गोवा सरकारची उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका

गांवकारी,दि.२१ (प्रतिनिधी)

वास्कोतील हेडलँड-सडा जंक्शनवर उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून मुरगाव बंदर प्राधिकरण (एमपीए) आणि गोवा सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादाला महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महान ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व असून गोव्याच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे सडा येथील त्यांचा पुतळा सध्याच्याच जागी कायम ठेवण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्य सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने अतिक्रमण केल्याचा दावा असलेल्या जमिनीच्या खरेदीसाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असेही सरकारने न्यायालयाला कळविले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

फेब्रुवारीपासून सुरू आहे न्यायालयीन संघर्ष

सडा जंक्शनवर १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात आला होता. १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंतीनिमित्त मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्या उपस्थितीत पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. मात्र, संबंधित जमीन आपल्या मालकीची असून कोणतीही परवानगी न घेता तेथे पुतळा उभारण्यात आल्याचा दावा मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने केला. याविरोधात प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने पुतळा हटविण्याचे निर्देश दिले होते. पुतळ्याच्या उभारणीला प्रतिबंध करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर ताशेरे ओढले होते.

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. मात्र, जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

जमीन खरेदीचा प्रस्ताव, पण न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न

दरम्यान, राज्य सरकारने संबंधित जमीन खरेदी करून आवश्यक मोबदला देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने आपली याचिका मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, केवळ जमीन खरेदी केल्याने कथित अतिक्रमण आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा प्रश्न निकाली निघतो काय, असा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली नव्हती.

आता मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे या वादाला नवी दिशा मिळाली आहे. शिवरायांचा पुतळा त्याच जागी कायम ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार असला, तरी यापूर्वीचे न्यायालयीन आदेश, जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

३ नोव्हेंबरची सुनावणी निर्णायक ठरणार?

सरकारने पुतळा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली असली, तरी त्याला न्यायालयाची अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे ३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय काय निर्णय घेते, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.