गोवा राज्यातही अनेक कंत्राटी शिक्षक, व्याख्याते आणि कर्मचारी वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत. त्यांना या निवाड्यांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

भारतीय समाजात कामगार हा केवळ श्रम करणारा घटक नसून, तो राष्ट्रनिर्मितीचा आधारस्तंभ आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कामगार, विशेषतः सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक, सफाई कर्मचारी, तांत्रिक सहाय्यक यांना त्यांच्या योगदानाच्या तुलनेत न्याय मिळत नव्हता. “समान काम, समान वेतन” हे घटनात्मक तत्त्व असूनही, त्याची अंमलबजावणी अनेकदा केवळ कागदावरच मर्यादित राहिली. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन ऐतिहासिक निवाडे, जग्गो विरुद्ध भारत सरकार आणि गुजरातमधील सहाय्यक प्राध्यापक वेतन प्रकरण हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल ठरले आहेत. जग्गो विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना केवळ “अनियमित” म्हणून वगळणे हे घटनात्मक मूल्यांना विरोध करणारे आहे. जर कामगारांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने झाली असेल आणि त्यांनी अनेक वर्षे सातत्याने सेवा बजावली असेल, तर त्यांना नियमीतीकरणाचा अधिकार आहे. न्यायालयाने “२४० दिवस सेवा” या जुन्या निकषावर पुनर्विचार करत, कामाच्या स्वरूपावर आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर भर दिला. गुजरातमधील शासकीय अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना फक्त ₹३०,००० मासिक वेतन दिले जात होते, तर त्याच कामासाठी नियमित प्राध्यापकांना ₹१,३६,९५२ मिळत होते. ही तफावत न्यायालयाच्या मते अन्यायकारक होती. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, समान कामासाठी समान वेतन हे केवळ तत्त्व नाही, तर ते संविधानिक हक्क आहे. शिक्षक हा देशाचा बौद्धिक कणा आहे आणि त्याला सन्मान मिळालाच पाहिजे. या दोन निवाड्यांमुळे देशभरातील लाखो कंत्राटी कामगारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आणि तांत्रिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता न्याय मिळू शकतो. मात्र या निवाड्यांची अंमलबजावणी केवळ न्यायालयीन आदेशांपुरती मर्यादित न राहता, ती शासनाच्या धोरणांमध्ये उतरली पाहिजे. निधी, पदसंख्या आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती यांचा अभाव ही मोठी अडचण आहे. या निवाड्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती अत्यावश्यक आहे. कामगार संघटनांनी या निर्णयांचा प्रचार करून स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे. गोवा राज्यातही अनेक कंत्राटी शिक्षक, व्याख्याते आणि कर्मचारी वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत. त्यांना या निवाड्यांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निर्णय केवळ कायदेशीर बाबी नाहीत, तर ते सामाजिक न्यायाचा आदर्श आहेत. कामगार हा केवळ उत्पादनाचा घटक नाही, तर तो समाजाचा भाग आहे. त्याच्या श्रमाला सन्मान मिळालाच पाहिजे. शासनाने या निवाड्यांची अंमलबजावणी करून संविधानिक मूल्यांची प्रतिष्ठा राखावी, हीच अपेक्षा. जग्गो निवाडा होऊन बरेच दिवस झाले तरीही गोवा सरकार या विषयाबाबत संवेदनशील दिसत नाही. कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या विषयावर तरी ही संवेदनशीलता दिसणार आहे का? जिथे मतांचा फायदा मिळत नाही, तिथे काहीच करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करणे आणि समान काम, समान वेतन धोरण राबवण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पावले टाकण्याची गरज आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यास राज्याच्या इतिहासात त्यांच्या नावाची नोंद कायम राहील, यात दुमत नाही.