गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर खंडपीठाकडून नोटीस

गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाने खाण व्यवसायाबाबत घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता, घाईगडबडीत हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकारला पहिला दणका बसला आहे. गोवा फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाकडून राज्य सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता, राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या याचिकेमुळे पावसाळ्यानंतर राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी, तसेच खाण व खनिज विकास व नियमन अधिनियम, १९५७ (एमएमडीआर कायदा), गोवा (बेकायदेशीर खाण, साठवणूक, खनिज वाहतूक प्रतिबंध) नियम, २०१३ आणि गोवा खनिज धोरण, २०१३ अंतर्गत कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठेवली असून, त्यावेळी तात्पुरत्या दिलास्याचा विचार केला जाणार आहे.
सामूहिक मालमत्तेचा सार्वजनिक वापर हवा
या याचिकेत राज्यातील खनिज संपत्ती ही नागरिकांची सामूहिक मालमत्ता असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, ती सार्वजनिक ट्रस्ट तत्त्वानुसार व्यवस्थापित केली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय खनिज धोरण २०१९ आणि घटनात्मक तत्त्वे या संसाधनांचे पारदर्शक व जबाबदारीने व्यवस्थापन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात, जे सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवतात.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की राज्याला पहिल्या १२ मोठ्या खनिज ब्लॉक्सच्या लिलावातून सुमारे ₹८७,५२८ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे गोव्याच्या २०२५–२६ च्या अंदाजित अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाच्या जवळपास चारपट आहे. त्यामुळे योग्य नियामक यंत्रणा उभारण्यासाठी निधीची कमतरता नाही.
पूर्वीच्या खनिज संपत्तीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. खासगी कंपन्यांनी नियामक संस्थांवर अनावश्यक प्रभाव टाकून सार्वजनिक तिजोरीला मोठा फटका दिला आणि पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने पूर्वी न्यायालयांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत. खाण क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही ठोस सुधारात्मक पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. आजपर्यंत खाण व भूविज्ञान विभागाकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही, प्रयोगशाळा नाही आणि विभाग खाणपट्ट्यांतील धातूंची गुणवत्ता व प्रमाण लीजधारकांच्या म्हणण्यानुसार स्वीकारतो, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, जेणेकरून कायदेशीर तरतुदींचे पालन, न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी आणि राज्याच्या वचनबद्धतेची पूर्तता सुनिश्चित करता येईल, तसेच सार्वजनिक हिताचे रक्षण करता येईल.
याचिकेत पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
१) खाणपट्ट्यांवर, डंप्स, प्लांट्स, स्टॉकयार्ड्स, जेटीज आणि वाहतुकीदरम्यान २४×७ देखरेख व नियंत्रणासाठी पुरेसा कर्मचारी नियुक्त करणे.
२) राज्यात स्वतंत्र प्रयोगशाळा स्थापन करणे, जेथे धातूंची गुणवत्ता आणि संबंधित खनिजांची तपासणी करता येईल.
३) खाण व भूविज्ञान संचालनालयाने लीजधारकांकडून मिळणाऱ्या रोजच्या उत्पादन तपशीलांची आणि मासिक शिल्लक तपासणीसाठी यंत्रणा उभारणे.
४) चालान केलेल्या सर्व सामग्रीचे नमुने घेऊन स्वतंत्रपणे गुणवत्ता तपासणीसाठी क्षमता निर्माण करणे.
५) बाजारभाव, पुरवठा साखळीचा खर्च आणि लीजधारकांकडून दिला जाणारा खाणमूल्य तपासण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.
६) गावकऱ्यांसाठी निर्देशांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींसाठी तत्काळ उपाययोजना करणारी यंत्रणा निर्माण करणे.