या कंपन्यांसाठी तेच मंडळाचे सदस्य या नात्याने निर्णय प्रक्रियेत आहेत आणि तेच कंपनीचे सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. हे सगळे कारभार ही केवळ सरकारच्या सत्तेची मुजोरी दर्शवते.

बांबोळी- कुडका गावांतील विविध मेगा प्रकल्पाविरोधात आरजीपीने सुरु केलेल्या आंदोलनावर सरकारची काहीच प्रतिक्रिया न येणे हे नेमके कशाचे द्योतक आहे. सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. एक आमदार उघडपणे सरकारच्या बेकायदा गोष्टींवर भाष्य करत आहे, आरोप करीत आहे तरीही सरकारकडून कुठलाच प्रतिसाद नाही. बांबोळीतील एक हॉटेल तर ग्रँड हयात या पंचतारांकित हॉटेलची समुद्राला टेकून असलेली सरंक्षक भिंत बेकायदा बांधकाम करत असल्याचे हे प्रकरण आहे. या दोन्ही बांधकामांच्या बेकायदा गोष्टींचा कागदोपत्रांसह पोलखोल करूनही सरकारातील कुणीच याला उत्तर देत नाही. तुम्ही हवे ते करा पण आम्ही आम्हाला हवे तेच करू,असेच सरकारचे धोरण आहे की काय. वास्तविक आमदारांच्या विरोधाला सरकारी यंत्रणेकडून समर्पक उत्तर मिळणे आवश्यक होते. विरोधक केवळ आकसापोटी किंवा वेगळ्या हेतूने हे आरोप करतात असे जर सरकारला वाटले असते तर सरकारने त्याचे उत्तर दिले असते. पण सरकार उत्तर काही देत नाही ह्याचा अर्थ काय समजावा. नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे हे सध्या नगर नियोजन खात्याबाबत शांत आणि अलिप्त आहेत. वादग्रस्त मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हे या महिन्याच्या अखेरीस अतिरीक्त सेवावाढीतून मुक्त होत आहेत. विश्वजीत राणे यांनी आपले लक्ष आरोग्य आणि नगर विकास खात्यावर केंद्रीत केले आहे. नगर नियोजन खात्याबाबत मंत्री बोलत नसले तरी या खात्याचे एकापेक्षा एक कारनामे आता उघड होत आहेत. एकीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी मेगा प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. अनेक इमारतींना वाढीव एफएआर, उंची देण्यात आल्याचेही दिसून येते. या सगळ्या कारभाराचा गोंधळ सुरू असतानाही सरकार काहीच करत नाही. फक्त न्यायालयीन लढ्यातून नगर नियोजन खात्याला चाप देण्यात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यश मिळवले. पर्रा, हडफडे, नागोवा बाह्य विकास आराखडा कोर्टातूनच रद्द करून घेण्यात आला. १७(२) चे धोरण रद्दबातल ठरविण्यात आले. ३९(ए) कोर्टाच्या कचाट्यात सापडले आहे. खात्याच्या प्रत्येक निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते नजर ठेवून आहेत आणि त्यामुळेच कुठेतरी या खात्यावर अंकुश आहे. नगर विकास मंडळाचे सदस्य अससेले परेश गायतोंडे हेच वेगवेगळ्या विकासकांचे सल्लागार आहेत. या कंपन्यांसाठी तेच मंडळाचे सदस्य या नात्याने निर्णय प्रक्रियेत आहेत आणि तेच कंपनीचे सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. हे सगळे कारभार ही केवळ सरकारच्या सत्तेची मुजोरी दर्शवते. एकीकडे परेश गायतोंडे तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी अभियंते के.एल. कमलादिनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि त्यांच्यावर गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत ते देखील या प्रकल्पांची शिफारस करण्यात पुढे आहेत. नगर नियोजन खात्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे काहीच शहाणपण चालत नाही, हेच वेगवेगळ्या गोष्टींवरून दिसून येते. मेगा प्रकल्पांची फाईल ही मुख्यमंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षीत आहे. कायद्यात तशी तरतुदही आहे पण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीकडे फाईल पाठविल्याच जात नाही. हे सगळे घडत असताना कुणी कसलीच वाच्यता करत नाही. सरकार पक्षाचे लोक हे सगळे मुकाट्याने पाहत आहेत. अनेकजण या सगळ्या व्यवहारांचे लाभार्थी आहेत तर काहीजण नगर नियोजन खात्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते किंवा न्यायालयीन लढ्याकडे बारीकपणाने पाहत आहेत. भाजपाचे ठिकठिकाणी मेळावे भरत आहेत. या मेळाव्यात सरकारने नगर नियोजन खात्याच्या वेगवेगळ्या निर्णयांचे खरे म्हणजे गुणगान गायला हवे होते जर हे निर्णय राज्याच्या विकासासाठी महत्वाचे आहेत. पण या मेळाव्यांत कुठेच नगर नियोजन खात्याचा उल्लेख होत नाही. ह्याचा अर्थ काय तर सरकारला स्वतःलाच या गोष्टी मान्य नाहीत पण या गोष्टी सुरू आहेत. या गोष्टींवरून लोकांचे लक्ष्य विचलीत करण्यासाठीच मग वेगवेगळ्या काल्पनीक घोषणा करून केवळ मनोरंजन करण्याचा सपाटा सुरू आहे. हे मनोरंजन आपल्या जगण्याचे आणि भवितव्याचे मनोरंजन ठरणार नाही, याची काळजी कोण घेणार?