न्यायदेवता जर गोंयकारांवर रूसली, तर मग गोंयकारांना आणखी कुणाचाच आधार नाही, हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे.

आपल्या देशाची लोकशाही जर टिकून आहे, तर ती फक्त न्यायव्यवस्थेमुळेच. उशिरा का होईना, पण न्याय मिळण्याची शक्यता आपल्या व्यवस्थेने दाखवून दिली आहे. न्यायव्यवस्था वजा केली, तर लोकशाहीसाठी उपयुक्त आणि आशेचा किरण उरत नाही. एवढे असूनही न्यायव्यवस्थेला बाटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अलिकडच्या काळात निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना मिळणारी संविधानिक पदे आणि काहींना मिळणाऱ्या राजकीय संधी पाहता, न्यायाधीशांना प्रलोभने देण्याचा किंवा प्रभावीत करण्याचा खटाटोप राजकीय व्यवस्था करत असल्याचे स्पष्ट दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रकार ही आपल्या न्यायव्यवस्थेवरच घाला घालणारी कृती आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निपक्ष आणि निर्भयपणावर दडपण आणण्याचा तो प्रयत्न आहे. तरीही अशा निंदनीय कृती करणाऱ्याच्या शाबासकीच्या आणि अभिनंदनाच्या पोस्ट वाचल्यानंतर आपण नेमके कुठल्या दिशेने वाहत चाललो आहोत, हेच कळेनासे झाले आहे. केंद्र सरकार निवडणूक आयोगानंतर आता न्यायसंस्थेलाही गृहीत धरू लागले आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वेगवेगळ्या न्यायालयांचे ऐतिहासिक निवाडे पाहिल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबाबत आदर आणि विश्वास निर्माण होत असताना, काही गोष्टी मात्र खटकणाऱ्या ठरत आहेत. अर्थात, या गोष्टींबाबत जाहीर वाच्यता करणे अवमान ठरू शकते, म्हणून हे सगळे आतल्याआत गिळून गप्प राहावे लागते. आपल्या संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. तर मग न्यायसंस्थेचा अपमान न करता, आपल्या मनातील किंतु आणि संशय व्यक्त करून त्यात पारदर्शकता आणि खुलेपणा आणण्यात नेमकी काय चूक आहे? गोव्यात जनहित याचिकांची एक मोठी परंपरा आहे. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर जनहित याचिकांनी न्याय मिळवून दिला आहे. “उडदामाजी काळे गोरे” या प्रकरणात जनहित याचिकांचा स्वहितासाठी वापर होणे स्वाभाविक आहे. परंतु याचे निमित्त करून प्रामाणिक याचिकांबाबतच न्यायसंस्थेकडून संशय किंवा घृणा निर्माण होणे कितपत योग्य आहे?
हल्ली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक जनहित याचिका बारीकसारीक गोष्टींचे दाखले देऊन फेटाळल्या जात असल्याचे दिसून येते. याचिकादारांना लोकसच्या कचाट्यात अडकवून थेट नकार दिला जातो. लोकसचाच विषय घेतला, तरी एक बस व्यवसायिक असूनही सुदीप ताम्हणकर यांच्यासारख्या आरटीआय कार्यकर्त्याने अनेक जनहित याचिकांद्वारे राज्याला आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून दिला आहे. गोवा फाउंडेशनसारख्या संस्थेने गोव्यासाठी दिलेले न्यायालयीन योगदान विसरता येणार नाही. प्रत्येक वंचित घटक न्यायालयाकडे न्याय मागण्यासाठी येऊ शकत नाही. कुणीतरी त्यांच्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे न्याय मागत असेल, तर त्यांना नाकारणे योग्य ठरत नाही. याचिकादाराचा वैयक्तिक स्वार्थ असेल, तर तो उघड करण्यात न्यायालयाला अडथळा नाही. परंतु काही याचिकांबाबत पूर्वग्रह ठेवून प्रामाणिक आणि महत्त्वाच्या याचिकांचाही एकतर्फी निकाल लावला जात असल्याने गोव्याच्या सामाजिक चळवळीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. न्यायदेवता जर गोंयकारांवर रूसली, तर मग गोंयकारांना आणखी कुणाचाच आधार नाही—हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.