दक्षता खात्याचा भू रूपांतर शुल्क चौकशी अहवाल खंडपीठाला सादर

गांवकारी, दि. १६ (प्रतिनिधी)

नगर नियोजन विभागाने कलम १७(२) अंतर्गत झोन बदल आणि भू रूपांतरासाठी अधिसूचित केलेल्या शुल्कापेक्षा कमी दराने शुल्क आकारण्यात आल्याच्या प्रकरणी दक्षता विभागाने तयार केलेला चौकशी अहवाल सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे सादर केला आहे. या सीलबंद लखोट्यात किती कोटींचा हिशेब असेल? याबद्दल कुतूहलता निर्माण झाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर हा सीलबंद लखोटा खंडपीठाला सादर करण्यात आला. ५ मार्च २०२५ रोजीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने मुख्य सचिवांना कमी शुल्क आकारणीसंबंधी चौकशीचे निर्देश दिले होते. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या प्रकरणी दक्षता विभागाने चौकशी सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली होती आणि चौकशीचा अहवाल सीलबंद लखोट्यात सादर केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. अखेर हा लखोटा खंडपीठाकडे सादर झाला आहे.
३२ जणांनी वाढीव शुल्क भरले
नगर नियोजन खात्याच्यावतीने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील राहुल नरसिंहा यांनी खंडपीठाला दिलेल्या माहितीनुसार, झोन बदलासाठी एकूण ४७ प्रस्ताव नगर नियोजन खात्याकडे सादर झाले होते. यापैकी कमी शुल्क आकारलेल्या ३२ जणांनी वाढीव शुल्क भरल्याची माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित १४ जणांना एका सप्तकाची मुदत देण्यात आली आहे. त्या मुदतीत शुल्क न भरल्यास त्यांचे प्रस्ताव रद्दबातल ठरवले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात एक प्रस्ताव यापूर्वीच रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना त्यांनी खंडपीठासमोर सादर केली.
अतिरिक्त ५० प्रस्ताव विचाराधीन
दक्षता विभागाने सादर केलेल्या अहवालात पूर्वीच्या ४७ प्रस्तावांव्यतिरिक्त अजून ५० प्रस्ताव झोन सुधारण्यासाठी नगर नियोजन खात्याकडे दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी सुरू असून त्यासंबंधीचा अहवालही खंडपीठाकडे सादर होणार असल्याचे सांगण्यात आले. खंडपीठाने हा सीलबंद लखोटा स्वीकृत केला आहे. नगर नियोजन खात्याने पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त दोन सप्तकांची मुदत मागितली असून पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.