पीडित ४ कनिष्ठ अधिकारी उमेदवारांना मिळाली नियुक्ती

गांवकारी,दि.९(प्रतिनिधी)

गोवा लोकसेवा आयोगाने २०१२ मध्ये कनिष्ठ श्रेणी अधिकारीपदांसाठी निवडलेल्या ११ उमेदवारांच्या यादीची शिफारस तत्कालीन भाजप सरकारने फेटाळली होती. या अन्यायविरोधात गेली १५ वर्षे न्यायालयात झुंज दिल्यानंतर अखेर या उमेदवारांना न्याय मिळाला आहे. या ११ पैकी नोकरीविना राहीलेल्या ४ उमेदवारांना अलिकडेच कार्मिक खात्याकडून नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत.
राज्यात दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात २०११ मध्ये गोवा लोकसेवा आयोगाने कनिष्ठ श्रेणी अधिकारीपदांसाठी अर्ज मागवले होते. या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि उमेदवारांची शिफारस करीपर्यंत राज्यात २०१२ मध्ये सत्तांतर होऊन भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर बनले. तत्कालीन गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई आणि सचिव तुकाराम सावंत होते. त्यांनी राज्य सरकारला ११ निवडलेल्या उमेदवारांची यादी पाठवून त्यांना नियुक्ती देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. ही निवड काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाल्याकारणाने ती स्वीकारण्यास पर्रीकरांनी नकार दर्शवला. गोवा लोकसेवा आयोगाने केलेली शिफारस फेटाळण्यासाठी तसे काही ठोस कारण देणे गरजेचे होते आणि त्यामुळे या निवडीबाबत आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई, सचिव तुकाराम सावंत आणि निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांची तक्रार दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकरवी करून त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला. या निवडीत वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार तसेच पारदर्शकता पाळण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
विशेष म्हणजे त्यावेळी राज्याचे एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी होते. ते स्वतः गोवा लोकसेवा आयोगाचे सरकारी वकिल असताना त्यांनी स्वतःच युक्तीवाद करताना आयोगाच्या विरोधात भूमीका घेतल्यामुळे आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई आणि सचिव तुकाराम सावंत हे अडचणीत आले. केवळ राजकीय दुस्वासापोटी पर्रीकरांनी ही यादी फेटाळली खरी परंतु त्यामुळे आपल्या मेहनतीवर आणि कष्टावर निवड झालेल्या उमेदवारांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या उमेदवारांवर गुन्हा नोंद झाल्यामुळे पुढील नोकरीसंबंधीच्या प्रक्रियेतही त्यांना असंख्य अडचणींना सामोरे जागले. या अन्यायाविरोधात निकराचा लढा देण्याचा चंग या उमेदवारांनी बांधून अखेर सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. एकूण तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांना सामोरे जाताना सरकारची बरीच दमछाक झाली. कुठलेही ठोस कारण नसताना आणि केवळ राजकीय सुडापोटी या उमेदवारांना आणि आयोगाला लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे हे प्रकरण सरकारच्या अंगलट येण्याची स्थिती निर्माण झाल्यावर अखेर विद्यमान सरकारने सामंजस्याची भूमीका घेत काही अटींवर या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्याचे मान केले. या अटींवर उमेदवारांनी सही केल्यानंतर अखेर मागील आठवड्यात त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत.
ते ११ उमेदवार कोण ?
गोवा लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांत तुषार तानाजी हळर्णकर, ब्रुसली जिझस नाझारीओ सावियो क्वाद्रुश, प्रविण प्रकाश शिरोडकर, निलेश भगवंत नाईक, अरविंद भानूदास खुंटकर, निलेश कुष्टा धायगोडकर, आनंद शाणू वेळीप, दौलतराव विजयराव राणे सरदेसाई, व्यंकटेश नंदा सावंत यांचा समावेश होता. यापैकी अनेकजण हे निम्न स्तरावरील सरकारी सेवेत होते. त्यांच्याकडे शैक्षणिक पात्रता असल्याने त्यांनी सरकारी सेवेत असताना कनिष्ठ श्रेणी पदांसाठी अर्ज दाखल केला होता आणि ही परीक्षा यशस्वीपणे पास केली होती. ही शिफारस फेटाळल्यानंतर हे कर्मचारी आपल्या पूर्वपदावर राहीले परंतु जे नवे होते त्यांना मात्र हा संघर्ष करावा लागला. यापैकी अनेकजण आता बढती मिळून राजपत्रित अधिकारी बनले आहेत.
नियुक्तीपत्रे कुणाला ?
या संपूर्ण प्रकरणात अगदी शेवटपर्यंत झुंज देऊन न्याय पदरात पाडून घेतलेल्यांत चार उमेदवारांचा समावेश आहे. गेली १५ वर्षे संघर्ष करत त्यांनी अखेर न्याय आपल्या पदरी पाडून घेण्यात यश मिळवले. ह्या चारजणांत ब्रुसली जिझस नाझारीओ सावियो क्वाद्रुश, प्रविण प्रकाश शिरोडकर, निलेश भगवंत नाईक, दौलतराव विजयराव राणे सरदेसाई यांचा समावेश आहे. कार्मिक खात्याचे अवर सचिव रघुराज फळदेसाई यांनी २८ मार्च २०२५ रोजी त्यांना नियुक्तीपत्रे बहाल केली. खंडपीठात सरकारने तशी हमी दिली होती. या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली असली तरी अद्याप त्यांना पोस्टींग देण्यात आले नाही.

समंतीपत्रात नेमके काय ?
या प्रकरणी सरकार आणि उमेदवारांत मंजूर झालेल्या समंतीपत्रात नेमके काय आहे, हे अधिकृतपणे समजू शकले नसले तरी या काळातील पगार देणे शक्य नसल्याने उर्वरीत पगारासोबत दिलेल्या सुविधांचा लाभ या उमेदवारांना प्राप्त होणार असल्याची खबर आहे. या व्यतिरीक्त ज्येष्ठता यादीत त्यांचा समावेश होणार आहे. या व्यतिरीक्त बढती होऊन आणि वार्षिक पगारवाढ होऊन आजच्या घडीला त्यांना जो अपेक्षीत पगार मिळणार होता तो वाढीव पगार त्यांना आता देण्याचे ठरले आहे,अशीही खबर आहे.