पोलिस यंत्रणेचा असा वापर होणे हे लोकशाहीसाठी धोक्याची लक्षणे असून ही परिस्थिती वेळीच बदलली नाही तर निर्नायकी स्थिती निर्माण होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही.

एखाद्यावर दिवसाढवळ्या तोंडावर मास्क धारण करून प्राणघातक हल्ला करणाऱ्यांना पोलिस कोठडी न सुनावता थेट फक्त २० हजार रूपयांच्या वैयक्तीक हमीवर जामीन मंजूर होतो आणि दुसरीकडे खूनाचा प्रयत्न आणि जीवाला धोका निर्माण केल्याचे गंभीर आरोप असलेली तक्रार दाखल होऊन आठवडा उलटतो तरिही गुन्हा नोंद होत नाही हे कसल्या राज्याचे संकेत म्हणायला हवेत. पोलिसांना तपासाचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचा उच्चार राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री नेहमीच करतात. हे स्वातंत्र्य तपासाचे की प्रकरणे रफातफा करण्याचे, याचे उत्तर आता शोधावे लागणार आहे. मांद्रेचे माजी सरपंच महेश कोनाडकर यांच्यावर झालेला प्राणघातक हल्ला, त्यानंतर आमदार मायकल लोबो यांच्यासहित इतरांनी हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी दिलेले चोविस तासांचे अल्टीमेटम, पोलिसांनी अत्यंत शिताफीने हल्लेखोरांना केलेली अटक इथपर्यंत सगळे काही ठिक होते परंतु हल्लेखोरांना पोलिस कोठडी नाही, थेट न्यायालयीन कोठडी आणि त्याच दिवशी जामीनाची सुनावणी आणि प्रत्येकी २० हजार रूपयांच्या वैयक्तीक हमीवर त्यांचा जामीन होणे हा नेमका काय प्रकार आहे. हल्लेखोरांत अनेकजण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माणसे आहेत, ज्यांच्यावर विविध ठिकाणी गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हा प्रकार आपल्या पोलिस तपास पद्धत आणि न्यायव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा विषय आहे. भविष्यात असाच हल्ला एखादा आमदार, मंत्री, पत्रकार किंवा या गुन्हेगारांना जामीन मिळवून देण्यासाठी धडपडणाऱ्या वकिलावरही होऊ शकतो आणि हे गुन्हेगार पकडल्यानंतर लगेच चोविस तासांत सुटत असतील तर यातून समाजात नेमका संदेश काय जाणार. मोरजीत २ डिसेंबर रोजी असाच प्राणघातक हल्ला होऊन एक व्यक्ती गंभीर जखमी होते. या घटनेची तक्रार नोंदविण्यास नकार दिला जातो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लेखी तक्रार दाखल करून आठवडा उलटला तरीही ही तक्रार नोंद केली जात नाही. तक्रारीत नमुद केलेल्या लोकांचे थेट घनिष्ठ राजकीय संबंध असल्याने तक्रारच नोंद न करणे हे नेमके कशाचे चिन्ह म्हणावे लागेल. तिकडे सनबर्नचा विरोध करणाऱ्यांना पोलिसांकडून आंदोलनात सहभागी न होण्यासाठीही नोटीसांचा भडीमार सुरू झालेला आहे. हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर पोलिस यंत्रणा ही राजकीय नेत्यांची खाजगी सुरक्षा यंत्रणा तर बनली नाही ना,असा प्रश्न पडतो. पोलिस हे जनतेचे सेवेक किंवा रक्षणकर्ते आहेत की राज्यकर्त्यांच्या हुकुमाचे ताबेदार आहेत, असाही सवाल उपस्थित होतो. पोलिस यंत्रणेचा असा वापर होणे हे लोकशाहीसाठी धोक्याची लक्षणे असून ही परिस्थिती वेळीच बदलली नाही तर निर्नायकी स्थिती निर्माण होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही.