा लाभ म्हणजे खटले मागे घेणे नव्हे, तर कायद्याने मिळालेला हक्क प्रत्यक्षात मिळाला का, हे महत्त्वाचे आहे. गोव्यातील एकत्र कुटुंब व्यवस्था, अंतर्गत स्थलांतर, रोजगाराच्या निमित्ताने शहरांकडे वळलेली लोकसंख्या यामुळे हक्काच्या घराचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. गोवा मुक्तीपूर्वीपासूनच जमीन आणि घर मालकीचा प्रश्न गोंयकारांना भेडसावत आहे. विशेषतः बहुजन समाज या व्यवस्थेत भरडला गेला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर यांच्या कार्यकाळात कुळ-मुंडकार संरक्षण कायदे समंत झाले. परंतु नंतर गोव्याच्या राजकारणाची सूत्रे राष्ट्रीय पक्षांकडे गेल्यानंतर जमिनींवर वक्रदृष्टी पडली. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या चुकीच्या गोष्टींचा अवलंब भाजपने अधिक तीव्रतेने केला, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘माझे घर’ ही संकल्पना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडली गेली आहे, अशी शंका निर्माण होते. जर ही योजना केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राबवली जात असेल, तर ती लोकांच्या फसवणुकीची खेळी ठरू शकते. अशा परिस्थितीत कायदेशीर आव्हान देणे स्वाभाविक ठरेल. गोंयकारपण टिकवायचे असेल, तर गोंयकारांना त्यांच्या जमिनीचे आणि घरांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. गेली ६३ वर्षे हा विषय खितपत पडला आहे. ‘माझे घर’ ही योजना फक्त घोषणाबाजी न राहता, ती वास्तवात उतरावी, यासाठी सरकारने पारदर्शक, कायदेशीर आणि लोकाभिमुख पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा ही योजनाही फसव्या स्वप्नांपैकी एक ठरेल.

  • Related Posts

    जमीन रूपांतरणाचा खेळ

    आज निर्णय घेणारे उद्या सत्तेत असतीलच असे नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम पुढील अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील. म्हणूनच आज या धोरणांना जाब विचारणे आवश्यक आहे. ——————————————— गोव्याच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू…

    सरकारी कर्मचाऱ्यांची कसोटी

    खरे सुशासन हे धमक्या, दबावतंत्र किंवा परिपत्रकांच्या संख्येवर अवलंबून नसते. ते स्पष्ट कायदे, सुलभ प्रक्रिया, निश्चित जबाबदारी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणीवर उभे असते. ——————————————————————————- सरकारी प्रशासन हे लोकांच्या सेवेसाठी आहे. सरकारी…

    You Missed

    Two FIRs Registered in Karapur-Sarvan Violence; One Arrested, Seven Injured

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 20, 2026
    • 8 views
    Two FIRs Registered in Karapur-Sarvan Violence; One Arrested, Seven Injured

    HomeLane Enters Goa Market with First Experience Centre in Panaji

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 20, 2026
    • 14 views
    HomeLane Enters Goa Market with First Experience Centre in Panaji

    Congress Demands Immediate Arrests in Karapur-Sarvan Assault Case, Seeks CM Sawant’s Resignation

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 20, 2026
    • 12 views
    Congress Demands Immediate Arrests in Karapur-Sarvan Assault Case, Seeks CM Sawant’s Resignation

    Will CM Pramod Sawant Dare to Tell PM Modi ‘Bhivpachi Garaj Na’? Prabhav Naik Questions Goa Govt’s Lavish Spending

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 20, 2026
    • 12 views
    Will CM Pramod Sawant Dare to Tell PM Modi ‘Bhivpachi Garaj Na’? Prabhav Naik Questions Goa Govt’s Lavish Spending

    Padma Shri Awardee Norma Alvares Features Among India’s Most Influential Women Lawyers

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 19, 2026
    • 11 views
    Padma Shri Awardee Norma Alvares Features Among India’s Most Influential Women Lawyers

    Goa’s Land Destruction is State-Sponsored, Alleges Former Chief Justice Ferdino Rebello

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 19, 2026
    • 6 views
    Goa’s Land Destruction is State-Sponsored, Alleges Former Chief Justice Ferdino Rebello