वन खात्याकडून पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

गोवा वन विभागातील व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाची प्रस्तावित फाईल गायब झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या फाईलमध्ये व्याघ्र संवर्धनासाठीच्या योजनांचे तपशील, निधीवाटप आणि प्रस्तावित कार्यवाहीची माहिती असल्यामुळे तिचे गायब होणे गंभीर मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यामुळे वन खात्याने पणजी पोलिस स्थानकात रीतसर तक्रार दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हादई अभयारण्य क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान गोवा फाऊंडेशन या पर्यावरण संस्थेने सदर फाईलचा उल्लेख करत, व्याघ्र संरक्षण प्रस्तावात लोकवस्ती क्षेत्र वगळून त्याचे सिमांकन करण्यात आल्याची माहिती त्या फाईलमध्ये असल्याचे नमूद केले. ही फाईल वन खात्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे ती सादर करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
फाईल गायब असल्याचे लक्षात येताच वन खात्याला ती शोधून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय उच्चाधिकार समिती या महिन्यात गोवा दौऱ्यावर येणार असून, व्याघ्र प्रकल्पासंबंधी माहिती संकलित करणार आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधण्याचीही योजना आहे. या भेटीपूर्वी सदर फाईल उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असल्यामुळे वन खात्यात खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणासंदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, फाईल शोधण्यासाठी वन खात्याने विशेष पथक नेमले आहे. “ही फाईल व्याघ्र संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची होती. तिचा वापर आगामी धोरणनिर्धारणासाठी होणार होता. त्यामुळे तिचे गायब होणे ही गंभीर बाब आहे,” असे वन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या घटनेमुळे वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
गोवा फाऊंडेशनने म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि परिसराला व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. २५ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने गोवा सरकारला ९० दिवसांत म्हादई क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश दिला. त्याचबरोबर व्याघ्र संरक्षण आराखडा तयार करून तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे निर्देशही दिले गेले. राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, न्यायालयाने म्हादई क्षेत्रातील सर्व विकासकामांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच केंद्रीय सक्षमीकरण समितीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वन खात्याच्या मुख्यालयातून, खातेप्रमुखांच्या अधिकाराखाली, वन क्षेत्रातील वनकर्मचाऱ्यांवर तसेच लाकूड चोरी, चेकपोस्ट, झाडे तोडणे, इतर तक्रारी, वाहने तपासणे आदी बाबींवर नजर ठेवण्यासाठी २४ तास कार्यरत केंद्रीय फिरते पथक स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र हे पथक राज्यातून कुणीतरी गायबच केले आहे. या फिरत्या पथकामध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून कुठल्याही वन अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वन खाते ‘वन रक्षक’ की ‘वन भक्षक’ बनले आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.