केवळ कोट्यवधींची कंत्राटे देऊन त्यातून कमिशन खाण्यासाठीच ही कामे केली जातात काय, की खरोखरच जनतेला त्याचा काहीतरी उपयोग होईल, यासाठी हे प्रकल्प उभारले जातात, असा सवाल यानिमित्ताने विचारावा लागतो.
पेडणे तालुक्यातील तुये येथे गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न इस्पितळाची आखणी माजी मुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली होती. या आखणीतूनच त्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या एमबीबीएससाठीच्या जागाही वाढवून घेतल्या होत्या. मांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे पार्सेकर यांच्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरला होता. ते आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली केली.
राज्यात गेली १३ वर्षे भाजपची सत्ता आहे. भाजपचे माजी सरचिटणीस, प्रदेशाध्यक्ष, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री अशी सगळी पदे भूषविलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत त्यांचेच भाजप सरकार जेव्हा क्रूरपणे वागताना दिसते, तेव्हा सर्वसामान्यांचा राग अनावर होणे स्वाभाविक आहे. हा सगळा अवमान डोळ्यांदेखत पाहूनही जेव्हा पार्सेकर पुन्हा एकदा भाजपात प्रवेश करण्यासाठी व्याकुळ झालेले पाहायला मिळतात, तेव्हा अधिकच चीड आल्याशिवाय राहत नाही. हा सगळा प्रकार म्हणजे पेडणेकरांची निव्वळ थट्टाच ठरतो.
तुये इस्पितळ कृती समितीकडून गुरुवारी आरोग्य संचालकांना निवेदन सादर करण्यात आले. हे इस्पितळ लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आरोग्य संचालक डॉ. रेखा नाईक या बिचाऱ्या लोकांना नेहमीच दचकून असतात. भाजप विरोधात असताना त्यांनी माजी आरोग्य संचालक डॉ. राजनंदा देसाई यांना आंदोलनावेळी जबरदस्तीने आईस्क्रीम तोंडाला लावली होती, याची आठवण करूनच कदाचित डॉ. रेखा नाईक घाबरत असतील. आता भाजप सत्तेत आहे आणि विरोधी पक्षांकडे अशी आंदोलने करण्याची धमक राहिलेली नाही, हे कदाचित डॉ. रेखा नाईक यांना ठाऊक नसेल.
गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न इस्पितळाबाबत आत्ताचे नव-भाजप सरकार चकार शब्दही काढत नाही. यासंबंधीची कागदपत्रे पाहिल्यानंतर ‘ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र’ या नावाखाली या इस्पितळाची उभारणी करण्यात आली आहे. गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएस शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी अशी केंद्रे स्थापन केली जातात आणि त्याआधारावरच वैद्यकीय शिक्षणाची पदे जाहीर केली जातात. राज्यात तिसवाडी तालुक्यात मंडूर येथे अशा पद्धतीचे केंद्र आहे. आता ते केंद्र सोडाच, पण तिथे शेजारी असलेल्या सामाजिक आरोग्य केंद्र या भव्य इमारतीत स्थलांतरित करून पेडणेकरांना चूना लावण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्टपणे दिसतो.
गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे आत्तापर्यंत सुमारे शंभर कोटी रुपये इमारतीवर खर्च करण्यात आले आहेत. उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळालाही लाजवेल अशी भव्य इमारत याठिकाणी उभी आहे. गेली पाच वर्षे या इमारतीचे रंगकाम करून पैसे खर्च केले जात आहेत. याठिकाणी विशेष वीज उपकेंद्र उभारण्यात आल्यामुळे सुरू न झालेल्या इस्पितळाच्या वीज पुरवठ्यावरच महिन्याकाठी लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. याठिकाणी खाटांसह इतर सामान जे आणून टाकले आहे, ते पाहिले तर कुणाही सजग नागरिकाच्या संतापाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जनतेच्या पैशांची ही अशी विल्हेवाट लावणे हा गंभीर गुन्हा आहे, पण तरीही या सरकारला काहीच फरक पडत नाही. वास्तविक मुख्यमंत्री या नात्याने, वित्तमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या शीतयुद्धाचे हे इस्पितळ बळी ठरल्याची चर्चा आहे. दोघांमध्ये जो संघर्ष सुरू आहे, त्यातूनच या इस्पितळाकडे कुणाचेच लक्ष नाही, हे देखील आता स्पष्ट झाले आहे.
मध्यंतरी पीपीपी तत्वावर हे इस्पितळ देण्याचा खटाटोप सुरू होता, त्याला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. केवळ कोट्यवधींची कंत्राटे देऊन त्यातून कमिशन खाण्यासाठीच ही कामे केली जातात काय, की खरोखरच जनतेला त्याचा काहीतरी उपयोग होईल, यासाठी हे प्रकल्प उभारले जातात, असा सवाल यानिमित्ताने विचारावा लागतो.




