स्थगिती आदेश खंडपीठासमोर टिकणार नाही, हे सरकारला आधीच माहित असल्यामुळेच हा छुपा डाव तर खेळला गेला नसेल ना, असा सवाल उपस्थित होतो. आता या दोन्ही प्रकरणांत सरकार कोर्टात कोणती भूमिका घेते, यावरून त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे. तूर्त आपल्याला थोडी कळ सोसावी लागेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दोन महत्त्वाच्या विषयांवर सुनावणी सुरू आहे. एकीकडे इनफ इज इनफ या लोकचळवळीने मांडवी नदीत येऊ घातलेल्या डेल्टीन कंपनीच्या नव्या महाकाय कॅसिनो जहाजाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे सांतआंद्रे मतदारसंघातील ३९(ए) अंतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प सरकारने आमदार विरेश बोरकर यांच्या आंदोलनानंतर स्थगित ठेवले होते. या निर्णयाविरोधात तीन कंपन्यांनी सरकारच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या दोन्ही प्रकरणांत सरकारच्या प्रामाणिकपणाची कसोटी लागणार असून, खोटारडेपणाही जनतेसमोर उघड होणार आहे.
डेल्टीन कंपनीच्या नव्या कॅसिनो जहाजाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच मंजुरी दिल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी उघड केले होते. विरोध सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी “मांडवीत नवे कॅसिनो जहाज येणार नाही” अशी घोषणा केली. मात्र त्याचवेळी जहाज उडपी डॉकयार्डवरून मांडवीकडे निघाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री इतके हलके वक्तव्य कसे करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला. राजकारणात वेळ मारून नेण्यासाठी काहीही बोलण्याची मोकळीक असते, ही शिकवण त्यांना मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून मिळाली असून, त्याचा पुरेपूर वापर ते करतात, असे लोक म्हणतात. आता इनफ इज इनफची याचिका दाखल झाल्यामुळे हा खोटारडेपणा न्यायालयासमोर उघड झाला आहे.
कॅसिनोच्या सुनावणीवेळी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांनी “मांडवीत कॅसिनो जहाज येणार नाही” याबाबत चकार शब्दही काढला नाही. त्यांनी केवळ या जहाजाला नांगरण्याची परवानगी दिल्याचे सांगितले. तर कंपनीचे वकील हे जहाज कॅसिनोसाठीच असल्याचे स्पष्टपणे सांगून सरकारलाच तोंडघशी पाडतात. न्यायालयात हे घडत असल्यामुळे सामान्य लोकांना त्याचे फारसे भान राहत नाही. सरकार जनतेला कितीही पोकळ आश्वासने देत असले तरी खरी कसोटी न्यायालयातच लागते. जनतेसमोर सरकारची वक्तव्ये आणि न्यायालयातील सरकारचे युक्तिवाद यात प्रचंड तफावत असल्याचे वारंवार दिसून येते.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी शिरदोनच्या विषयावरून आंदोलन सुरू केले आणि ते अखेर राज्यव्यापी झाले. नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोनापावला येथील बंगल्यावरही आंदोलन पोहोचले. शेवटी सरकारला शिरदोनसह संपूर्ण सांतआंद्रे मतदारसंघातील प्रकरणे स्थगित ठेवावी लागली. आता संबंधित कंपन्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सरकारला आपली प्रामाणिक भूमिका न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. स्थगिती आदेश खंडपीठासमोर टिकणार नाही, हे सरकारला माहित असल्यामुळेच हा छुपा डाव तर खेळला गेला नसेल ना, असा सवाल उपस्थित होतो. आता या दोन्ही प्रकरणांत सरकार कोर्टात काय भूमिका घेते, यावरून त्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.