पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे पंचायत सचिवांना आदेश

पेडणे,दि.११(प्रतिनिधी)

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी केलेल्या पत्राची दखल घेऊन पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी तालुक्यातील सर्व पंचायत सचिवांना बांधकाम परवान्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मुबलक अतिरिक्त पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळवून त्यानंतरच बांधकाम परवाने मंजूर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांवरून तालुक्यात बरीच चर्चा रंगली आहे.
आमदार जीत आरोलकरांचे पत्र
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी मांद्रे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात अपार्टमेंट, व्हीला, बंगले, रॉ हाऊसीस उभी राहत आहेत. एकीकडे बहुतांश गावांत पाणी टंचाईचा प्रश्न जटिल बनला असताना नव्या बांधकामांना परवाना देणे अयोग्य ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. चांदले येथे ३० एमएलडी पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत नवे बांधकाम परवाने देण्यात येऊ नयेत तसेच मागील एका वर्षात दिलेल्या बांधकाम परवान्यांचाही फेरविचार करावा,असे पत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांना २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केले होते. मांद्रे मतदारसंघातील सर्व ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने देण्यापूर्वी संबंधीतांना मुबलक पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राची सक्ती करण्याची विनंती त्यांनी या पत्रात केली होती.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश अधिकाराच्या कचाट्यात
उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी आमदार जीत आरोलकर यांच्या पत्राची तात्काळ दखल घेऊन लगेच २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पेडणे तालुक्याचे गट विकास अधिकारी यांना आदेश जारी करून तालुक्यातील सर्व पंचायतींच्या सचिवांना बांधकाम परवान्यांसाठी हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची सक्ती करावी,असे म्हटले आहे. मुळात उपजिल्हाधिकारी हे महसूल खात्याचे अधिकारी असताना ते पंचायत खात्याच्या सचिवांना असे आदेश जारी करू शकतात काय,असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
हा आदेश बेकायदा
उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी जारी केलेला आदेश पूर्णतः बेकायदा आहे. हा आदेश जारी करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत काय,असा सवाल मांद्रेचे माजी सरपंच तथा पंचसदस्य एड.अमित सावंत यांनी केला आहे. पंचायत सचिव किंवा पंचायत मंडळ हे पंचायत राज्य कायद्याअंतर्गत काम करतात आणि त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत राज्य कायद्यात ही तरतुद केली जात नाही तोपर्यंत अशा अटींची कार्यवाही करणे शक्य नाही. आमदार जीत आरोलकर हे लोकप्रतिनिधी आहेत. विधानसभेत कायदे तयार करणे किंवा दुरूस्ती करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्याचे सोडून ते पत्र नगर नियोजन आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्याची गरज आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ते नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत आणि त्यांच्या पत्रावर उपजिल्हाधिकारी आदेश जारी करू शकतात काय,असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. नगर नियोजन खात्याकडून पेडणे तालुक्यात जमीन रूपांतरांची प्रकरणे सर्रासपणे सुरू असताना पेडणे तालुक्याचे दोन्ही आमदार तोंड बंद करून का आहेत,असा खडा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.