विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती कंपनीला दिलेल्या पर्यावरण परवान्यात स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याची अट घातल्याचे वृत्त सध्या चर्चेत आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी सरकार किती गंभीर आहे, असा प्रचार या निर्णयातून करता येईल. मात्र, मूलभूत प्रश्न वेगळाच आहे. पर्यावरणीय परवानगी देताना रोजगाराची अट घालणे हा प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग आहे का? पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाने आपल्या मूळ कार्यक्षेत्राबाहेरील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे हे प्रशासकीय दिशाहीनतेचे लक्षण ठरू शकते.
रोजगाराचा प्रश्न आज देशभरातील गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रश्न बनला आहे. सरकारी भरतीतील राजकीय हस्तक्षेप, स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबतचे प्रश्न आणि खासगी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेवरील अपुरे नियंत्रण यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढत आहे. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले तरी आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता मिळाली आहे का, हा प्रश्न कायम आहे. विविध खात्यांतील पदांची नियमित भरती आयोगामार्फत करण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीचा वाढता वापर हा त्याहून गंभीर विषय आहे.
खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. कामगार खात्याकडे राज्यातील कंपन्यांनी किती स्थानिकांना रोजगार दिला, याची विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे दिसते. सरकारी अनुदान, सरकारी जमीन किंवा अन्य सवलती घेणाऱ्या कंपन्यांनी स्थानिकांना किती रोजगार दिला, याची नोंद ठेवणे आणि त्याचे नियमित ऑडिट करणे ही सरकारची जबाबदारी असायला हवी.
गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बाबतीतही आकडेवारी आणि वास्तव यातील तफावत गंभीर प्रश्न निर्माण करते. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. उपलब्ध आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार २०१८-१९ नंतरच्या कालावधीत सुमारे १२० प्रकल्प, सुमारे ८,०८७ कोटींची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि २८,३२९ रोजगाराची संभाव्यता दाखविण्यात आली आहे. मात्र हे रोजगार प्रत्यक्षात निर्माण झालेले आहेत, याची हमी सरकारच देऊ शकत नाही.
याउलट, विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. मग कागदावर दाखविलेल्या २८ हजारांहून अधिक रोजगारांचे काय? त्या रोजगारांपैकी किती प्रत्यक्ष निर्माण झाले, किती स्थानिकांना मिळाले आणि किती पदे अद्याप कागदावरच आहेत, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
गुंतवणुकीची आकडेवारी ही केवळ घोषणांची बेरीज नसते आणि रोजगाराची आकडेवारी ही प्रसिद्धीपत्रकातील संख्या नसते. प्रकल्प मंजूर होणे, गुंतवणूक प्रत्यक्ष येणे, उद्योग सुरू होणे आणि स्थानिकांना रोजगार मिळणे या चार वेगवेगळ्या टप्प्यांचा पारदर्शक हिशेब आवश्यक आहे. पर्यावरणीय प्राधिकरणाने रोजगाराची जबाबदारी घेण्यापेक्षा सरकारने रोजगाराचे स्वतंत्र, पारदर्शक आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभी करणे अधिक गरजेचे आहे. अन्यथा आकड्यांचा फुगा फुगत राहील आणि रोजगाराच्या शोधात असलेला गोव्याचा तरुण मात्र वास्तवाच्या जमिनीवरच उभा राहील.