हे सगळे पाहता, लोकशाहीची आणि निवडणूक प्रक्रियेचीच थट्टा सुरू आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आपला देश ७९ वा स्वातंत्र्यदिन उत्सव साजरा करत असताना, दुसरीकडे आपल्या लोकशाहीचा प्रमुख पाया असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणे ही धोक्याची घंटा मानावी लागेल. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदार याद्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याच्या निमित्ताने ६५ लाख मतदारांची नावे रद्द केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. ही नावे मतदार नोंदणीसाठी पात्र नाहीत, असे कारण निवडणूक आयोगाने दिले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने नावे अपात्र ठरणे, आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर शंका निर्माण करते. निवडणूक आयोगानेच १ ऑगस्ट २०२५ रोजी मतदारयादीचा मसुदा जाहीर केला होता. ह्याच मसुद्यातील ही नावे रद्द केली गेली असल्यामुळे, हे काहीसे अजब वाटते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच एक प्रदीर्घ पत्रकार परिषद आयोजित केली. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे, कर्नाटकातील एका लोकसभा मतदारसंघात कसा घोळ झाला हे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेनंतर वेगवेगळ्या राज्यांतून आयोगाच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बोगस मतदार नोंदणीचे किस्से बाहेर पडू लागले आहेत. विशेष म्हणजे आयोगाने स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले असून, भाजपचे नेतेच स्पष्टीकरण देऊ लागले आहेत. हे सगळे प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारले जात असताना, आयोगाच्या समर्थनार्थ भाजपचे नेते पुढे येऊन राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना दिसत आहेत. त्यामुळे या गोंधळात आणखी भर पडली आहे. गोव्यातील काँग्रेसनेही काही प्रकरणांवर भर देत काही उदाहरणे सादर केली आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी फोंडा तालुक्यातील मडकई मतदारसंघातील बांदोडे पंचायत क्षेत्रातील एका घर क्रमांकावर १९९ नावांची नोंद झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेष म्हणजे या एका घरात वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक वास्तव करत असून, त्यामुळे हे घर धार्मिक सलोख्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. या उदाहरणावर बोलताना मडकईचे आमदार तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावरही विरोधकांनी शरसंधान केले. यानंतर बांदोडे पंचायतीच्या सरपंचांनी पत्रकार परिषद घेऊन सुदिन ढवळीकर यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला, पण यातून आणखी भयानक गोष्टी समोर आल्या. हा घर क्रमांक सनातन संस्थेच्या आश्रमाचा आहे. या आश्रमात आलेल्या साधकांची नावे मतदारयादीत नोंदवली गेली असून, मतदाराचा हक्क बजावणे हा त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे, असा युक्तिवाद सरपंच महोदयांनी केला आहे. हे कमी म्हणून की काय, राज्यातील विविध कॅसिनोमध्ये सेवा बजावणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांचीही नोंदणी मतदारयादीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अमित पाटकर यांनी तर करंझाळे येथे एका घरात, घरमालकाच्या परवानगीशिवाय नेपाळी नागरिकांची नावे मतदारयादीत टाकण्यात आल्याचा प्रकार उघड केला आहे. हे सगळे पाहता, लोकशाहीची आणि निवडणूक प्रक्रियेचीच थट्टा सुरू आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ६५ लाख मतदारांची नावे आणि ती रद्द केल्याची कारणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता आयोग नेमकी काय भूमिका घेते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ७९ व्या स्वातंत्र्य वर्षात प्रवेश करत असताना, आपल्या संविधानिक संस्था अधिक पारदर्शक, मजबूत आणि विश्वासार्ह बनण्याची अपेक्षा असताना, भारतीय निवडणूक आयोगावरच संशयाची सुई निर्देशित होणे हे नक्कीच चिंताजनक आहे.