सरकारने मंजूर केलेले कायदे प्रत्यक्षात स्थानिकांना कितपत उपयोगी आहेत, याबाबत नोकरवर्ग साशंक आहे. परंतु परप्रांतीयांना मात्र या कायद्यांचा पुरेपूर उपयोग होणार , हे निश्चित आहे. त्यामुळे हे मतपेढीचे राजकारण गोव्याला नेमके कुठे घेऊन जाणार आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे.

राज्यात काँग्रेसने परप्रांतीय आणि अल्पसंख्याक मतपेढीच्या बळावरच सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहण्याचा मान मिळवला. गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीयांचे लोंढे गोव्याकडे वळले. काँग्रेसने पद्धतशीरपणे या मतांचा वापर करून सत्तेची दोर आपल्या हाती ठेवली. भाजपने प्रारंभी आपले राष्ट्रीय रूप प्रादेशिकत्वावर केंद्रित करून मगोपला संपवले आणि नंतर राष्ट्रीय रूप धारण करून काँग्रेसला संपवून गेली बारा वर्षे सत्तेवर पकड मिळवून ठेवली आहे.
गोमंतकीयांची मते विविध पक्षांत विभागली जातात. ही एकगठ्ठा मते मिळू शकत नाहीत, हे हेरूनच भाजपने आपला राष्ट्रीय अजेंडा जोरकसपणे पुढे रेटत परप्रांतीय एकगठ्ठा मतांवर आपली सगळी शक्ती केंद्रित केली आहे. या अजेंडाबाबत प्रादेशिक पक्ष जितकी टीका करतील, तितकी ही मतपेढी अधिक घट्ट होईल. त्यामुळे भाजप छुप्या पद्धतीने प्रादेशिक पक्षांना डिवचून त्यांनी अधिकाधिक परप्रांतीयांच्या नावाने शिमगा घालावा, यासाठी प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून या मतांवर भाजपला पूर्णपणे आपला कब्जा मिळवता येईल.
सांकवाळच्या सरपंचपदी लमाणी आडनावाच्या महिलेची नियुक्ती झाली असून त्या कोकणी भाषा बोलू शकत नाहीत. दुसरीकडे कमला प्रसाद यादव नामक व्यक्तीने चिखली येथे सरकारच्या नाकावर टिच्चून स्वतःच्या खर्चाने क्रिकेट स्टेडियम उभारले. विशेष म्हणजे भारतीय टी-२० संघाचे कप्तान सूर्यकुमार यादव आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याहस्तेच या स्टेडियमचे उद्घाटन करण्यात आले. कमला प्रसाद यादव हे कोण आहेत? एवढा मोठा स्टेडियम उभारण्याची ताकद असलेल्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी काय आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे.
कमला प्रसाद यादव यांच्या या स्टेडियमला पंचायतीचे आवश्यक परवाने नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पंचायतीने कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. जी गोष्ट सरकारला शक्य नाही, ती एक सामान्य व्यक्ती करून दाखवते. हा चमत्कार नेमका कसा घडला, याचे कुतूहल अनेकांना आहे. कमला प्रसाद यादव ही व्यक्ती पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांची खास असल्याचे बोलले जाते. मॉविन गुदीन्हो यांचा वरदहस्त लाभलेल्या व्यक्तीकडून काय चमत्कार घडू शकतात, हेच यातून दिसून येते.
आता सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनीतील अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या निमित्ताने परप्रांतीय मजूर आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सहाजिकच प्रत्येक मतदारसंघात १५ ते २० टक्के मते परप्रांतीयांची आहेत. काही ठरावीक मतदारसंघांत हे प्रमाण अधिक आहे. तिथे आमदार निवडीसाठी एकगठ्ठा मतांची तजवीज भाजपने केली आहे. स्थानिकांच्या मतांचे विभाजन झाले, की विजय निश्चित होतो. त्यामुळेच भाजपने जाहीर केलेली ५० टक्के मतांची टक्केवारी ही केवळ तोंडी घोषणा नसून त्यासाठीचे प्रत्यक्ष काम सुरू आहे.
जिथे जिथे प्रादेशिकत्व भक्कम किंवा सक्रिय आहे, तिथे भाजपला संधी मिळणे कठीण होते. या प्रादेशिकत्वाला फाटा देऊन परप्रांतीय मतांना महत्त्व देण्याची व्यूहरचना भाजप पद्धतशीरपणे राबवत आहे. जेणेकरून प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व राहील, पण ते सरकार स्थापनेच्या आकड्यांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. आणि मग ह्याच प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेवर दावा करणे व त्यांच्या अस्तित्वाला सुरूंग लावणे ही रणनिती आता उघड होऊ लागली आहे.
“म्हजें घर” योजना ही याच रणनितीचा भाग आहे. सरकारने मंजूर केलेले कायदे प्रत्यक्षात स्थानिकांना कितपत उपयोगी आहेत, याबाबत नोकरवर्ग साशंक आहे. परंतु परप्रांतीयांना मात्र या कायद्यांचा पुरेपूर उपयोग होणार नाही, हे निश्चित आहे. त्यामुळे हे मतपेढीचे राजकारण गोव्याला नेमके कुठे घेऊन जाणार आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे.