पळपुट्या धोरणावर विरोधकांचा हल्लाबोल

गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेच्या आजच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी नगर नियोजन खात्याशी संबंधित विचारलेल्या प्रश्नावर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून उत्तर देण्यास नकार दिला. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. याच धोरणाविरोधात विरोधकांनी सभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन आंदोलन केल्यामुळे कामकाज स्थगित करण्याची वेळ आली.
कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत स्पष्ट करताना, “नगर नियोजन कायदा कलम ३९(ए) अंतर्गत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे यावर उत्तर देणे शक्य नाही”, असे सांगितले. त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकार टीसीपी विषयावर लपाछपी करत असल्याचा आरोप केला. “म्हादई प्रकरण देखील न्यायप्रविष्ट आहे, तरीही त्यावर विधानसभेत चर्चा होऊ शकते. मग नगर नियोजन खात्यावरील चर्चेपासून सरकार का पळत आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आमदार विरेश बोरकर यांनीदेखील सरकारला धारेवर धरत, नगर नियोजन मंडळावरील सदस्यांची माहिती विचारली असता ती न देण्यात आल्याचे निदर्शनास आणले.
विरोधकांनी या विषयावर तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला. अखेर युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, आमदार एड. कार्लूस फेरेरा, वेन्झी व्हिएगस आणि क्रुझ सिल्वा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्या आसनाजवळ धाव घेतली.
या गोंधळात सभापती रमेश तवडकर यांनी कामकाज पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे कामकाज १० मिनिटांसाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३९(ए) बाबत विशेष चर्चा हवी
नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ३९(ए) विषयावर विधानसभेत विशेष चर्चा हवी,अशी मागणी विरोधकांनी केली. न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून सरकार चर्चेपासून पळू शकत नाही. विधानसभेला गोव्याशी संबंधीत महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सभापती रमेश तवडकर यांनी हा विषय सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याने आपण सरकारला विनंती करू शकतो,असे सांगितले.