भूतानी प्रकल्पाला डोंगर कापणीचा परवाना

गांवकारी, दि. २ (प्रतिनिधी)

सांकवाळ येथील वादग्रस्त भूतानी मेगा प्रकल्प सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायप्रविष्ट आहे. तरीदेखील मुरगाव नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाने (एमपीडीए) या प्रकल्पाला डोंगर कापणी व मातीचा भराव टाकण्याचा परवाना दिला आहे. विशेष म्हणजे, हा परवाना खंडपीठातील याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, असा परवाना देताना मुरगाव पीडीएच्या डोक्यावर नेमके कुणाचे ‘भूत’ बसले होते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरगाव पीडीएचे सदस्य सचिव श्री. संजय हळर्णकर यांनी हा परवाना ३ जून २०२५ रोजी मंजूर केला. सांकवाळ येथील सर्वे क्र. २५७/१ या जागेसाठी नगर नियोजन कायदा, १९७४ च्या कलम १७(अ) अंतर्गत डोंगर कापणी व मातीचा भराव टाकण्याचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. हा अर्ज नगर नियोजन खात्याने मुरगाव पीडीएकडे पाठवला आणि अवघ्या ८ दिवसांत परवाना मंजूर करण्यात आला.
प्राधिकरणावर दबाव कुणाचा?
भूतानी प्रकल्पास सांकवाळ पंचायतीने व नगर नियोजन खात्याने दिलेल्या विविध परवान्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून, सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही भूतानी कंपनीने डोंगर कापणीसाठी अर्ज केला आणि त्यावर झटपट परवाना मंजूर झाला, यावरून भूतानीचे ‘भूत’ सर्वच सरकारी यंत्रणांच्या मानगुटीवर बसले आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते नारायण नाईक यांनी उपस्थित केला.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना परवाना देणे चुकीचे असून, “खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून” असा परवाना म्हणजे सरकारला निकाल आधीच माहीत आहे का, असा टोलाही नाईक यांनी लगावला. सरकार आपल्या कृतीतून जनतेचा विश्वासघात करत असून, बिल्डर लॉबीच्या दबावाला बळी पडत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परवान्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करणे शक्य नाही, तरीही अशा अटी घालून परवाना देणे म्हणजे कायद्याची थट्टा असल्याची टीकाही नाईक यांनी केली.