आमदार विरेश बोरकर यांचे निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण

गांवकारी, दि. १८ (प्रतिनिधी)

फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशनाचा भंग होतो का, असा सवाल करत रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयोगाला सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनातील आरोप
• राज्य सरकारने ₹३०,१९४ कोटींचा अर्थसंकल्प आर्थिक मागण्यांवर चर्चा न करता मंजूर करून घेतला, ज्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले.
• २१ खासगी विधेयके, ज्यात जमीन संरक्षण, खाजन जलक्षेत्र, टीसीपी सुधारणा आणि पंचायत प्रशासन यासंबंधी सहा विधेयके होती, ती चर्चेला न येता कालबाह्य झाली.
• विनियोग विधेयक मंजूर करताना विरोधी पक्षातील आमदारांना सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले, ज्यामुळे प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
आयोगाला विचारलेले प्रश्न
• केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कमी करण्याचा किंवा स्थगित ठेवण्याचा कोणताही आदेश दिला होता का?
• एका विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी लागू असलेली आचारसंहिता संपूर्ण राज्याच्या विधिमंडळाच्या कामकाजावर लागू होऊ शकते का?
• विधिमंडळातील चर्चा आणि आश्वासने आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरतात का?
घटनात्मक मुद्दे
• आदर्श आचारसंहिता ही कायदा नसून कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, ज्यांना कायदेशीर आधार नाही.
• कलम ३२४ अंतर्गत आयोगाला राज्य विधिमंडळाचे कामकाज नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही.
• विधिमंडळाचे कामकाज घटनात्मक तरतुदी आणि विशेषाधिकारांद्वारे संरक्षित आहे.
गंभीर चिंता
• आचारसंहितेचा आधार घेऊन विधिमंडळाचे कामकाज थांबविणे हा धोकादायक पायंडा ठरेल, ज्यामुळे सरकारला चर्चा आणि उत्तरदायित्व टाळण्याची संधी मिळेल.
• इतर राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका असूनही विधिमंडळाचे सत्र सुरू राहिले, मग गोव्यातच सत्र का कमी करण्यात आले, असा प्रश्न बोरकर यांनी उपस्थित केला.
आयोगाकडे मागणी
• आचारसंहिता विधिमंडळाच्या कामकाजाला लागू होते का याबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण करणे.
• गोवा सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यातील यासंबंधी पत्रव्यवहार उघड करणे.
• भविष्यात आचारसंहितेचा अशा प्रकारे गैरवापर होऊ नये यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करणे.
• केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे नाव परवानगीशिवाय वापरले असल्यास कारवाई करणे.
आमदार बोरकर यांनी आयोगाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गोव्याच्या जनतेला हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे की अधिवेशन आयोगाच्या आदेशाने कमी करण्यात आले की हा राजकीय निर्णय होता. आयोगाने या प्रकरणी तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, जेणेकरून लोकशाहीतील आयोगाची स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह ओळख अधिक दृढ होईल.

मंत्रीमंडळ बरखास्तीची विरोधकांची मागणी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आमदारांनी राज्यपालांकडे निवेदन सादर करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळ बरखास्त करण्याची आणि गोवा विधानसभेचे विसर्जन करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अकाली गुंडाळणे हे घटनाबाह्य असून भारताच्या संविधानातील कलम १७४, २०२, २०३ आणि २०८ तसेच निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, सरकारने स्वतंत्रपणे मागणी केलेल्या विशेष अधिवेशन बोलवावे. ते न केल्यास किंवा अपयशी ठरल्यास मंत्रीमंडळ बरखास्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. या निवेदनावेळी आमदार वेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा आणि आमदार वीरेश बोरकर उपस्थित होते.