दहशतवाद आणि संसर्गजन्य रोगांप्रमाणेच रस्ते अपघातांनाही गांभीर्याने घेतले पाहिजे. मृत्यू अटळ असला तरी अपघात टाळता येऊ शकतात, आणि त्यासाठी समाजाची संवेदनशीलता पुन्हा जागवणे अत्यावश्यक आहे.

पेहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण देश हेलावला. या घटनेने लोकांच्या भावना तीव्र झाल्या आणि देशभरात आक्रमक प्रतिक्रिया उमटल्या. भारतानेही या हल्ल्याला सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, या सगळ्या घटनांचा विचार करत असताना एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो—रस्ते अपघातांमध्ये दररोज असंख्य नागरिकांचे प्राण जात असताना, समाज त्यावर तितक्याच तीव्रतेने प्रतिक्रिया का देत नाही?
कोविड महामारीच्या काळात प्रत्येक जीव वाचवण्यासाठी सरकारने भरघोस खर्च केला आणि आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले. लाखो रुपये खर्च करून उपाययोजना आखल्या गेल्या, जे योग्यही होते. पण रस्ते अपघात टाळण्यासाठी हीच तत्परता का दिसत नाही? असे वाटते की रस्ते अपघात आता दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहेत आणि त्यामुळेच समाजाने त्याबद्दलची संवेदनशीलता हरवून बसली आहे. मृत्यू हा अटळ आहे, असे गृहीत धरून आपण रस्ते अपघातांचाही सहज समावेश केला आहे, हे अत्यंत धोकादायक आहे.
देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्यातही रस्ते अपघातांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. घरातून बाहेर पडलेली व्यक्ती सुरक्षितपणे परत येईल, याची शाश्वती उरलेली नाही. ही परिस्थिती दहशतीच्या स्वरूपाची बनली आहे. सरकारने नुकतेच ‘रस्ता सुरक्षा धोरण २०२५’ जाहीर केले आहे, पण यापूर्वीही अनेक धोरणे जाहीर झाली होती. त्या धोरणांची अंमलबजावणी अपुरी राहिल्यामुळेच आज परिस्थिती बिकट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते अपघातांबाबत गंभीर दखल घेतल्यामुळे प्रशासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. मात्र, त्याकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहिले जात आहे. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीही या विषयाकडे दुर्लक्ष करत आहेत, आणि अपघातग्रस्तांना आर्थिक मदतीच्या नावाखाली याकडे कानाडोळा केला जात आहे.
२०२३-२४ मध्ये गोव्यात २,६८२ अपघात झाले, ज्यामध्ये २८६ जणांचा मृत्यू झाला. वेगमर्यादा उल्लंघन, दुचाकी वाहनांची वाढ, अयोग्य रस्ते रचना, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, मद्यपान करून वाहन चालवणे यांसारखी अनेक कारणे यात आहेत. तरीही सरकार ठोस उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरले आहे. ‘गोवा रस्ता सुरक्षा धोरण २०२५’ अंतर्गत काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स, वाहन ट्रॅकिंग आणि स्पीड गव्हर्नर्स, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वाहतूक नियंत्रण आणि रस्ता सुरक्षेसाठी जनजागृती अभियान यांचा समावेश आहे. हे उपाय प्रभावी वाटत असले तरी सरकारची इच्छाशक्ती नसेल, तर त्याचा काही उपयोग नाही.
रस्ते अपघात ही केवळ प्रशासकीय समस्या नाही, तर सामाजिक जबाबदारी आहे. सरकारने प्रभावी धोरण राबवले पाहिजे, पण नागरिकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. दहशतवाद आणि संसर्गजन्य रोगांप्रमाणेच रस्ते अपघातांनाही गांभीर्याने घेतले पाहिजे. मृत्यू अटळ असला तरी अपघात टाळता येऊ शकतात, आणि त्यासाठी समाजाची संवेदनशीलता पुन्हा जागवणे अत्यावश्यक आहे. हे वास्तव स्वीकारण्याची आणि त्यावर ठोस कृती करण्याची गरज आहे. नाहीतर आज अपघाताचा बळी गेलेला एखादा अनोळखी माणूस, उद्या आपल्यातीलच कोणी असू शकतो. या भीषणतेचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.