पणजी,दि.२१ : गोवा विधानसभेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे आयोजित करण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांना पत्राद्वारे केली आहे. राज्यासमोरील अनेक गंभीर आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होण्यासाठी पुरेसा कालावधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

आलेमाव यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सर्वण-कारापूर आंदोलन, गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग (TCP) कायद्यातील कलम ३९-अ मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, वाढती बेरोजगारी, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, महागाई तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या यांसारख्या विषयांवर विधानसभेत व्यापक चर्चा होऊन ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

युरी आलेमाव यांनी स्मरण करून दिले की, ९ एप्रिल २०२६ रोजी त्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने पुन्हा बोलावण्याची मागणी केली होती. त्या पत्राची दखल घेत राज्यपालांनी सरकारला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही सरकारने अधिवेशन पुन्हा बोलावले नाही, याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पत्रात त्यांनी आठव्या विधानसभेच्या तेराव्या अधिवेशनाचाही उल्लेख केला आहे. ६ मार्च ते २७ मार्च २०२६ या कालावधीत नियोजित असलेले अधिवेशन फोंडा पोटनिवडणूक आणि आचारसंहितेचे कारण पुढे करत केवळ सात बैठकीनंतर स्थगित करण्यात आले. हे कारण योग्य नसल्याचा दावा करत त्यांनी नमूद केले की, अशाच परिस्थितीत इतर राज्यांतील विधिमंडळांची अधिवेशने सुरळीत पार पडली होती.

आलेमाव यांच्या मते, अधिवेशन अकाली स्थगित झाल्यामुळे विरोधी पक्षाला जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्याची संधी मिळाली नाही. गोव्याची जमीन, पर्यावरण, विकास धोरणे आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित होते, मात्र अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाल्याने हे प्रश्न प्रलंबित राहिले.

राज्यपालांनी या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन आगामी पावसाळी अधिवेशनात किमान १५ दिवसांच्या बैठका आयोजित होतील, याची खात्री करावी, अशी विनंती युरी आलेमाव यांनी पत्राच्या शेवटी केली आहे.