मुख्यमंत्र्यांनी आयोगामार्फत होणाऱ्या पारदर्शक भरतीबाबत सर्वप्रथम आपल्या मंत्रिमंडळ सदस्यांचा विश्वास संपादन करावा, तरच जनतेचा विश्वास मिळवणे सोपे होईल.

अलिकडेच डिचोली तालुक्यात सरकारतर्फे एक नोकर भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात अनेक खाजगी कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, उपलब्ध नोकऱ्यांच्या तुलनेत उमेदवारांची उपस्थिती कमी होती. ही बाब निश्चितच चिंतेची आहे. राज्यात बेरोजगारी असताना नोकऱ्या उपलब्ध असूनही उमेदवार का येत नाहीत, असा सवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थित केला. राज्यात खरोखरच नोकऱ्या नाहीत की तरुणांना त्या नोकऱ्या करायच्या नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
या मेळाव्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी तरुणांना उद्देशून बरेच मार्गदर्शन केले. तरुणांनी कौशल्य विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारी नोकरीसाठी परीक्षांची तयारी करावी. आमदार किंवा राजकीय नेत्यांकडे हेलपाटे मारून नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे मार्गदर्शन भाषणापुरते मर्यादित राहिले, तर ठीक; पण वास्तवात सरकारी यंत्रणेत काय चालते, हे सर्वांनाच ज्ञात असल्यामुळे समाज या उपदेशाकडे दुर्लक्षच करतो, हेही तितकेच खरे.
हल्ली एक नवी पद्धत सुरू झाली आहे. सरकारी नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे मंत्री, आमदार आपल्या कार्यालयांत वाटप करतात आणि त्याचे फोटो सेशन करतात. या पद्धतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्टीकरण दिले तर अधिक चांगले होईल.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी बेरोजगारांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्यात आला. त्यात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित अनेकांना अटक झाली आणि ते सुटलेही. या ठकसेनांकडून वसूली करून सर्वांची रक्कम परत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे वचन मात्र अजूनही अपूर्ण आहे. पैसे घेणाऱ्यांची चौकशी करण्याऐवजी नोकऱ्यांसाठी पैसे देणाऱ्यांच्या मागे सक्तवसूली संचालनालयाचा ससेमीरा लावण्यात आला आणि हे संपूर्ण प्रकरण दडपण्यात आले. विरोधकही गप्प आहेत. पीडितांनी आपली तोंडे बंद केल्यामुळे हा विषय इतिहासजमा झाला आहे.
गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची संकल्पना खरोखरच आदर्शवत आहे. ही संकल्पना प्रामाणिकपणे राबवली गेल्यास पात्र आणि गुणवंत उमेदवारांना न्याय मिळू शकतो. काही प्रमाणात आयोगाने विश्वासार्हता कमावली आहे. अलिकडे अनेक उमेदवारांची निवड आयोगामार्फत झाली असून समाजात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. काही प्रमाणात भरतीबाबत कुजबुज असली तरी ती उघडपणे सिद्ध करता येत नसल्यामुळे प्रमाण मानता येणार नाही. एलडीसी आणि रिकव्हरी क्लार्क भरतीत अनेकजण केवळ अभ्यासाच्या बळावर निवडले गेले आणि त्यातून एक चांगला संदेश समाजात पोहोचला.
आता एकीकडे आयोगाच्या भरतीबाबत समाजात विश्वासाचे वातावरण तयार होत असताना, आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी पुन्हा एकदा सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खाजगी नोकऱ्यांबाबत सत्तरीतील जनता ऐकण्यास तयार नाही. त्यांना केवळ सरकारी नोकऱ्याच हव्या आहेत. आयोगामुळे विश्वजीत राणेंची गैरसोय झाल्यामुळे ते नोकऱ्या निर्माण करण्याची आश्वासने देत सत्तरीच्या जनतेला भरवसा देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आयोगामार्फत होणाऱ्या पारदर्शक भरतीबाबत सर्वप्रथम आपल्या मंत्रिमंडळ सदस्यांचा विश्वास संपादन करावा, तरच जनतेचा विश्वास मिळवणे सोपे होईल.
विविध सरकारी खात्यांत कंत्राटी आणि रोजंदारीवर अनेक वर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम न्याय देण्याची गरज आहे. आपल्या सोयीनुसार टेंपरेरी स्टेटस देऊन चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडे अनेक निवाडे दिले असून त्यात दीर्घकाळ कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची पूर्तता करण्याबाबत सरकारचा निरुत्साह नेमका काय दर्शवतो? या कर्मचाऱ्यांचे बळी देऊन नवीन पदांची भरती करणे योग्य ठरेल काय?