ही शेवटची चोरी सरकार मान्य करेल, पुढे कुणी चोरी करणार नाही” असे म्हणत चोरांना माफी देणे कितपत योग्य आहे?

लोकशाहीचे तीन स्तंभ असतात. विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका. विधीमंडळाची निवड दर पाच वर्षांनी जनतेतून होते, कार्यकारी मंडळाची निवड सरकारतर्फे विधीमंडळातून होते, तर न्यायपालिका गुणवत्ता आणि पात्रतेच्या निकषांवर नियुक्त केली जाते. कार्यकारी आणि न्यायमंडळाची सूत्रे जरी विधीमंडळाच्या हाती असली, तरी विधीमंडळात दर पाच वर्षांनी बदल होतो, तो बदल जनता घडवते.
एकवेळी विधीमंडळ नीतिहीन झाले तरी कार्यकारी आणि न्यायमंडळ त्याला रोखू शकतात. परंतु कार्यकारी आणि न्यायमंडळच नीतिहीन झाले, तर देशात आणि राज्यात अराजकता अटळ आहे. जनतेच्या पैशातून या मंडळांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पगार दिला जातो, त्यामुळे जनतेप्रती त्यांची तत्परता आणि जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
राजकीय स्वार्थासाठी विधीमंडळ कार्यकारी आणि न्यायमंडळाला आमिषे दाखवू शकते. अशा आमिषांना बळी पडणे म्हणजे जनतेच्या सेवेप्रती मिळालेल्या मान, सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्याबाबत कृतघ्नपणा दर्शवणे होय.
कायदे तयार करणे आणि त्यात बदल करणे हे विधीमंडळाचे काम असते. परंतु अनेकदा हे कायदे आणि दुरुस्त्या कायद्याच्या मूलभूत निकषांवर अपयशी ठरतात. राजकीय फायद्यासाठी किंवा विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी केलेले कायदे कायद्याच्या कसोटींवर उतरतातच असे नाही. उदाहरणार्थ, म्हाजें घर योजनेसाठी मंजूर केलेले कायदे आणि निर्णय वरकरणी लोकांना दिलासा देणारे वाटतात, पण त्यामागे राजकीय स्वार्थ दडलेला आहे.
कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन करणाऱ्यांचा सन्मान करणे आणि गौरव करणे ही कायद्याची थट्टा नाही का? एखाद्या चोराने पळवलेला माल त्याच्याकडून हस्तगत करण्याऐवजी त्याला मालकी बहाल करणे आणि त्याचा सन्मान करणे म्हणजे भविष्यात चोराला प्रतिष्ठा देण्यासारखेच आहे.
शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे की कोणालाही चोरी करण्याची गरज पडू नये. त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळावे, विवंचना दूर व्हावी आणि सर्वांना योग्य मार्ग दाखवावा. “ही शेवटची चोरी सरकार मान्य करेल, पुढे कुणी चोरी करणार नाही” असे म्हणत चोरांना माफी देणे कितपत योग्य आहे?
सरकार म्हणते की अनधिकृत बांधकामे मोफत अधिकृत केली जात नाहीत. पण चोरीच्या मालाच्या तुलनेत काही प्रमाणात दंड वसूल करून ती अधिकृत करणे हे कोणत्या नीतिमत्तेत बसते?
म्हाजें घर योजनेचा प्रचार भाजपकडून जोरात सुरू आहे. ही योजना गोंयकारांना घरांचे हक्क देण्यासाठी असल्याचे भासवले जात असले तरी राज्यभरातील झोपडपट्ट्यांतील लोकांनाही हे अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे गोव्याच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. गोमंतकीयांपेक्षा बिगर गोमंतकीयांना या योजनेचा अधिक फायदा होणार आहे. यातून एक भक्कम वोटबँक तयार होऊन २०२७ ची निवडणूक भाजप जिंकू शकतो. परंतु भविष्यात भाजपने ह्याच लोकांना उमेदवारी दिली नाही, तर हेच लोक भाजपविरोधात निवडून येऊन गोव्याचा राजकारभार सांभाळू शकतात.
या कायद्यांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे सध्या तरी गोंयकार आहेत. त्यांनी आपल्या मुलांच्या आणि गोव्याच्या भविष्याचा विचार करूनच प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडावी. राजकीय दबाव किंवा आमिषांना बळी पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारू नये.