नव्या संघटित चळवळीची गरज

लोकशाहीत जनतेचा दबाव हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे, पण तो वापरण्याची तयारी समाजात कमी होत चालली आहे.

१३ डिसेंबर हा दिवस गोमंतकीयांसाठी दोन कारणांनी महत्त्वाचा आहे. एकीकडे तो गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांची जयंती म्हणून ओळखला जातो, तर दुसरीकडे हा दिवस गोव्याच्या इतिहासातील दुसऱ्या संघटित उठाव—पिंटोचे बंड (१७८७) याच्या स्मृतीदिनाशी जोडलेला आहे. दुर्दैवाने निवडक इतिहास सांगण्याच्या पद्धतीमुळे नवी पिढी या महत्त्वाच्या घटनांपासून दूर राहिली आहे.
गोव्याच्या इतिहासात दोनच संघटित बंडे ठळकपणे नोंदली गेली आहेत. १५८३ मधील कुंकळ्ळी उठाव, ज्यात क्षत्रिय मराठा देसायांनी पोर्तुगीजांच्या जुलूमशाहीविरोधात आवाज उठवला, आणि १७८७ मधील पिंटोचे बंड, ज्यात ख्रिस्ती गोमंतकीयांनी अन्यायाविरोधात लढा दिला. कुंकळ्ळी उठावात हिंदू देसाई गावकऱ्यांचा सहभाग होता, तर पिंटोच्या बंडात ख्रिस्ती गोमंतकीय सहभागी झाले. यावरून स्पष्ट होते की पोर्तुगीजांच्या जुलूमशाहीविरोधात धर्मभेद न करता गोमंतकीयांनी लढा दिला. मात्र दोन्ही बंडे निर्दयपणे दडपली गेली आणि गोमंतकीयांच्या संघटितपणाची धारिष्ठ मोडून काढली गेली.
पिंटोचे बंड हे इतिहासाच्या पुस्तकांत लपलेले किंवा लपवले गेले आहे. १७८७ मध्ये जुझे पिंटो यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक अधिकारी, सैनिक आणि सामान्य जनता पोर्तुगीजांविरोधात उभी राहिली. उद्देश होता जुलमी राजवट उलथवून टाकणे. पण खबऱ्यांच्या विश्वासघातामुळे हे बंड उघड झाले आणि पोर्तुगीजांनी ते निर्दयपणे दडपले. ४७ जणांना सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देण्यात आली आणि त्यांच्या शवांची क्रूर विटंबना करण्यात आली. यापुढे कुणीही अशा तऱ्हेच्या सामूहिक बंडाचा विचार करू नये, असा संदेश पोर्तुगीजांनी दिला.
गोमंतकीयांचे खच्चीकरण करूनच पोर्तुगीजांनी दीर्घकाळ सत्ता गाजवली. अखेर भारत सरकारला सैन्य पाठवून ऑपरेशन विजय राबवून गोव्याची मुक्तता करावी लागली. त्याआधी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर गोवा मुक्ती चळवळ उभी राहिली. आझाद गोमंतक दलाने सशस्त्र क्रांती सुरू करून पुन्हा संघटित लढ्याची परंपरा जिवंत केली. ही चळवळ भावनिक असली तरी त्यात रणनिती, छुपे डाव आणि कूटनीती होती. अखेर १९६१ मध्ये भारत सरकारच्या मदतीने गोवा मुक्त झाला.
मुक्तीनंतर गोमंतकीयांनी लोकशाही मार्गाने अनेकवेळा आपली ताकद दाखवली. १९६७ च्या जनमत कौलाद्वारे महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा प्रस्ताव नाकारून गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखले. १९८६–८७ च्या भाषा आंदोलनातून कोंकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळवून दिला आणि त्यातूनच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. नायलॉन-६६ विरोधात मोठा उठाव झाला. प्रादेशिक आराखडा आणि एसईझेड विरोधी आंदोलनात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि सरकारला निर्णय बदलावा लागला. ही सर्व आंदोलने संघटितपणाची ताकद दाखवणारी होती.
आज संघटन हे केवळ राजकीय क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले आहे. सामाजिक स्तरावर संघटितपणाची मानसिकता गोवा गमावून बसला आहे. त्यामुळेच राजकीय स्वार्थाच्या चक्रव्युहात गोवा अडकला आहे. लोकशाहीत जनतेचा दबाव हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे, पण तो वापरण्याची तयारी समाजात कमी होत चालली आहे.
इतिहास दाखवतो की गोवा जेव्हा संघटित झाला तेव्हा मोठे बदल घडले. कुंकळ्ळी उठाव, पिंटोचे बंड, मुक्ती चळवळ, भाषा आंदोलन या सर्वांनी गोव्याला नवी दिशा दिली. आज पुन्हा एकदा गोव्याला संघटित चळवळीची गरज आहे. प्रश्न असा आहे की समाजात ती ऊर्जा, ती तळमळ आणि ती एकजूट पुन्हा निर्माण होऊ शकते का ?

  • Related Posts

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील काही करू शकणार नाहीत. कारण ते सत्तेत आणि या पदावर असताना या मंत्र्यांचा दबाव कायम त्यांच्यावर राहावा, या हेतूनेच श्रेष्ठींनी ही व्यक्ती त्यांच्या मागे…

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    सरकारने चिंबलकरांना अधिक वेठीस न धरता हा अट्टाहास सोडावा आणि या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागा शोधून या विषयाला पूर्णविराम द्यावा, एवढेच सांगावेसे वाटते. सांताक्रुझ मतदारसंघातील चिंबल गावातील आदिवासी समाज नियोजित…

    You Missed

    15/01/2026 e-paper

    15/01/2026 e-paper

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    विधानसभेचे पावित्र्य जपा!

    चिंबलकरांच्या आंदोलनाला जॅमरचा चाप

    चिंबलकरांच्या आंदोलनाला जॅमरचा चाप

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    युनिटी मॉलचा अट्टाहास का ?

    हडफडे दुर्घटनेच्या दोषींना सरकारी अभय?

    हडफडे दुर्घटनेच्या दोषींना सरकारी अभय?

    14/01/2026 e-paper

    14/01/2026 e-paper