विरोधक करत असलेल्या आरोपांत तथ्य असेल आणि विरोधकांकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी ते आजच्या घडीला खुले करून मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खोटे ठरविण्याची योग्य वेळ आली आहे.

एकीकडे राज्यात सरकारी नोकऱ्यांचा बाजार मांडल्याचे आणि वशिलेबाजी तथा पैशांच्या बदल्यात नोकऱ्या विकल्या जात असल्याचे गंभीर आरोप सुरू आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मात्र सरकारी नोकर भरती पारदर्शक पद्धतीने चालते आणि पैशांनी नोकऱ्या विकत मिळत नाहीत, असा दावा केला आहे. विरोधक करत असलेल्या आरोपांत तथ्य असेल आणि विरोधकांकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी ते आजच्या घडीला खुले करून मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खोटे ठरविण्याची योग्य वेळ आली आहे. नोकऱ्यांच्या विक्रीबाबत अनेक सुरस कथा मोठ्या प्रमाणात सांगितल्या जातात. साखळीत एक महिला नोकऱ्यांसाठी पैसे घेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीही पैशांचे व्यवहार चालतात,अशा गोष्टी रंगवून सांगितल्या जातात. आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे स्वतःच सरकारात तसे चालत नाही,असे जेव्हा सांगतात तेव्हा विरोधकांनी आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठीची ही सुवर्णसंधी आहे. विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य असेल आणि त्यांना खरोखरच या गोष्टींची विश्वासाहर्ता जनतेला पटवून द्यायची इच्छा असेल तर सरकारनेच त्यांना नामी संधी दिली आहे. म्हार्दोळ पोलिसांनी अटक केलेल्या पुजा नाईक हीच्या जबानीतून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नावे तिच्या मोबाईलवर सापडली आहेत आणि त्यांच्या आधारे तीने दोघांना नोकऱ्या दिल्याचेही सांगितले आहे. या व्यतिरीक्त फोंड्यातीलच एक पोलिस शिपाई आणि एक पशुचिकीत्सक यांनाही अटक झाली आहे. या दोघांकडून ५० लाखांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक या लोकांना पैसे कसे देऊ शकतात, हा खरेतर गंभीर प्रश्न आहे. आज दक्षता सप्ताहाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री या विषयावर सविस्तर बोलले आहेत. मंत्री, आमदारांसोबतचे फोटो किंवा त्यांच्यासोबतचा वावर पुढे करून लोकांना नोकऱ्यांची हमी देणारे अनेकजण असू शकतात पण त्यांच्या आमिषांना कुणीही बळी पडू नये,असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. सरकारी खात्यांत वेगवेगळ्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करणारे गैरअर्जदारांनाही सरकारी अधिकाऱ्यांनी जवळ करू नये,असेही त्यांनी म्हटले आहे. एखाद्याचे काम सरकारी खात्यांत होत नसेल तर स्वाभाविकपणे ते कुणीतरी ओळखीच्या व्यक्तीला विनंती करून ते काम करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. अशा सगळ्याच लोकांवर संशय घेणे उचित ठरेल काय. सरकारी खात्यांत विविध कामांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी घेऊन अनेकजण आम्हा पत्रकारांकडेही येतात. त्या कामांचे काय झाले,अशी विचारणा करणे म्हणजे आम्हीही लाचखोर ठरणार काय, असाही सवाल यातून उपस्थित होतो. सरकारी खात्यांत थेट अशा कामांसाठी पैसे मागीतले जातात. एवढेच नव्हे तर महसूल खात्यातील एक महिला चक्क लोकांकडे भूखंडाची मागणी करत असल्याची तक्रारही आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर केली आहे. मग हे असे पैशांसाठी केले जाते,असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे काय. मग सरकारी खात्यांत लोकांची कामे अडून राहतातच का, याचाही शोध मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे.