भाजपला सलग चौथ्यांदा सत्तेत आणून नवा विक्रम करण्याचा मान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मिळवायचा असेल, तर त्यांची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. १५ दिवसीय अधिवेशनात विरोधकांचा प्रभाव काही प्रमाणात जाणवला, मात्र सरकारच्या वतीने केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच एकहाती कमान सांभाळली. विश्वजीत राणे, रोहन खंवटे, मॉविन गुदीन्हो, बाबुश मोन्सेरात यांसारखे अनुभवी मंत्री सरकारात असतानाही त्यांच्या खात्यांबाबत विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनीच केले, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. एकंदरीत अधिवेशन काळात सरकारवर मुख्यमंत्री सावंत यांचा प्रभाव आणि मनोहर पर्रीकर यांच्याप्रमाणेच एकहाती पकड दिसून आली. सरकारच्या विविध अपयशांवर, चुकांवर, घोटाळ्यांवर आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला, परंतु त्याचा सरकारवर फारसा परिणाम झालेला दिसला नाही. विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करणे आणि त्यातून परिणाम होऊ न देणे, हा कदाचित भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा स्थानिक नेत्यांना दिलेला संकेत असावा. विरोधकांचे काम सरकारच्या दोषांवर प्रहार करणे हे असले, तरी सरकार देत असलेल्या आश्वासनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणार नाही. काही प्रमाणात सरकारवर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता तयार झाली, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आपल्या सरकारने दिलेल्या शब्दाला जागले, असे म्हणता येईल. अशा वेळी ते आधुनिक गोव्याचे भाग्यविधाते ठरू शकतात. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी सत्तेवर आल्यानंतर भूसुधारणांना हात घातला, कृषी कुळ कायदा आणला. शशिकला काकोडकर यांनी मुंडकार संरक्षण कायदा आणला. मगोच्या राजवटीत मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क देणारे कायदे अस्तित्वात आले. पुढे आलेले कायदे मात्र गुंतवणूकदार आणि रिअल इस्टेट व्यवसायिकांच्या हितासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसू लागले. आत्ताच्या भाजप राजवटीने तर या प्रवृत्तीची परिसीमा गाठली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी हे सगळे मूळ गोमंतकीय आणि गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ गोव्यात वास्तव करणाऱ्या लोकांसाठी करत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. अधिवेशनाच्या समारोपाला त्यांच्या भाषणात त्यांनी गोमंतकीयांच्या हक्काच्या घरकुलाबाबत असलेली टांगती तलवार दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय आणि कायदे यांचा उल्लेख केला. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय यांचा उच्चार करत त्यांनी विकसीत भारताच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे सांगितले. ही आश्वासने खरोखरच पूर्ण होणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. २०२७ च्या निवडणुकीच्या काळात हेच भाषण जनतेने पुन्हा ऐकले, तर त्यातून मुख्यमंत्र्यांविषयी आदरभाव निर्माण होईल की द्वेष आणि संताप, हे त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीवर अवलंबून आहे. जर ही कृती उपयुक्त ठरली आणि या काळात योजना, कायदे, घोषणा काही प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरल्या, तर डॉ. प्रमोद सावंत हे जनतेच्या हृदयसिंहासनावर आरूढ होतील. अन्यथा, हा सगळा फार्स होता, असा अनुभव जनतेला आला, तर परिस्थिती वेगळीच असेल, हे निश्चित. भाजपला सलग चौथ्यांदा सत्तेत आणण्याचा मान मिळवायचा असेल, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे.