खाते विश्वजीतांकडे, सेवावाढीची मेहरनजर मुख्यमंत्र्यांची

पणजी,दि.२०(प्रतिनिधी)

नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांच्या सेवावाढीला नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांना जबाबदार धरले जाते. परंतु प्राप्त माहितीवरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडील कार्मिक, वित्त आणि दक्षता खात्याची विशेष मेहरनजर राजेश नाईक यांना प्राप्त झाल्याने त्यांचे खरे गॉडफादर कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सेवावाढीचे गणितच मांडले
नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांच्या सेवावाढीला हरकत घेणारी आणि ही सेवावाढ ताबडतोब रद्द करण्यात यावी,अशी तक्रार सुषमा कारापूरकर यांनी मुख्य सचिव तथा कार्मिक खात्याचे सचिव डॉ. व्ही.कांडावेलू यांना सादर केली आहे. या तक्रारीत राजेश नाईक यांच्या सेवावाढीची पार्श्वभूमीच तक्रारदाराने मांडली आहे. ही सेवावाढ देण्यासाठी दक्षता खात्याने खोटी, असत्य माहितीवर आधारित वास्तव लपवणारा अहवाल कार्मिक खात्याला सादर करून थेटपणे राजेश नाईक यांच्यावर मेहरनजर केली आहे. ही सगळी खाती मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने त्यांनी ताबडतोब यासंबंधीची कारवाई करावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दक्षता खात्याकडून कार्मिक खात्याची दिशाभूल
नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ११ जानेवारी २०२४ रोजी एक नोट पाठवून राजेश नाईक यांना एका वर्षासाठी सेवावाढ देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीवरून कार्मिक खात्याने १५ मार्च २०२४ रोजी एक आदेश जारी करून त्यांना १ मे २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत त्यांना सहा महिन्यांच्या सेवावाढ दिली. ही सेवावाढ दक्षता खाते आणि वित्त खात्याच्या परवानगीने अंतीम ठरेल,असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले होते.
छुपाछुपी सेवावाढ
यानंतर तक्रारदाराने कार्मिक खात्याकडून आरटीआयच्या माध्यमाने माहिती काढली तेव्हा अवर सचिव रघुराज फळदेसाई यांनी आणखी एक सेवावाढीचा आदेश जारी केल्याची माहिती मिळाली. ह्यात १ मे २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत एका वर्षांच्या सेवावाढीचा उल्लेख आहे. मुळात पहिली ६ महिन्यांची आणि दुसरी एका वर्षांच्या सेवावाढीच्या आदेशात पहिली तारीख ही समान असल्याचेही तक्रारदाराने म्हटले आहे. पहिल्या सेवावाढीनंतर पुढील सहा महिन्यांच्या सेवावाढीवेळी दक्षता खात्याकडून अहवाल मागवण्यात आला होता काय, असा सवाल उपस्थित झाला.
मंत्रिमंडळ निर्णयाचा आधार
दुसऱ्या सेवावाढीचा निर्णय हा २८ ऑगष्ट २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावरून देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यावेळी दक्षता खात्याचे उपसंचालक श्रीकांत पेडणेकर यांनी राजेश नाईक यांच्याविरोधात कुठलीही चौकशी किंवा तक्रार किंवा गुन्हा दाखल झाला नाही,असा अहवाल सादर केल्याचे स्पष्ट झाले असून हा अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याने त्याबाबत ताबडतोब चौकशी करावी अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तीन ठिकाणी गुन्हे
मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांच्याविरोधात पेडणे, म्हापसा आणि पणजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल झाल्या असून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे नोंद असल्याची माहिती तक्रारदार कारापूरकर यांनी आपल्या तक्रारीत दिली आहे. सेवावाढीसाठी आवश्यक अटींची पूर्तता न करता ही सेवावाढ देण्यात आल्याने ती ताबडतोब रद्द करण्यात यावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.