माझे घर’ ही योजना फक्त घोषणाबाजी न राहता, ती वास्तवात उतरावी, यासाठी सरकारने पारदर्शक, कायदेशीर आणि लोकाभिमुख पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा ही योजनाही फसव्या स्वप्नांपैकी एक ठरेल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘म्हजें घर म्हणजे माझे घर’ ही योजना जाहीर करून गोव्यातील प्रत्येक सामान्य घटकाला त्याच्या हक्काचं घर मिळवून देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. ही संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, तिची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडथळे, तांत्रिक गुंतागुंत आणि सामाजिक वास्तव यांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
अलिकडील पावसाळी अधिवेशनात सरकारने विविध कायदे दुरुस्त करून या योजनेला गती देण्याचा प्रयत्न केला. घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत परवाना, एकाच घरात विभक्त राहणाऱ्या भावंडांना स्वतंत्र घर क्रमांक, त्याद्वारे स्वतंत्र पाणी, वीज, गॅस जोडणी, १९७२ पूर्वीच्या बांधकामांना कायदेशीर वैधता, तसेच सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीवरील २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वीची बांधकामे अटींसह कायदेशीर करण्याचे निर्णय घेतले गेले आहेत. या योजनेचे रीतसर उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार असून, मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिल्लीत जाऊन त्यांना निमंत्रण दिले आहे. हे सर्व पाहता सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे, परंतु केवळ हेतू स्पष्ट असून चालत नाही. प्रत्यक्षात कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. गोव्यातील कुळ आणि मुंडकार प्रकरणे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ‘माझे घर’ योजनेचा शुभारंभ करण्यापूर्वी या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. किती कुळ आणि मुंडकारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला? हा लाभ म्हणजे खटले मागे घेणे नव्हे, तर कायद्याने मिळालेला हक्क प्रत्यक्षात मिळाला का, हे महत्त्वाचे आहे. गोव्यातील एकत्र कुटुंब व्यवस्था, अंतर्गत स्थलांतर, रोजगाराच्या निमित्ताने शहरांकडे वळलेली लोकसंख्या यामुळे हक्काच्या घराचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. गोवा मुक्तीपूर्वीपासूनच जमीन आणि घर मालकीचा प्रश्न गोंयकारांना भेडसावत आहे. विशेषतः बहुजन समाज या व्यवस्थेत भरडला गेला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर यांच्या कार्यकाळात कुळ-मुंडकार संरक्षण कायदे समंत झाले. परंतु नंतर गोव्याच्या राजकारणाची सूत्रे राष्ट्रीय पक्षांकडे गेल्यानंतर जमिनींवर वक्रदृष्टी पडली. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या चुकीच्या गोष्टींचा अवलंब भाजपने अधिक तीव्रतेने केला, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘माझे घर’ ही संकल्पना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडली गेली आहे, अशी शंका निर्माण होते. जर ही योजना केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राबवली जात असेल, तर ती लोकांच्या फसवणुकीची खेळी ठरू शकते. अशा परिस्थितीत कायदेशीर आव्हान देणे स्वाभाविक ठरेल. गोंयकारपण टिकवायचे असेल, तर गोंयकारांना त्यांच्या जमिनीचे आणि घरांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. गेली ६३ वर्षे हा विषय खितपत पडला आहे. ‘माझे घर’ ही योजना फक्त घोषणाबाजी न राहता, ती वास्तवात उतरावी, यासाठी सरकारने पारदर्शक, कायदेशीर आणि लोकाभिमुख पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा ही योजनाही फसव्या स्वप्नांपैकी एक ठरेल.