सुशासन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक कामात हस्तक्षेप करणे नव्हे, तर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाशिवायही प्रत्येक नागरिकाचे कायदेशीर काम वेळेत होईल अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे.
———————-
लोकशाही व्यवस्थेत सरकार हे जनतेचे सेवक असते, मालक नव्हे. मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा आमदार हे लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांना अमर्याद अधिकार प्राप्त झालेले नसतात. भारतीय संविधानाने प्रत्येक संस्थेची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे. या मर्यादा पाळूनच राज्यकारभार चालवणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने सत्तेवर बसल्यानंतर काही लोकप्रतिनिधींना आपली इच्छा म्हणजेच कायदा असल्याचा आभास होऊ लागतो. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘माझे घर’ योजना आणि महसूल सुधारणांसंबंधी आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यांमुळे हाच गंभीर प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.

जनतेची कामे झटपट व्हावीत, सरकारी कार्यालयांतील दिरंगाई संपावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळावा, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, *जलद प्रशासन आणि कायद्याला बगल देणारे प्रशासन या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.* सरकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यक्षमतेने काम करावे, ही अपेक्षा रास्त आहे. परंतु पंचायत, सरपंच, सचिव किंवा न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून कामे करण्याचा संदेश दिला जात असेल, तर तो लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो.

भारतीय संविधानाने विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांची विभागणी केली आहे. विधिमंडळ कायदे करते, कार्यपालिका त्यांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायपालिका कायद्याचा अर्थ लावून घटनात्मक मर्यादांचे रक्षण करते. या संस्था एकमेकांपासून पूर्णपणे अलिप्त नसल्या तरी कोणत्याही संस्थेला मनमानी करण्याची मुभा नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील कायद्यासमोरील समानता आणि अनुच्छेद २६५ मधील कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कर आकारता येणार नाही, ही तत्त्वे सत्तेवरील घटनात्मक मर्यादा स्पष्ट करतात. न्यायालयाचे बंधनकारक आदेश पाळणे हीदेखील प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

गोव्यातील मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धीविनायक नाईक यांच्या बदलीवरून निर्माण झालेला वाद याच संदर्भात महत्त्वाचा आहे. धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेसंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार दुकानदारांना नोटिसा बजावल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर आमदार दाजी साळकर आणि मुख्याधिकारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. मुख्याधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली झाल्याने प्रशासनाच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. बदलीचा निर्णय नियमानुसार झाला की राजकीय दबावातून, याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे. कारण सार्वजनिक सुरक्षेच्या बाबतीत राजकीय सोय पाहणे परवडणारे नाही.

सरकारी अधिकारी हे कोणत्याही राजकीय नेत्याचे व्यक्तिगत कर्मचारी नसतात. त्यांची निष्ठा संविधान, कायदा आणि जनतेप्रती असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अधिकारीही लोकसेवेच्या नावाखाली मनमानी करू शकत नाहीत. त्यांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व तपासण्याची व्यवस्था असलीच पाहिजे.

आज सरकारच्या प्रत्येक उपक्रमाला उत्सवी स्वरूप देण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. ‘सरकार तुमच्या दारी’ असो किंवा ‘माझे घर’ योजना; नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यापेक्षा प्रचाराचा गाजावाजा मोठा ठरू नये. सुशासन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक कामात हस्तक्षेप करणे नव्हे, तर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाशिवायही प्रत्येक नागरिकाचे कायदेशीर काम वेळेत होईल अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करणे.

यामध्ये माध्यमांची जबाबदारीही मोठी आहे. सत्ताधाऱ्यांचे प्रत्येक वक्तव्य ब्रह्मवाक्य मानून प्रसिद्ध करण्याऐवजी त्याची कायदेशीर आणि घटनात्मक चिकित्सा झाली पाहिजे. अन्यथा राजकीय घोषणाबाजी आणि प्रशासकीय वास्तव यांतील फरकच जनतेला समजणार नाही.

लोकशाहीत बहुमताने सरकार स्थापन होते; मात्र बहुमत मिळाल्याने संविधानापेक्षा मोठे होण्याचा अधिकार मिळत नाही. कायदे चुकीचे असतील तर ते दुरुस्त करा, प्रक्रिया किचकट असेल तर ती सुलभ करा, अधिकारी कामचुकार असतील तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करा. पण कायदे आणि संस्थांना दुय्यम ठरवून प्रशासन चालवण्याचा मोह टाळा.

कारण लोकशाहीत सरकार बदलू शकते, मुख्यमंत्री बदलू शकतात; परंतु कायद्याचे राज्य टिकलेच पाहिजे. ‘हम करे सो कायदा’ ही लोकशाहीची नव्हे, तर हुकूमशाहीची मानसिकता आहे.