मेळावा क्रांती मैदानावर का, कारापूरच्या आंदोलनस्थळी का नाही? हा प्रश्न उटा संघटनेच्या नेतृत्वाला समाजबांधवांनी विचारला पाहिजे.

उटा संघटनेचा नियोजित आझाद मैदानावरील मेळावा आता म्हार्दोळ येथील क्रांती मैदानावर होणार आहे. राजकीय आरक्षणाच्या मागणीवरून आदिवासी समाजात अस्वस्थता आणि आक्रमकता वाढली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच; परंतु समाजाच्या अस्तित्वाशी, जमिनीशी, शेतीशी आणि हक्कांशी निगडित इतर प्रश्नांकडेही तेवढ्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मग प्रश्न असा पडतो, ज्या समाजासाठी राजकीय आरक्षणाची लढाई लढली जात आहे, त्याच समाजाच्या भूमीच्या प्रश्नावर नेते कुठे आहेत?
डिचोली तालुक्यातील कारापूर येथील आंदोलनाला तब्बल १३० दिवस पूर्ण झाले आहेत. गाव, जमीन, शेती आणि बागायती वाचवण्यासाठी आदिवासी तसेच इतर बहुजन समाजातील नागरिक दिवस-रात्र संघर्ष करत आहेत. हा केवळ एखाद्या व्यक्तीचा किंवा कुटुंबाचा प्रश्न नाही; तो भूमीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आदिवासी म्हणजे मुळनिवासी, भूमिपुत्र असे राजकीय व्यासपीठांवरून सांगणारे नेते या १३० दिवसांच्या संघर्षस्थळी किती वेळा पोहोचले? आंदोलकांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी किती नेत्यांनी पुढाकार घेतला? या प्रश्नांची उत्तरे समाजानेच शोधली पाहिजेत.
कारापूरमध्ये लोक आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले असताना त्याच समाजाच्या नावाने मोठमोठे मेळावे भरवून राजकीय आरक्षणाचा जयघोष करणे कितपत योग्य? मेळावा क्रांती मैदानावर का, कारापूरच्या आंदोलनस्थळी का नाही? हा प्रश्न उटा संघटनेच्या नेतृत्वाला समाजबांधवांनी विचारला पाहिजे.
चिंबलमध्येही आदिवासी बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा उभारला आणि तो आपल्या ताकदीवर यशस्वी करून दाखवला. त्या वेळीही नेतृत्वाची भूमिका अपेक्षेइतकी ठाम दिसली नाही. समाज संकटात असताना नेतृत्वाने पुढे येणे अपेक्षित असते; केवळ निवडणुकीच्या किंवा आरक्षणाच्या वेळी समाजाची आठवण होणे ही नेतृत्वाची कसोटी ठरू शकत नाही.
कारापूरातील वासंती सालेलकर यांच्या संशयास्पद मृत्यूनेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले. आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून त्या दीर्घकाळ संघर्ष करत होत्या. त्यांच्या मृत्यूबाबत घातपाताची शक्यता व्यक्त झाली होती. अशा संवेदनशील प्रकरणात सत्य समोर आणण्यासाठी समाजनेतृत्वाने ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र हा प्रश्नही व्यापक सामाजिक आंदोलनाचा भाग बनला नाही, ही खंत दुर्लक्षित करता येणार नाही.
राजकीय आरक्षण मिळवणे हा समाजाच्या हक्कांचा एक भाग आहे; पण जमीन गेली, शेती गेली, गाव गेले आणि माणूसच आपल्या भूमीत परका झाला, तर त्या आरक्षणाचा अर्थ काय? राजकीय प्रतिनिधित्व हवेच, पण त्यासोबत भूमी, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय यांसाठीही तेवढाच संघर्ष हवा.
समाजाच्या नावाने राजकीय खुर्च्या मिळवण्याची स्पर्धा आणि समाजाच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती यामुळेच आज अनेक समाजबांधवांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. समाज हा कोणत्याही नेत्याच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे साधन नसून त्याची ताकद आहे.
म्हणूनच उटा संघटनेने मेळावा घ्यावा, आरक्षणाची मागणी करावी; पण त्याआधी कारापूरच्या १३० दिवसांच्या संघर्षाकडे वळावे. समाजाच्या भूमीच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवावी. कारापूरच्या आंदोलकांच्या बाजूने उभे राहूनच समाजाच्या एकजुटीचा खरा अर्थ सिद्ध होईल.
समाजाच्या झेंड्याला राजकीय रंग देण्यापेक्षा त्या झेंड्याखाली समाजाच्या भूमीचे रक्षण करण्याची वेळ आली आहे.